बाल-केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा

• इसमें 6-14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से

प्रारम्भिक से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया है

इससे इस आयु वर्ग के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा।

• किसी प्रजातान्त्रिक देश में शिक्षित नागरिकों का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा

द्वारा ही आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर स्तर पर

जनशक्ति का विकास होता है।

• शिक्षा के आधार पर ही अनुसन्धान और विकास को बल मिलता है। इस

तरह शिक्षा वर्तमान ही नहीं भविष्य के निर्माण का भी अनुपम साधन है।

• इन सब दृष्टिकोणों से भी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का महत्व

स्पष्ट हो जाता है।

• शिक्षा ही मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग कर उसे श्रेष्ठ एवं

सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने के काबिल बनाती है।

• इसके अभाव में न केवल समाज का, बल्कि पूरे देश का विकास अवरुद्ध

हो जाता है।

• शिक्षा के इन्हीं महत्त्वों को देखते हुए भारत सरकार ने सबके लिए शिक्षा को

अनिवार्य करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने का

एक प्रशंसनीय कार्य किया था।

• इस कड़ी में सर्वशिक्षा अभियान को इसका सहयोगी बनाना नि:सन्देह

अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होगा।

• इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चे, बाल मजदूर, विशेष

आवश्यकता वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चों को मिलेगा, जो सामाजिक,

सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषायी अथवा अन्य कारणों से शिक्षा से

वंचित रह जाते हैं।

• इस अधिनियम के लागू होने के बाद यह आशा की जा सकती है कि

विद्यालय छोड़ने वाले तथा पहले विद्यालय न जाने वाले बच्चों को अब

प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कमियाँ

• इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें 0-6 वर्ष आयु वर्ग और

14-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की बात नहीं की गई है।

• अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु तक

के बच्चों को बच्चा माना गया है, जिसे भारत सहित 142 देशों ने स्वीकृति

प्रदान की है फिर भी 14-18 वर्ष आयु वर्ग की शिक्षा की बात इस

अधिनियम में नहीं की गई है।