General knowledge in hindi | पंचायत राज सम्बन्धी संवैधानिक उपबंध
General knowledge in hindi | पंचायत राज सम्बन्धी संवैधानिक उपबंध
● भारत में पंचायती राज का प्रारम्भ किया गया ?
―2 अक्टूबर, 1959 ई. में
● भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है?
―भाग 9 में
● भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान
है?
―भाग 9(क) में
● भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात
कही गई है?
―भाग 4 में
● भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों
को संगठित करने का निर्देश देता है?
―अनुच्छेद 40
● भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम का उल्लेख
किया गया है?
―ग्यारहवीं अनुसूची में
● पंचायती राज प्रणाली आधारित है?
―सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर
● पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है?
―ग्रामवासियों में शक्ति का विकेन्द्रीकरण
● भारत में किसके अन्तर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है?
―नीति निर्देशक सिद्धांत के अन्तर्गत
● किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक
दर्जा प्रदान किया गया है?
―73वाँ संशोधन
● 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई
है?
―11वीं
● 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं
को कितने कार्य सौंपे गये हैं?
―29
● 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के
कम-से-कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं ?
―एक तिहाई
● 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता
हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है?
―महिला वर्ग
● 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार
के चुनाव का प्रावधान किया गया है?
―प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान
● भारत के किस चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का
प्रावधान किया गया है?
―पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में
● 73वीं संविधान संशोधन के तहत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग
कर दिया जाय तो भंग करने की तिथि से कितने माह पूर्व पुन: निकाय
का गठन कर लिया जाना चाहिए?
―छः माह के पूर्व
● पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है?
―राज्य निर्वाचन आयोग
● 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल
कितने वर्ष रखा गया है?
―5 वर्ष
● कौन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक
प्रतिनिधित्व के समर्थक थे?
―राजीव गांँधी
● पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान
में संशोधन करने का सर्वप्रथम पहल किसने किया?
―राजीव गाँधी ने
● भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ?
―24 अप्रैल, 1994 को
● पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है ?
―राज्य सरकार द्वारा
● भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरम्भ की गई थी।
―राजस्थान के नागौर में
● प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
2 अक्टूबर, 1959 को कहाँ किया गया था?
―नागौर में
● देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए
सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारम्भ किया गया ?
―2 अक्टूबर, 1952 को
● सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था ?
―विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना
● लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सुझाव किसने दिया था ?
―बलवन्त राय मेहता ने
● लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली कौन समिति
है?
―बलवन्त राय मेहता समिति
● जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की
गई उसका अध्यक्ष कौन था?
―बलवन्त राय मेहता
● किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी ?
―बलवन्त राय मेहता समिति ने
● बलवन्त राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने
सतर पर करने का सुझाव दिया गया ?
―तीन
● बलवन्त राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का
सुझाव दिया?
―पंचायत समिति को
● पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं ?
―ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्
● किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का
सुझाव दिया था?
―अशोक मेहता समिति ने
● पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिह्नों
के आधार पर भाग लेने-देने का सुझाव किस समिति ने दिया ?
―अशोक मेहता समिति ने
● देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरम्भ किस समिति की रिपोर्ट के
आधार पर किया गया?
―बलवन्त राय मेहता समिति के
● अशोक मेहता समिति ने किन दो स्तरों की बात की थी?
―ग्राम मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद्
● 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की
मध्यस्थता किसने की थी?
―अशोक मेहता ने
● पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है ?
―ग्राम सभा
● पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है?
―जिला परिषद्
● पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है ?
―प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
● जिला परिषद् का मुख्य कार्य है ?
―समन्वय एवं पर्यवेक्षण
● स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं ?
―जिला परिषद्
● ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है?
―राज्य सरकार पर
● प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति एक है?
―परामर्शदात्री समिति
● पंचायती राज विषय है?
―राज्य सूची में
● पंचायतों के द्वारा कौन-सा कर वसूला जाता है ?
―स्थानीय मेलों पर कर
● पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है?
―ग्राम सेवक
● पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए?
―21 वर्ष
● पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है ?
―सरकारी अनुदान
● पंचायत समिति का गठन होता है ?
―प्रखंड स्तर पर
● पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है?
―ग्राम पंचायत
● प्रमुख पदाधिकारियों का सेवानिवृत्ति की आयु सीमा
→ मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ― 65 वर्ष
→ अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ― 65 वर्ष
→ मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय ― 65 वर्ष
→ अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय ― 65 वर्ष
→ अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग ― 65 वर्ष की आयु तक
अथवा छ: वर्ष का
कार्यकाल जो भी पहले हो।
→ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग ― 65 वर्ष की आयु तक
अथवा छ: वर्ष का
कार्यकाल जो भी पहले हो ।
→ अध्यक्ष, राज्य/संयुक्त राज्य लोक ― 62 वर्ष की आयु तक
अथवा
सेवा आयोग
छ: वर्ष का कार्यकाल जो
भी पहले हो।
→ सदस्य राज्य/संयुक्त राज्य लोक ― 62 वर्ष की आयु तक
अथवा
सेवा आयोग छ: वर्ष का कार्यकाल जो
भी पहले हो।
→ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ― 65 वर्ष की आयु तक
अथवा छ: वर्ष का
कार्यकाल जो भी पहले हो ।
→ अन्य निर्वाचन आयुक्त ― 62 वर्ष की आयु तक
अथवा छ: वर्ष का
कार्यकाल जो भी पहले हो।
→ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ― 65 वर्ष की आयु तक
अथवा छ: वर्ष का
कार्यकाल जो भी पहले हो ।
प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन
पदाधिकारी वेतन
⇨राष्ट्रपति 1,50,000 रु.
⇨उपराष्ट्रपति 1,25,000 रु.
⇨लोक सभाध्यक्ष 1,25,000 रु.
⇨राज्यपाल 1,10,000 रु.
⇨उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 1,00,000 रु.
⇨उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 90,000 रु.
⇨उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 90,000 रु.
⇨उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 80,000 रु.
⇨नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 90,000 रु.
⇨महान्यायवादी 90,000 रु.
⇨मुख्य चुनाव आयुक्त 90,000 रु.
⇨उपराज्यपाल 80,000 रु.
⇨सांसद सदस्य 50,000 रू.
⇨केन्द्रीय सर्तकता आयुक्त 90,000 रु.
⇨केन्द्रीय सर्तकता आयुक्त के सदस्य 80,000 रु.
⇨संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 90,000 रु
⇨संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 80.000 रु.
● प्रमुख पदाधिकारियों के अनिवार्य न्यूनतम आयु सीमा
राष्ट्रपति ― 35 वर्ष
उपराष्ट्रपति ― 35 वर्ष
सदस्य, लोकसभा ― 25 वर्ष
सदस्य, राज्य सभा ― 30 वर्ष
सदस्य, राज्य विधान सभा ― 25 वर्ष
सदस्य, राज्य विधान परिषद् ― 30 वर्ष
राज्यपाल ― 35 वर्ष
मतदाता ― 18 वर्ष
विवाह योग्य लड़का ― 21 वर्ष
विवाह योग्य लड़की ― 18 वर्ष
विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेश की विधान सभा में
सदस्यों की संख्या
राज्य/केन्द्रशासित सदस्य संख्या अ.जा. के लिए अ.ज.जा के लिए
प्रदेश आरक्षित संख्या आरक्षित संख्या
उत्तर प्रदेश 403 85 01
पश्चिम बंगाल 294 59 17
सीमांध्र 175 39 15
तेलगांना 119 ― ―
महाराष्ट्र 288 29 25
बिहार 243 40 ―
तमिलनाडु 234 43 03
मध्य प्रदेश 230 35 47
कर्नाटक 224 33 02
राजस्थान 200 34 25
गुजरात 182 13 26
ओडिशा 149 22 34
केरल 140 13 01
असम 126 08 16
पंजाब 117 29 ―
जम्मू-कश्मीर 100 06 ―
हरियाणा 90 17 ―
छत्तीसगढ़ 90 10 29
झारखंड 80 08 28
दिल्ली 70 12 ―
उत्तराखण्ड 70 12 03
हिमाचल प्रदेश 68 12 03
अरुणाचल प्रदेश 60 ― 59
नागालैंड 60 ― 59
मेघालय 60 ― 55
मणिपुर 60 ― 19
त्रिपुरा 60 07 17
मिजोरम 40 ― 39
गोवा 40 01 ―
सिक्किम 32 02 12
पुडुचेरी 30 05 ―