UP Board Class 10 Social Science Chapter 3 जल संसाधन (भूगोल)

UP Board Class 10 Social Science Chapter 3 जल संसाधन (भूगोल)

UP Board Solutions for Class 10 Social Science Chapter 3 जल संसाधन (भूगोल)

फास्ट ट्रैक रिवीज़न

• अत्यधिक प्रयोग व समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण
• अत्यधिक जनसंख्या
• कृषि सिंचाई में बड़ी मात्रा में उपयोग
• बढ़ता औद्योगीकरण और शहरीकरण
• जल प्रदूषण

• पानी की माँग को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए।
• विषाक्त पानी (Toxic Water) पीने से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से लोगों को बचाने के लिए।
• खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए।
• अपनी आजीविका (Livelihood) और उत्पादक क्रियाओं (Productive Activities) की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए।
• प्राकृतिक पारितंत्रों (Natural Ecosystems) को निम्नीकृत (Degradation) होने से बचाने के लिए।
• जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन (Mismanagement) को रोकने के लिए।
• सिंचित कृषि में जल का सर्वाधिक प्रयोग होता है, इसलिए इस क्षेत्र में शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों को उगाकर जल का संरक्षण करने की आवश्यकता है।

• स्वतन्त्रता के पश्चात् इस समस्या को कम करने के लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को शुरू किया गया है।
• जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को गर्व से ‘आधुनिक भारत का मन्दिर’ कहा था। उनके अनुसार, इन परियोजनाओं के कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेंगी।

• विद्युत ऊर्जा का उत्पादन (ऊर्जा आवश्यकताओं के 22% भाग की प्राप्ति)
• मृदा संरक्षण
• सिंचाई में उपयोग
• मत्स्यन
• पर्यटन (नौकायन के तहत ) को बढ़ावा
• बाढ़ नियन्त्रण
• वृक्षारोपण (जलाशयों के आस-पास )
• जल परिवहन

• पर्यावरणीय प्रभाव
• समाज पर प्रभाव
• फसल प्रतिरूप में बदलाव
• सतह में तलछट का भारी जमाव
• मृदा की उर्वरता पर प्रभाव
• जलीय जीव पर प्रभाव
• प्रादेशिक जल विवाद

• गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बाँध परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आन्दोलन किया गया।
• इसी प्रकार भागीरथी नदी पर टिहरी बाँध परियोजना के विरुद्ध सामाजिक आन्दोलन, उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर रिहन्द घाटी परियोजना के विरुद्ध सार्वजनिक आन्दोलन हुए।
• कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागतों और लाभों को साझा करने के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय जल विवाद भी सामान्य है।

• वर्षा के जल का पुनः उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण एवं भण्डारण करना वर्षा जल संग्रहण (Rainwater Harvesting) कहलाता है।
• वर्षा जल संग्रहण के कई लाभ होते हैं, यथा- प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप व पीने के पानी का प्रमुख स्रोत तथा इसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए भी किया जा सकता है।

• भारत के लिए जल संसाधन का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि यह भारत की जनसंख्या के लिए पेयजल उपलब्ध कराने, फसलों की सिंचाई तथा औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य उपयोगिता सिद्ध करता है।
• मत्स्यपालन तथा पर्यटन जैसे उद्योग तो इस पर प्रमुख रूप से आश्रित हैं।
• भारत की विशाल जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में कृषि की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, जो जल संसाधन पर आश्रित है।

1. महासागरीय जल महासागरीय जल के अन्तर्गत महाद्वीपों के मध्य स्थित सागर, लघु सागर तथा खाड़ी का जल भी शामिल है। समुद्री जल भारत की मुख्य भूमि के तीन ओर लगभग 6100 किमी लम्बा समुद्र तट है । इस प्रकार भारत का प्रायद्वीपीय भाग समुद्री जल संसाधन से सम्पन्न है ।
2. स्थलीय जल धरातल अर्थात् भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जल को स्थलीय जल कहा जाता है।
   यह मुख्यतः तीन रूपों – वर्षा जल, नदी जल व जलाशयों, तालाबों एवं झीलों के रूप में पाया जाता है। भारत के तालाबों में 90% तालाब दक्षिणी भारत में हैं। विश्व में अलवणीय जल का 70% भाग अण्टार्कटिका, ग्रीनलैण्ड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में पाया जाता है।
3. भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल वर्षा जल का कुछ भाग भू-तल की मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है, जो भूमि में एकत्रित हो जाता है। इसे ही भूमिगत अथवा अधोभौमिक जल कहा जाता है।

1. इस परियोजना के कारण पश्चिम बंगाल बाद मुक्त हुआ है, इसके अतिरिक्त बाढ़ से होने वाली मृदा क्षरण, भूमि क्षरण की समस्या से भी मुक्ति मिली है।
2. इस परियोजना से लगभग 6687.2 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा रही है जिसका उपयोग झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है।
3. इस परियोजना के द्वारा पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड में सिंचाई की जा रही है, जिससे खाद्यान्नों एवं जूट का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है।

1. आन्ध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई की जा रही है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिससे 815.6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, जो आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में घरेलू व औद्योगिक उपयोग में ली जा रही है।
2. इस परियोजना के नागार्जुन सागर जलाशय में मत्स्यपालन किया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों को आजीविका उपलब्ध करा रहा है।
3. नागार्जुन सागर के निर्माण के दौरान की गई खुदाई में तीसरी सदी के बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, जिन्हें नागार्जुनीकोण्डा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है।
4. नागार्जुन सागर में पर्यटन एवं रोमांचक जल क्रीड़ाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनसे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है।

1. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन वर्ष 2005-06 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इन परियोजनाओं से 30,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ (मार्च, 2000 में 37,000) था। भारत इस माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 22% भाग प्राप्त करता है।
2. मृदा संरक्षण ये परियोजनाएँ नदी के पानी की गति को धीमी करके मिट्टी का संरक्षण करती हैं।
3. बाढ़ नियन्त्रण ये परियोजनाएँ अपने जलाशयों में अतिरिक्त पानी जमा करके बाढ़ को नियन्त्रित करती हैं।
4. सिंचाई शुष्क मौसम में इन परियोजनाओं के जलाशयों में संरक्षित जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है।

1. बढ़ती जनसंख्या भारत की जनसंख्या की बढ़ती प्रवृत्ति जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के घरेलू उपभोग के साथ-साथ उसके लिए अधिक अनाज उगाने के लिए भी जल की आवश्यकता अधिक होती है।
2. शहरीकरण भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण नगरों पर भारी दबाव बढ़ता है, जिससे तीव्र और अनियन्त्रित नगरीकरण देखने को मिलता है, जिससे शहरों में घरेलू उपभोग के लिए जल की आवश्यकता में अपार वृद्धि होती है, जिससे जल का अतिशोषण होता है और जल दुर्लभता की प्रवृत्ति और प्रबल होती जाती है।
3. कृषि का वाणिज्यिकरण हरित क्रान्ति की सफलता के बाद से ही किसान वाणिज्यिक फसलों के अधिक उत्पादन पर बल देते हैं। वाणिज्यिक फसलों के लिए अधिक जल तथा निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें उत्पादित फसलें अधिक जलगहन होती हैं। इससे नलकूप और कुओं जैसे भौमजल निष्कासन के स्रोत का जलस्तर नीचा होता है।
4. औद्योगीकरण स्वतन्त्रता के बाद भारत में तीव्र गति से उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया और इससे जल का अति दोहन हुआ और जल प्रदूषण भी बढ़ा। जल-विद्युत उत्पादन के द्वारा भी जल दुर्लभता में वृद्धि देखने को मिलती है।

• पर्यावरणीय प्रभाव वनस्पति और जीवों के साथ ही मानव बस्तियाँ भी बाँध द्वारा बनाए जलाशय में जलमग्न हो जाती हैं और वहाँ रहने वालों को विस्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण अनेक गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा इसका विरोध भी किया जाता है।
• मृदा की उर्वरता पर प्रभाव प्राकृतिक रूप से आने वाली बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष मृदा पर एक उर्वर परत का विकास होता है, लेकिन बाढ़ में कमी होने के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और लवणता भी बढ़ जाती है।
• समाज पर प्रभाव बड़ी नदी परियोजनाएँ स्थानीय समुदायों की जीविका और सांस्कृतिक परम्परा के समाप्त होने का कारण बनती हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय जनसंख्या बड़े पैमाने पर विस्थापन करती है। गरीब व भूमिहीन कृषक वर्ग कृषि भूमि के दूर हो जाने से स्वयं को असहाय अनुभव करते हैं। इससे धनी किसान वर्ग और भूमिहीनों के बीच सामाजिक दूरियाँ उत्पन्न होती हैं।
• जलीय जीव पर प्रभाव बाँध के जलाशय में मछलियों को पर्याप्त पोषक तत्त्व नहीं मिल पाते हैं और न ही वे अण्डे देने के लिए बाँध से बाहर पलायन कर पाती हैं।
• फसल प्रतिरूप (Cropping Pattern) में बदलाव सिंचाई ने अनेक क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूपों को परिवर्तित कर दिया है, जहाँ किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों (Commercial Crops ) को करने के लिए आकर्षित हैं। इससे मृदा का लवणीकरण (Salinisation) जैसे गंभीर पारिस्थितीकीय परिणाम हो सकते हैं।
• जल का अत्यधिक प्रयोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के प्रयोग से जल-जनित (Water borne) बीमारियाँ, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियाँ और प्रदूषण फैलते हैं।

• गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई गई सरदार सरोवर बाँध परियोजना स्थानीय समुदाय के बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण है। नर्मदा बचाओ आन्दोलन नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने कई पर्यावरणविदों, आदिवासी लोगों, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उचित पुनर्वास और पारिस्थितिक सुरक्षा की माँग की। इसी प्रकार भागीरथी पर टिहरी बाँध परियोजना में बड़े पैमाने पर विस्थापन ने कई सामाजिक आन्दोलनों की शुरुआत की।
• उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर रिहन्द घाटी परियोजना ने बड़े पैमाने पर विस्थापन किया, जिसके कारण इसे सार्वजनिक आन्दोलन का सामना करना पड़ा।
• गुजरात में साबरमती घाटी के अधिक पानी से सूखे क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति किए जाने पर किसान दंगों के लिए तैयार हो गए थे। कावेरी नदी के पानी को साझा करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागतों और लाभों को साझा करने के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय जल विवाद भी हैं।

• सिंचाई नदियों में बाँध बनाकर, विशाल जलाशय में जल एकत्र कर नहरें निकाली जाती हैं, जिनसे शुष्क क्षेत्रों में पेय तथा सिंचाई जल की आपूर्ति की जाती है। इन्दिरा गाँधी नहर इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को काफी हद तक हरा-भरा बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की है।
• जल-विद्युत उत्पादन वर्तमान औद्योगिक युग में विद्युत एक अपरिहार्य ऊर्जा संसाधन बन गया है, जिसका निर्माण जल-विद्युत द्वारा भी किया जाता है। नदियों में बाँध बनाकर उनमें जल-विद्युत संयन्त्र स्थापित कर विद्युत निर्माण किया जाता है। भारत में उद्योगों के विकास में इन जल-विद्युत संयन्त्रों की उल्लेखनीय भूमिका है। इसके अभाव में औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
• बाढ़ नियन्त्रण विनाशकारी बाढ़ों पर नियन्त्रण स्थापित करने में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की उल्लेखनीय भूमिका रही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। पूर्व में दामोदर नदी को विनाशक बाढ़ों के कारण बंगाल का शोक कहा जाता था, किन्तु अब स्थिति बदल चुकी है।
• मत्स्यपालन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में निर्मित बाँधों द्वारा विशाल जलाशयों का निर्माण होता है, जिनमें मत्स्यपालन से हजारों लोगों को आजीविका उपलब्ध कराई जा रही है।
• उद्योग-धन्धों का विकास ऊर्जा उद्योगों की अनिवार्य आवश्यकता ऊर्जा है। जल-विद्युत द्वारा उद्योगों को प्रचुर मात्रा में सस्ती विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे देश का औद्योगिक विकास हो रहा है।
• नौवहन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित नहरों में जल परिवहन की सम्भावनाएँ उपलब्ध होती हैं।
• वनीकरण नदी घाटी क्षेत्रों में वनीकरण किया जाता है, जिससे न केवल वन उपज की प्राप्ति होती है, बल्कि पर्यावरणीय सन्तुलन भी बना रहता है।
• पर्यटन का विकास बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में निर्मित जलाशयों से पर्यटन का विकास होता है। इनमें नौका विहार तथा विभिन्न प्रकार की स्थानीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय जलीय खेलकूदों की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है, साथ ही स्थानीय निवासियों को आजीविका प्राप्त होती है।

1. खादीन और जोहड़ शुष्क और अर्द्ध-शुष्क (Arid and Semi- arid) क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, जिससे मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके; जैसे- राजस्थान के जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं।
2. छत वर्षा जल संग्रहण इसका मुख्य रूप से प्रयोग पश्चिमी भारत विशेष रूप से राजस्थान के अर्द्ध-शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर और थार मरुस्थल के शहरों व गाँवों में किया गया।
   टाँका छत वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का हिस्सा है। इसका आकार एक बड़े कमरे के जितना होता है।
   टाँका घरों की ढाल वाली छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते थे। छतों से वर्षा जल इन पाइपों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुँचता था, जहाँ इसे एकत्रित किया जाता था। टाँका में वर्षा जल आने वाली वर्षा ऋतु तक संगृहीत किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल को ‘पालर पानी’ भी कहा जाता है । आज पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गाँधी नहर से बारहमासी जल उपलब्ध होने के कारण छत वर्षा जल संग्रह विधि का प्रयोग कम हो गया है।
3. बाढ़ जल वाहिकाएँ पश्चिम बंगाल के बाढ़ के मैदानों में लोगों ने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए बाढ़ जल वाहिकाओं का विकास किया है।
4. गुल या कुल पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएँ नदी की धारा का मार्ग बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं ।। उदाहरण के लिए, पश्चिमी हिमालय; जैसे – हिमाचल प्रदेश में कृषि के लिए गुल अथवा कुल का बनाना।
5. बाँस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में यह 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। इस विधि में पहाड़ियों में धाराओं और झरनों के पानी को बाँस का पाइप के रूप में उपयोग करके कृषि क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बाँस के पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूँद प्रति मिनट तक कम करके पौधे पर छोड़ देते हैं।