संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का वर्णन कीजिए । Describe the Revised National Education Policy, 1992.
प्रश्न – संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का वर्णन कीजिए । Describe the Revised National Education Policy, 1992.
या
संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 का मूल्यांकन कीजिए । Evaluate the Revised National Education Policy, 1992.
या
प्रोग्राम ऑफ एक्शन (POA) पर टिप्पणी लिखिए । Write a short note on Programme of Action.
या
कार्य योजना की प्रमुख विशेषताएँ Major features of Programme of Action.
उत्तर – भारत सरकार ने सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इस शिक्षा नीति में यह भी कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा करने के लिए सरकार ने 7 मई, 1990 को श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसे “राममूर्ति शिक्षा समिति 1990” के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसम्बर, 1990 को सरकार के समक्ष पेश की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1986 के बाद शिक्षा की स्थिति और खराब हुई है। समिति ने शिक्षा के सम्बन्ध में सार्वजनिक स्कूल प्रणाली शिक्षा में वर्गभेद, शिक्षा पर कम व्यय, भाषा, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, व्यावसायिक शिक्षा एवं रोजगार के लिए सिफारिशें कीं।
आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति के प्रतिवेदन पर विचार भी नहीं शुरू हुआ था कि केन्द्र की नई सरकार ने शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति, 1992′ का गठन कर दिया। इन दोनों समितियों की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कुछ संशोधन किए और इसे “संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986” के नाम से प्रकाशित किया। सरकार ने कार्य योजना में भी कुछ परिवर्तन किए। इसे परिवर्तित कार्य योजना 1992 कहा जाता है जिसका विवरण आगे है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का संशोधित प्रारूप (Revised Form of National Education Policy, 1986)
भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्न संशोधन किए –
खण्ड तीन – राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली
संशोधन- पूरे देश में +2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाएगा।
खण्ड चार समानता के लिए शिक्षा
इसमें चार संशोधन किए गए –
- समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर दिया जाए।
- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय .एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ने की बात कही गई।
- व्यवसाय / स्वरोजगार केन्द्रित तथा आवश्यकता व रूचि पर आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा।
- नए साक्षरों के लिए साक्षरता के उपरान्त सतत् शिक्षा के कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे।
खण्ड पाँच विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन (Educational Restructuring at Various Levels) – विभिन्न स्तर पर शैक्षिक पुनर्गठन के तथ्य निम्नलिखित हैं-
- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में तीन कमरों तथा तीन अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी।
- भविष्य में 50% महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाएगी।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किया जाएगा।
- सन् 2000 तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा।
- माध्यमिक शिक्षा बालिकाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों के प्रवेश पर जोर दिया जाएगा।
- मुक्त शिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा।
- मूल्यांकन में सुधार हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन का निर्माण किया जाएगा।
खण्ड छः Management तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा (Technical and Education) – संशोधन-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाएगा।
खण्ड आठ शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया को नया मोड़ देना (To Give a New Direction to the Content and Process of Education) –
- जनसंख्या शिक्षा पर जोर दिया जाएगा।
- परीक्षा संस्थाओं के दिशा-निर्देश के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा।
खण्ड दस शिक्षा का प्रबन्ध (Management of Education)- संशोधन- शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक व्यय किया जाएगा।
कार्ययोजना, 1992 (Workplan, 1992)
कार्ययोजना 1986-24 भागों में विभाजित थी। भारत सरकार ने संशोधित कार्ययोजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया –
- नारी समता के लिए शिक्षा,
- अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा,
- अल्पसंख्यकों की शिक्षा,
- विकलांगों की शिक्षा,
- प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा,
- पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा,
- प्रारम्भिक शिक्षा,
- माध्यमिक शिक्षा,
- नवोदय विद्यालय,
- व्यावसायिक शिक्षा,
- उच्च शिक्षा,
- मुक्त शिक्षा,
- मानव शक्ति नियोजन,
- ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान,
- तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा,
- अनुसंधान एवं विकास,
- सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य,
- भाषाओं का विकास,
- जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीकी,
- खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा,
- मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार,
- अध्यापक एवं उनका परीक्षण तथा
- शिक्षा का प्रबन्ध ।
संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 का मूल्यांकन (Evaluation of Revised National Education Policy, 1992)
- 300 जनसंख्या वाले क्षेत्र के स्थान पर 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। 3 कि.मी. की दूरी की जगह 2 कि.मी. की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा ।
- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में दो कमरों के स्थान पर तीन कमरे तथा 2 अध्यापकों के स्थान पर 3 अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी।
- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी लागू होगी।
- स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं को मान्यता दी जाएगी ।
इन संशोधनों के प्रभाव से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तेजी आई। ब्लैक बोर्ड योजना से उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी लाभ पहुँचा रहा है। 1992 से 2011 तक लगभग 70% उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना का लाभ पहुँचाया जा चुका है।
दूसरी ओर उच्च शिक्षा * गई है और उसका स्तर निजीकरण से उच्च शिक्षा महँगी हो बढ़ने की जगह गिर रहा है। आज उच्च शिक्षा व्यवसाय बन गई है जिससे छात्र छात्राओं का शोषण हो रहा है और इसे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा हैं।
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