राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से आपका क्या तात्पर्य है? इसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए । What do you mean by Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan? Describes its Aims and Objectives.

इसके अतिरिक्त एन. आर. जी. के अन्तर्गत विभिन्न उप- समितियाँ जैसे पाठ्यचर्या सुधार उप-समिति, शिक्षक और शिक्षक विकास उप-समिति, आई.सी.टी. उप-समिति और योजना और प्रबन्धन उप–समिति गठित की गई है। इन उप-समितियों में टी.एस.जी. से सदस्य लिए जाते हैं और इनकी वर्ष में तीन बैठकें होती हैं जिनमें वे परस्पर निर्धारित लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं की प्रगति से स्वयं को अवगत कराती हैं। इसके अतिरिक्त एन.सी.ई.आर.टी. और एन.यू.ई.पी.ए. आर.एम.एस.ए. की समर्पित इकाइयों के माध्यम से सहायता करते हैं। डी.एफ.आई.डी. की सहायता से क्षमता निर्माण सहायता के लिए आर.एम.एस.ए-टीसीए का भी गठन किया गया है। वित्तीय निविष्टियों के रूप में केन्द्र का हिस्सा कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे जारी किया जाता है जबकि राज्य का उपयुक्त हिस्सा भी सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा एजेंसियों को जारी किया जाता है।

अतः आर.एम.एस.ए के अन्तर्गत तैयार जिला और राज्य स्तरीय माध्यमिक शिक्षा योजनाओं के विकास और मूल्यांकन में बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। परिमाणात्मक दृष्टिकोणों सहित पर्याप्त तकनीकी ज्ञान और गुणवत्ता के मुद्दों का उचित रूप में समाधान करने की भी आवश्यकता है। आर. एम.एस.ए. कार्यक्रम के तहत उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा की योजना और प्रबंधन के लिए राज्य और जिला स्तर पर गठित योजना दलों की क्षमता को बढ़ाना चुनौतीपूर्ण कार्य है।

1. प्राथमिकता और प्रक्रिया कार्य-योजना प्रारम्भ करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है लेकिन प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में संयुक्त समीक्षा मिशन (जे.आर.एम.) द्वारा दी गई टिप्पणी अगले वर्ष की योजना के लिए बहुत सी प्राथमिकताओं के निर्धारण में सहायक है। पंचवर्षीय योजना आवंटन और केन्द्रीय बजट भी योजना के लिए प्राथमिकता देता है। इनपुट के आधार पर टी. एस. जी. विभिन्न राज्यों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करता है जिसमें कार्यान्वयन मूल्यांकन प्रक्रिया पर चर्चा और योजना प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में विचार प्राप्त किए जाते हैं।
2. योजनाओं की तैयारी – राज्य योजना सामान्यतः एन.यू.ई. पी.ए द्वारा तैयार डब्ल्यू.पी.आर.बी. मैन्यूवल में निहित लगभग 10 अध्यायों से तैयार की जाती है। एसपीओ और जिला अधिकारी का कार्य योजना तैयार करने के लिए आवश्यक 60 विषम तालिकाओं में निहित पूर्ण सूचना, यू. डी.आई.एस.ई. डाटा को अन्तिम रूप देने पर केन्द्रित करने और सिविल कार्य से सम्बन्धित सूचना संकलित करना है जबकि स्कूल डाटा हेतु अन्तिम तारीख (यू.डी.आई.एस.ई) 30 सितम्बर है, राज्य दिसम्बर तक डाटा अद्यतन करते हैं। अतः जिला योजना का लेखन और राज्य में उसका संकलन दिसम्बर और मार्च के बीच किया जाता है।
3. योजनाओं की प्रस्तुति, टी. एस. जी. और पूर्व पी.ए.बी. से चर्चा और अन्तिम पी. ए. बी. अनुमोदन–आर.एम.एस. ए. के तहत योजनाओं की समीक्षा वर्तमान में दो चरणों राज्य स्तर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित है। राज्य स्तरीय समीक्षा आर.एम.एस.ए. की राज्य कार्यकारी परिषद् द्वारा की जाती है जबकि परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पी.ए.बी.) राष्ट्रीय स्तर पर अन्तिम मंच है जहाँ राज्य की योजनाओं पर चर्चा, मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है। पी.ए.बी. की तारीखें, सामान्यतः एक पी.ए.बी. दिन में 3 – 4 राज्यों को कवर करते हुए घोषित की जाती है।

आध्यमिक स्तर के लिए रणनीति (Strategy for  Secondary Stage )

1. प्रवेश (Access ) – भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी भिन्न-भिन्न है। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए इस भिन्नता में एकरूपता लाई जानी चाहिए जिसके लिए निम्न कदम उठाए जाएंगे-
   1. आवश्यकतानुसार नए माध्यमिक विद्यालय खोलना ।
   2. उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों की प्रोन्नति करना ।
   3. माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सम्मिलित करना ।
   4. मौजूदा माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दूसरीं शिफ्ट (Second Shift) शुरु करना ।
   5. विकलांगों के लिए विद्यालय की इमारत में विशेष प्रस्ताव |
2. गुणवत्ता (Quality)- माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए निम्नांकित कदम उठाए जाएंगे-
   1. अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण व अन्य अध्यापकों की नियुक्ति ।
   2. पाठ्यक्रम में सुधार ।
   3. विद्यालय छोड़ चुकें विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त ब्रिज कोर्स (Bridge Courses) |
   4. पर्वतीय तथा ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों के लिए आवास उपलब्ध कराना ।
   5. विद्यालय के लिए अनावश्यक ब्लैक-बोर्ड, फर्नीचर, पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाएं आदि प्रदान करना ।
3. समानता (Equity) – माध्यमिक शिक्षा में समानता के लिए निम्नांकित प्रयास किए जाएंगे–
   1. माध्यमिक स्तर के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ ।
   2. मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा का प्रसार ।
   3. अनुसूचित जातियों / जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मुफ्त रहने व खाने की सुविधा ।
   4. लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों, नगद छात्रवृत्ति, वर्दी, किताबों आदि की सुविधा ।
   5. समाहित शिक्षा / समेकित शिक्षा (Inclusive Education
4. केन्द्र–अनुदानित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes) – केन्द्र सरकार चार केन्द्र – अनुदानिक योजनाओं की व्यवस्था करती है, ये हैं –
   1. विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ।
   2. छात्राओं के लिए हॉस्टल सुविधा कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करना ।
   3. विद्यालयों में कम्प्यूटर (Computer) शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारों को अनुदान देना ।
   4. राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी संगठनों को समेकित शिक्षा के लिए अनुदान देना।
5. संसाधन संस्थाओं का सशक्तीकरण व संस्थागत सुधार (Strengthening of Resource Institution and Institutional Reforms)
   1. माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में आवश्यक व्यावसायिक एवं अकादमिक निवेश ।
   2. शिक्षा प्रशासन में आधुनिकीकरण तथा विकेन्द्रीकरण ।
   3. विद्यालय प्रबन्ध में सुधार।
   4. वित्तीय – प्रक्रिया को अधिक गतिमान ।
   5. संसाधन संस्थाओं का सशक्तीकरण ।
   6. अध्यापकों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन आदि के लिए तर्कशील नीति ।
6. पंचायती राज नगरपालिका, समुदाय आदि की भागीदारी Raj, (Involvement of Panchayati Municipal Bodies, Community, etc.) – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शिक्षा एवं प्रबन्ध में पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिका, समुदाय, माता-पिता समाज आदि की भागीदारी पर विशेष बल देता है। इसके अनुसार इनको शिक्षा प्रबन्ध का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।