UP Board Class 10 Social Science Chapter 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक (अर्थशास्त्र)

UP Board Class 10 Social Science Chapter 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक (अर्थशास्त्र)

UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक (अर्थशास्त्र)

• उत्पादन गतिविधियों तथा सेवाओं को महत्त्वपूर्ण मानदण्डों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करके समझा जा सकता है।

• धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियों के नाम से जाना जाता है। आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित तीन अलग-अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है
  1. प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र
  2. संगठित और असंगठित क्षेत्र
  3. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र

• इसके अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है।
• इसे कृषि व सहायक क्षेत्रक (Agricultural and Related Sector) भी कहते हैं।
• इनमें कृषि, डेयरी, मत्स्यन, खनन और तेल एवं गैस की निकासी इत्यादि को शामिल किया जाता है।

• इसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इस क्षेत्र में वस्तुएँ सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होतीं, बल्कि निर्मित की जाती हैं।
• यह प्रक्रिया विनिर्माण, कारखाने, कार्यशाला या घर में पूर्ण रूप से की जा सकती है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है।

• प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायक गतिविधियों को तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं।
• इसके अन्तर्गत परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार – भण्डारण, सूचना प्रौद्योगिकी व सॉफ़्टवेयर उद्योग आते हैं।

• आर्थिक रूप से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक तीनों क्षेत्र आपस में एक-दूसरे पर निर्भर हैं

• अन्तिम सामान और सेवाएँ ये वस्तुएँ सीधे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। इस स्थिति के बाद इसमें किसी प्रकार की उत्पादन सम्बन्धित गतिविधि नहीं होती है।
• सकल घरेलू उत्पाद किसी वर्ष में इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादित सभी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की राशि को देश का सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product, GDP) कहा जाता है। इसकी गणना केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है।

• समय के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र में स्थानान्तरित हो जाती हैं।
• वर्तमान में तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) आर्थिक गतिविधियों का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

• वर्ष 1973-74 में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व अधिक था, लेकिन वर्ष 2013-14 से घरेलू सकल उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का प्रभुत्व अधिक हो गया है।

• प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में अच्छे विकास के कारण सेवा क्षेत्र में विकास ‘अधिक तेजी से हुआ।
• सेवा क्षेत्र केवल एक छोटा खण्ड उच्च, कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार देता है।

• हालाँकि, प्राथमिक क्षेत्र की GDP में हिस्सेदारी कम है, परन्तु अब यह 50% से अधिक लोगों को रोजगार देता है।
• माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र ने पर्याप्त रोजगार उत्पन्न नहीं किए हैं।

• तकनीकी और संस्थागत उपाय इसके अन्तर्गत तकनीकी सुविधाएँ; जैसे – संकर बीज, कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे में बताया जाता है। संस्थागत समर्थन (बाजार, भण्डारण की सुविधा) ने किसानों के रोजगार में वृद्धि की है।
• सम्बद्ध कृषि का संवर्द्धन किसानों को सम्बद्ध कृषि ( मत्स्यपालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन) के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
• लघु उद्योगों और बैंक ऋण की ओर ध्यान केन्द्रित करना ग्रामीण आदि क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। इसमें वाणिज्यिक बैंक कम दरों पर ब्याज उपलब्ध कराकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• ग्रामीण अवसंरचना में सुधार सरकार को गाँवों और बाजार के मध्य अवसंरचना में अधिक निवेश करना चाहिए। यह किसानों को और अधिक उत्पादक रोजगार प्रदान करेगा।
• शिक्षा स्वास्थ्य और पर्यटन में सुधार गाँवों में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जाए। विद्यालयों की स्थापना की जाए। पर्यटन और क्षेत्रीय शिल्प उद्योग ग्रामीणों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं।

• जहाँ रोजगार की अवधि नियमित व सुनिश्चित होती है, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं।
• इन क्षेत्रों को कारखाना अधिनियम, मजदूरी अधिनियम तथा ग्रेच्युटी अधिनियम का पालन करना पड़ता है।
• इन क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा के लाभ मिलते हैं।

• इस क्षेत्र के उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं।
• मरम्मत कार्यकर्ता तथा घरेलू नौकर आदि इसके अन्तर्गत आते हैं।
• ग्रामीण क्षेत्र में भूमि रहित कृषि मजदूर, छोटे और सीमान्त किसान आदि इसमें शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में कृषि में 80% लोग कार्यरत् हैं।
• इस क्षेत्र में बिना कारण के कामगार को किसी भी समय नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।

• सरकार को उन्हें अनिवार्य बीमा प्रदान करना चाहिए।
• ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के विकल्प का विकास करना चाहिए।
• इस उद्देश्य के लिए अर्थव्यवस्था में कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

• सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसम्पत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। और सरकार सेवाएँ उपलब्ध कराती है।
• सार्वजनिक क्षेत्र कल्याण के उद्देश्य से कार्य करते हैं।

• निजी क्षेत्र में परिसम्पत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कम्पनी के हाथों में होती है। निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं।

• संचार, सड़कों का विकास और रोजगार पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है।
• किसानों से खाद्यान्न खरीदने का समर्थन करना और न्यूनतम कीमत पर आपूर्ति करके गरीब लोगों का समर्थन करना ।

• प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में अच्छे विकास ने परिवहन, व्यापार, भण्डारण आदि जैसे सेवा क्षेत्र के विकास की माँग को प्रेरित किया है।
• जीवन शैली के साथ वैश्वीकरण के कारण कुछ नई सेवाओं ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी जैसे भारतीय बाजारों में प्रवेश किया है, जो सभी के लिए महत्त्वपूर्ण और आवश्यक बन गए हैं।
• इसके द्वारा गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन किया जाता है, जो उच्च, कुशल और शिक्षित श्रमिकों को प्राप्त होता है।

• इन उद्यमों को सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है और इन्हें कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम के भुगतान आदि जैसे विभिन्न कानूनों के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है।
• संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, यदि उनसे निश्चित समय से अधिक कार्य कराया जाता है, तो घण्टे की संख्या के आधार पर अतिरिक्त ओवरटाइम मिलता है।
• उन्हें चिकित्सा लाभ मिलता है और प्रबन्धन को स्वच्छ पेयजल एवं एक सुरक्षित कामकाजी वातावरण जैसी सुविधाएँ सुनिश्चित करनी पड़ती हैं।

1. संगठित क्षेत्रक इस क्षेत्रक में सभी गतिविधियाँ एक पद्धति के अन्तर्गत होती हैं अर्थात् संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं, जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और लोगों के पास सुनिश्चित रोजगार होता है।
2. असंगठित क्षेत्रक असंगठित क्षेत्रक छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। यहाँ नियम-कानून की अवहेलना होती है। इसमें कोई पद्धति नहीं होती।

1. GDP के सन्दर्भ में वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा है।
2. रोजगार के सन्दर्भ में भी तृतीयक क्षेत्रक के रोजगार की वृद्धि दर बढ़ी है । यह वर्ष 1977-78 में 18% थी, जो बढ़कर वर्ष 2017-18 में 31% हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र शिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है।

• प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, मछली पकड़ना, खनन और तेल एवं गैस की निकासी शामिल हैं।
• अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने, वानिकी आदि से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है।
• इन गतिविधियों के अन्तर्गत वे क्षेत्र आते हैं, जहाँ विषम जलवायविक व भौगोलिक दशाएँ विद्यमान होती हैं।
• इस क्षेत्र के अधिकतर निवासी आदिम सामाजिक जीवन जी रहे होते हैं।
• ये वे क्षेत्र हैं, जहाँ अभी तक आधुनिक प्रौद्योगिकी व तकनीकी का विकास व हस्तक्षेप नहीं हुआ है।

• द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण शामिल हैं।
• यह प्रक्रिया विनिर्माण कारखाने, कार्यशाला या घर से पूर्ण की जा सकती है। उदाहरण के लिए, गन्ने से चीनी या गुड़ और कपास से रेशा या कपड़ा आदि बनाते हैं।

• तृतीयक क्षेत्रक में सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। उदाहरणस्वरूप; कपास का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्रक में और कपास के रेशे से वस्त्र तैयार करना द्वितीयक क्षेत्रक में, लेकिन तृतीयक क्षेत्रक में इन्हें बाजार में बेचा जाता है। इन्हें ट्रकों व अन्य परिवहन माध्यमों से थोक बाजार तथा खुदरा दुकानों तक पहुँचाया जाता है।
• तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियाँ प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं।
• तृतीयक क्षेत्रक में श्रमिकों को मानसिक क्षमता की अधिक जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए; डिजाइनर, शेफ, शिक्षक, वकील आदि, लेकिन प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक में श्रमिकों को शारीरिक परिश्रम की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए, बढ़ई, किसान, राजमिस्त्री आदि ।

• वे उद्यम या कार्य स्थान, जहाँ रोजगार की अवधि नियमित व सुनिश्चित होती है, संगठित क्षेत्र ( Organised Sector ) कहलाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ औपचारिक प्रक्रियाएँ होती हैं। इन उद्यमों को सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है और इन्हें कारखाना अधिनियम (Factory Act), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act), ग्रेच्युटी अधिनियम के भुगतान (Payment of Gratuity Act) आदि जैसे विभिन्न कानूनों के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है।

• असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) के उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत नहीं हैं। छोटी-छोटी और बिखरी इकाइयाँ, जो सरकारी नियन्त्रण से बाहर होती हैं, असंगठित क्षेत्रक कहलाती हैं।

1. काम के घण्टे निश्चित हैं।
2. इसमें कर्मचारियों को चिकित्सा देखभाल, पेंशन, छुट्टी जैसे—अतिरिक्त लाभ मिलते हैं।
3. संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को स्वच्छ वातावरण मिलता है।

• यह बुनियादी ढाँचे के निर्माण और अभिव्यक्ति के माध्यम से तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
• यह रोजगार के अवसर पैदा करता है।
• यह विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है।
• यह आय (धन) की समानता सुनिश्चित करता है और इस प्रकार सन्तुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करता है।
• यह लघु मध्यम एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है।
• यह मध्यम दरों पर वस्तुओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
• स्वास्थ्य और शैक्षिक सेवाओं के माध्यम से सामुदायिक विकास यानी मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) में योगदान देता है।

• तकनीकी और संस्थागत उपाय तकनीकी सुविधाएँ; जैसे – सिंचाई, संकर बीज की उपलब्धता, कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे में जागरूकता, कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता में वृद्धि और कृषि में मानव बल की आवश्यकता को बढ़ाती हैं। बाजार, परिवहन, भण्डारण की सुविधा और अन्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे संस्थागत समर्थन से उप-शहरी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में किसानों के रोजगार में वृद्धि करेगा।
• सम्बद्ध – कृषि का संवर्द्धन कृषि क्षेत्र में विविधता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें 60% से अधिक लोग कार्यरत हैं। किसानों को फसलों की कृषि सिल्क के साथ-साथ सम्बद्ध कृषि गतिविधियों; जैसे- मत्स्यपालन, बागवानी, के लिए पशुपालन, शहद के लिए मधुमक्खी पालन आदि करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।
• लघु उद्योगों और बैंक ऋण की ओर ध्यान केन्द्रित करना अधिकांश किसान रिश्तेदारों और मित्रों, व्यापारियों, साहूकारों जैसे ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं, जो बहुत अधिक ब्याज दर लेते हैं, इसलिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सस्ती दरों पर किसानों को ऋण प्रदान करने से उन्हें स्थापित करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण और अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने से बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पैदा हो सकता है। जिससे उदाहरण के लिए; चावल और दाल मिलों की स्थापना, कुछ किसान उन मिलों में काम कर सकें। कृषि उत्पादों; जैसे – आलू, टमाटर, चावल, गेहूँ और अन्य के लिए शीत भण्डार गृह एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है।
• ग्रामीण अवसंरचना में सुधार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं; जैसे – सड़क, परिवहन, बैंकिंग, गोदाम, बाजार आदि की कमी है। सरकार को गाँवों और बाजारों के मध्य अच्छे संयोजन के लिए अधिक निवेश करना चाहिए। यह किसानों को और अधिक उत्पादक रोजगार प्रदान करेगा, साथ ही परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में नियोजित अन्य व्यक्तियों को भी लाभान्वित करेगा।