UP Board Class 10 Social Science Chapter 1 विकास (अर्थशास्त्र)

UP Board Class 10 Social Science Chapter 1 विकास (अर्थशास्त्र)

UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 1 विकास (अर्थशास्त्र)

• विकास के परिप्रेक्ष्य में हमारी आकांक्षाएँ क्षेत्र और राज्य के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं।

• विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास; जैसे- आर्थिक समानता, सुरक्षा, स्वतन्त्रता आदि पर निर्भर करता है। विकास का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक तथा बहुआयामी संकल्पना है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

• आय विकास का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इससे लोग भौतिक वस्तुओं के साथ-साथ बराबरी का व्यवहार, स्वतन्त्रता, सुरक्षा, रोजगार, शान्ति तथा आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं।
• जीवन में बेहतर गुणवत्ता पाने के लिए आर्थिक विकास और विकास के लक्ष्य दोनों सम्मिलित हैं।

• राष्ट्रीय विकास के सन्दर्भ में विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्य भी भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।
• राष्ट्रीय विकास में उन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जो बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुँचाते हैं।
• राष्ट्रीय विकास की विशेषताएँ निम्न हैं
  •  इसके अन्तर्गत वे नीतियाँ आती हैं, जो लोगों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी हों।
  • यह विवादों और इनके उपायों के विषय में सोचने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  • इसमें सरकार सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही मार्ग का निर्णय करती है।

• देशों को विकास के आधार पर विकसित और अविकसित दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है; जैसे-

• निश्चित समयावधि में देश के मूल निवासियों द्वारा अर्जित की गई कुल आय राष्ट्रीय आय होती है।
• देशों की तुलना करने हेतु उनकी आय सबसे महत्त्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक होती है, उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित माना जाता है।
• उच्च आय वाले देश को विकसित देश कहा जाता है; जैसे- जापान, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ।

• इसकी गणना कुल आबादी द्वारा कुल आय को विभाजित करके की जाती है, इसे औसत आय भी कहते हैं।
• इसमें कुछ कमियाँ भी हैं, जो असमानताओं को छिपाती हैं।

• इसके लिए प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक ‘विश्व विकास रिपोर्ट’ प्रकाशित करता है।
• इसके अन्तर्गत अधिक PCI (Per Capita Income) वाले देश को समृद्ध तथा कम PCI वाले देश को कम आय वाला देश कहा जाता है।
• इसमें भारत को मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

• राष्ट्रों के विकास का स्तर आय के अतिरिक्त विशेषताओं पर भी आधारित होता है।

• उच्च प्रति व्यक्ति आय बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की गारण्टी नहीं देती है।
• प्रतिव्यक्ति आय विकास के विषय में फैसला करने के लिए सर्वोत्तम मापदण्ड नहीं है।

चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय 

• सार्वजनिक वितरण के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं को न्यूनतम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है।
• सरकार द्वारा नियन्त्रित मूल्य तथा मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति करना राशनिंग कहलाता है।

• तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक विकसित है, जबकि झारखण्ड में ऐसी प्रणाली अधिक विकसित नहीं है।

• साधारण व्यक्ति को महँगाई से बचाना।
• देश में सामाजिक कल्याण को प्राप्त करना।
• प्राकृतिक आपदाओं; जैसे- बाढ़, सूखे जैसी स्थिति में खाद्य-पदार्थ उपलब्ध कराना।

• देश के गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती हैं।
• वस्तुओं के मूल्य को नियन्त्रित करना सम्भव होता है।
• इससे देश में समाजवादी तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली की स्थापना होती है।

• भ्रष्टाचार इसके सबसे बड़े दोष में शामिल है।
• लालफीताशाही इस प्रणाली को जर्जर बना रही है।
• अकुशल प्रबन्धन के कारण भारी राजस्व की हानि होती है।
• यह राजकोषीय घाटे में वृद्धि करती है।
• उचित नियन्त्रण के अभाव में यह बोझिल हो रही है।
• वर्तमान समय में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के अभाव में यह धन और संसाधन की बर्बादी कर रही है।

• अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वयस्क व्यक्ति कुपोषित है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए शरीर द्रव्यमान सूचकांक (Body Mass Index) का प्रयोग किया जाता है।
• इसे ज्ञात करने के लिए व्यक्ति के भार को लम्बाई के वर्ग से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है।

1. उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और जीवन-स्तर उन्नत होता है।
2. इससे रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है तथा मानव संसाधन पुष्ट होते हैं।
3. इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूँजी का निर्माण होता है।
4. उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खण्ड; जैसे – कृषि, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति होती है।
5. उद्योगों से मनुष्य की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति एवं उन्नति होती है।

1. जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम होती है व राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश की जनता को शिक्षित किया जाए, ताकि वे जनसंख्या के परिणामों से अवगत हो जाएँ ।
2. बचत के लिए प्रोत्साहन देश की जनता में बचत के प्रति जागरूकता व पूँजी निर्माण में वृद्धि के प्रयास सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए, जिससे अधिक उत्पादन किया जा सके। जब उत्पादन अधिक होगा, तो लोगों को रोजगार भी अधिक मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिव्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी।
3. प्राकृतिक साधनों का सन्तुलित दोहन देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का विवेकपूर्ण तरीके से विदोहन करना चाहिए, जिससे उनका लम्बे समय तक पूर्ण उपयोग किया जा सके।

1. शिक्षा को बढ़ावा देना देश के समस्त नागरिकों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, जिससे नागरिकों में जन-जागरूकता को प्रोत्साहित करके शिशु मृत्यु दर को रोका जा सकता है।
2. जीवन स्तर को बढ़ावा देना निर्धनता एक अभिशाप है। जीवन स्वत में निर्धनता सबसे बड़ी बाधक है। फलस्वरूप महिलाओं को पौष्टिक व सन्तुलित आहार न मिलने के कारण शिशु दर में कमी आती है।
3. बाल चिकित्सा देश के प्रत्येक क्षेत्र में बाल चिकित्सालय की व्यवस्था होनी चाहिए।

• मृदा अपरदन।
• रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से जल प्रदूषण । ।
• भू-जल के स्तर में गिरावट
• गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएँ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण ।

1. भ्रष्टाचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सबसे बड़ा दोष इस प्रणाली में निरंकुश होता भ्रष्टाचार है। इस प्रणाली के अन्तर्गत गरीबों के लिए आवण्टित राशन की कालाबाजारी की जाती है। गरीबों से खाद्यान्न के बदले सामान्य से अधिक मूल्य वसूला जाता है।
2. लालफीताशाही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी नौकरशाही अत्यधिक प्रभावी है, जो इस प्रणाली को जर्जर बना रही है। लालफीताशाही के कारण अनाज गोदामों में सड़ तो जाता है, किन्तु वितरित नहीं हो पाता।
3. अकुशल प्रबन्धन सार्वजनिक प्रणाली प्रबन्ध की अकुशलता से जूझ रही है । इसी अकुशल प्रबन्धन के कारण खाद्यान्न की खरीद से लेकर वितरण करने तक सरकार को भारी राजस्व की हानि होती है।
4. राजकोषीय घाटे की पोषक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बेचा जाने वाला कैरोसिन तेल सब्सिडी वाला होता है, जो सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि करता है।
5. उचित नियन्त्रण का अभाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली अभी भी पुराने कामकाज के तरीकों को ढो रही है, जिस कारण इन पर उचित नियन्त्रण स्थापित नहीं हो पाता।
6. संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का अभाव वर्तमान संचार प्रौद्योगिकी के युग में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली इससे वंचित है, जिस कारण समय, धन व संसाधनों की बर्बादी होती है।

• विभिन्न देशों के वर्गीकरण का आधार राष्ट्रीय आय को एक उपयोगी मापदण्ड नहीं माना जा सकता, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या भिन्न होती है। कुछ व्यक्ति अत्यन्त समृद्ध होते हैं और कुछ अत्यन्त वंचित वर्ग ।
• इस प्रकार व्यक्तियों के बीच असमान आय के वितरण से औसत व्यक्ति की आय का पता नहीं चल पाता। इस प्रकार यह विधि किसी देश की सही तस्वीर देने में असक्षम है। यह मापदण्ड लोगों के बीच की असमानताओं को छुपाता है, इसलिए इसे एक बेहतर मापदण्ड नहीं माना जा सकता।
• विकासशील देशों में साक्षरता, शिक्षा, शिशु मृत्यु दर जैसे कारक विकास की गति को प्रभावित करते हैं। सरकार के ज्यादातर खर्चे इनके स्वास्थ्य व जन – सुविधाओं की उपलब्धता पर होते हैं, इसलिए प्रतिव्यक्ति आय विकास का मापदण्ड नहीं हो सकती है।
• विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति आय के अतिरिक्त विकास के अन्य कारकों को महत्त्व दिया जाना चाहिए।

1. जीवन प्रत्याशा देश के अन्दर लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, मानव विकास हेतु वह देश उतना ही विकसित माना जाएगा।
2. साक्षरता दर साक्षरता किसी भी देश की रीढ़ है और जिस देश में शिक्षा का स्तर जितना ऊँचा होगा, वहाँ मानव विकास का क्रम तीव्र होगा और देश विकसित होगा ।
3. प्रतिव्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देश के लोगों के जीवन स्तर के मापन व उन्नत जीवन हेतु उपयुक्त मापदण्ड है। ऐसा जिसमें होगा वहाँ मानव विकास बेहतर होगा, देश विकसित होगा ।

• सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी)
• शुद्ध राष्ट्रीय आय (एन. एन.आई.)

1. लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं।
2. एक व्यक्ति के लिए जो विकास है, वह आवश्यक नहीं किसी और के लिए भी हो। वह दूसरे व्यक्ति के लिए विकास न होकर विनाशकारी हो सकता है।