PSEB Solutions for Class 9 Computer Chapter 7 ई-गवर्नेंस
PSEB Solutions for Class 9 Computer Chapter 7 ई-गवर्नेंस
PSEB 9th Class Computer Solutions Chapter 7 ई-गवर्नेंस
जान-पहचान (Introduction)
गवर्नेस का मतलब है— फैसले करना और फैसले को लागू करने की कार्य प्रक्रिया ।
ई-गवर्नेस – इसका मतलब है कि सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन मिलना । ई-गवर्नेस का मतलब है सूचना तकनीक (Information Technology) की मदद से नागरिकों और व्यापारियों को नई-से- नई व्यापारिक जानकारी देना और कार्यों को बढ़िया तरीके से उनको प्रदान करवाना। ई-गवर्नेस की मदद से हम किसी भी ज़रूरी काम आने वाली सूचनाओं को कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कम्प्यूटर और इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। इसका प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। इसमें लिखित, मौखिक, वीडियो और ऐनीमेशन तकनीकें शामिल हैं।
अच्छी गवर्नेस की विशेषताएं (Characteristics of Good Governance)
एक अच्छी गवर्नेस की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं –
- अच्छी गवर्नेस में सभी सम्मिलित होते हैं। कोई भी आदमी जोकि किसी निर्णय द्वारा प्रभावित होता हैं या फैसला लेने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है, में शामिल हो सकता है । यह कई ढंगों से जैसे कि किसी वर्ग के लोगों को जानकारी देनी और उनकी राय का पता लगाना, उनको सिफ़ारिशों का मौका देना या कई बार उनको वास्तव में निर्णय करने के कार्य में शामिल कर लिया जा सकता है।
- अच्छी गवर्नेस कानून का पालन करती है ।
- अच्छी गवर्नेस निर्णय करने और फैसले लागू करने में प्रभावशाली और कुशल होती है और कई प्रक्रियाओं द्वारा उपलब्ध लोगों, स्रोतों के अच्छे प्रयोग करके समाज की आवश्यकता अनुसार नतीजे प्राप्त करती है ।
- अच्छी गवर्नेस लिए गए फैसले के नतीजे के लिए जनता को उत्तरदायी होती है।
- अच्छी गवर्नेस जनता की आवश्यकताओं को समय पर और ठीक ढंग से पूरा करने के लिए उत्तरदायी होती है।
- अच्छी गवर्नेस पारदर्शी होती है। इससे अभिप्राय यह है कि जनता साफ-साफ यह देख सकती है कि कोई फैसला कैसे और क्यों लिया गया है।
ई-गवर्नेस क्या है ? (What is E-Governance ?)
सरकार द्वारा उन्हें अथवा नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं उनके नज़दीक-से-नज़दीक उपलब्ध करवाने को ही ई-गवर्नेस कहा जाता है। ई-गवर्नेस का अभिप्राय है सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन उपलब्ध होना ।
ई-गवर्नेस के चार स्तंभ (Four Pillars of E-Governance)
- संपर्क (Connectivity) — लोगों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक संचार या संपर्क साधन होने चाहिए।
- ज्ञान ( Knowledge ) – यहां पर ज्ञान का अर्थ है लोगों के बीच इन्फॉरमेशन टैक्नोलॉजी के बारे में जान होना। सरकार अपने सारे कार्य हुनरमंद इंजीनियरों से करवाती है। यह सभी इंजीनियर ई-गवर्नेस के कार्य को कुशलता से पूरा करते हैं । यह सभी कार्य लोगों की बीच सही ढंग से पहुंचने चाहिए।
- डाटा कंटैंट (Data Content) — इंटरनेट पर सूचना शेयर करने के लिए सरकार अपनी सेवाओं से संबंधित डाटाबेस को संभालती है ।
- पूंजी (Capital) — पूंजी से अभिप्राय सरकार द्वारा अपनी सेवाओं के लिए प्रयोग की जाने वाली राशि से है। सारी सेवाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक मात्रा में ज़रूरी पूंजी उपलब्ध होनी चाहिए।
गवनेंस तथा ई-गवर्नेस (Governance Vs E-Governance)
गवर्नेस तथा ई-गवर्नेस में अंतर निम्नलिखित अनुसार होते हैं –
| गवर्नेस | ई-गवर्नेस |
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1. गवर्नेस आई०सी०टी० का प्रयोग किए बगैर फैसले लेने तथा उनको लागू करने की प्रक्रिया को दर्शाता है।
2. इसमें एक तरफा संचार प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है।
3. इसमें मानवीय कार्य ज्यादा होते हैं ।
4. कार्य को करने के लिए समय तथा शक्ति ज्यादा लगती है
5. देरी के कारण नुकसान का डर बना रहता है।
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1. ई-गवर्नेस लोगों को दी जाने वाली जानकारी तथा सेवाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए आई०सी०टी० का प्रयोग करता है।
2. इसमें दो तरफा संचार प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है।
3. इसमें कम्प्यूटर कृत कार्य ज्यादा किए जाते हैं।
4. कार्य को करने के लिए कम समय तथा कम शक्ति लगती है।
5. इसमें कार्य की देरी के अवसर कम होते हैं।
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ई-गवर्नेस के इतिहास का विकास | (History and Development of E-Governance)
भारत में ई-गवर्नेस 70 के दशक में शुरू हुई। उस समय सरकार ने इसको सुरक्षा के क्षेत्र, आर्थिक निगरानी तथा योजना के क्षेत्र में अपनाया था। सूचना तथा संचार टैक्नोलॉजी का प्रयोग चुनाव, जनगणना, टैक्स तथा प्रशासन से संबंधित डाटा का प्रबंधन करने के लिए किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय सूचना संस्था (NIC — National Informatics Center) के प्रयासों द्वारा 80 के दशक के दौरान सभी जिलों के हैड क्वार्टर को आपस में जोड़ा गया था। 90 के शुरुआती दशक के दौरान ई-गवर्नेस ने सूचना टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बड़े क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाई। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्र तक अपनी पहुंच बनाने का मुख्य उद्देश्य भी रखा गया।
ई-गवर्नेस के उद्देश्य (Objectives of E-Governance)
ई-गवर्नेस के मुख्य उद्देश्य निम्न अनुसार है –
- विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं का प्रयोग करते साधारण लोगों की जरूरतों को संतोषजनक तथा आसान तरीके के साथ पूरा करना ।
- सरकारी प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी, जवाबदेही, कुशल तथा प्रभावशाली तरीके के साथ सेवाओं को उपलब्ध करवाना।
ई-गवर्नेस मॉडलज (E-Governance Models)
ई-गवर्नेस सेवाएं सरकार तथा नागरिकों, सरकार तथा कारोबारियों, सरकार तथा कर्मचारियों तथा सरकार तथा विभिन्न सरकारों के बीच शेयर की जाती हैं। इस प्रकार ई-गवर्नेस के 4 मॉडल तैयार हो जाते हैं।
- सरकार से नागरिक (G2C) (Government to Citizens)
- सरकार से व्यापारी (G2B) (Government to Businessman)
- सरकार से कर्मचारी (G2E) (Government to Employees )
- सरकार से सरकार (G2G) (Government to Government.)
1. सरकार से नागरिक (G2C) (Government to Citizens) — ई-गवर्नेस का यह मॉडल सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उन सेवाओं को दर्शाता है जिनका उपयोग नागरिकों द्वारा किया जाता है। इस मॉडल में नागरिक जिन सेवाओं को प्रयोग करना चाहते हैं उनको उन सेवाओं के लिंक प्रदान किए जाते हैं। यह मॉडल सरकार तथा इसके नागरिकों के बीच रिश्ते को मज़बूत करता है।
इस मॉडल द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएं निम्न अनुसार हैं :
- ऑनलाइन बिलों का भुगतान जैसे बिजली, पानी, टेलिफोन बिल आदि ।
- विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जैसे पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन |
- ज़मीनी रिकॉर्ड की कॉपियां प्राप्त करना ।
- ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करना ।
- किसी भी किस्म की ऑनलाइन जानकारी की उपलब्धता ।
2. सरकार से व्यापारी (G2B) (Government to Businessman) — इस मॉडल के द्वारा निजी संस्थाओं तथा सरकार के बीच रिश्ता मज़बूत होता है। यह व्यापारियों द्वारा सरकार के साथ तथा सरकार द्वारा व्यापारियों के साथ व्यापारिक बातचीत करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
- टैक्सों का संग्रह करना
- पेटेंट की स्वीकृति और शिकार करना ।
- किसी किस्म के बिल या जुर्माने का भुगतान करना ।
- प्रत्येक प्रकार की जानकारी नियम तथा डाटा शेयर करना ।
- शिकायतें या किसी किस्म की और संतुष्टि को दर्ज करना ।
3. सरकार से कर्मचारी (G2E) (Government to Employees ) – यह मॉडल सरकार तथा कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता को बढ़ाता है। कर्मचारी सरकार के कार्य की जांच कर सकते हैं तथा इसी के साथ सरकार भी कर्मचारियों के कार्य की जांच कर सकती है। इस प्रकार के मॉडल में नीचे दी गई जानकारी साझा की जाती है।
- विभिन्न सरकारी दफ्तरों से हर प्रकार का डाटा जमा करवाना जैसे कि हाज़िरी रिकॉर्ड, कर्मचारियों का रिकॉर्ड, तनख्वाह का रिकॉर्ड आदि ।
- कर्मचारी हर प्रकार की शिकायतें तथा संतुष्टि दर्ज करवा सकते हैं ।
- कर्मचारी किसी भी प्रकार से नियमों संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
- कर्मचारी अपने पेटेंट तथा कार्य संबंधी रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं ।
- कर्मचारी हर प्रकार की अर्जी ऑनलाइन भेज सकते हैं ।
4. सरकार से सरकार (G2G) (Government to Government) — इस मॉडल में विभिन्न सरकारों द्वारा शेयर की जाने वाली सेवाएं शामिल होती हैं। विभिन्न सरकारी संस्थान, विभाग तथा संगठनों के बीच ऐसी बहुत सी सूचना होती है जिसको आपस में शेयर किया जाना अति आवश्यक होता है। सरकार से सरकार मॉडल का प्रयोग करके इन विभागों तथा संगठनों के बीच जानकारी को सही समय पर और सही ढंग से शेयर किया जाना सुनिश्चित बनाया जाता है ।
इस प्रकार के मॉडल में निम्नलिखित सेवाएं शामिल की जाती हैं –
- भिन्न-भिन्न राज्यों के पुलिस विभागों के बीच जानकारी साझा करना
- सभी सरकारी दस्तावेजों की तैयारी प्रवानगी श्रेणी तथा स्टोरेज संबंधी सरकारी दस्तावेजों का आदान-प्रदान इसी मॉडल द्वारा किया जाता है ।
- वित्त तथा बजट से संबंधित ज्यादातर गतिविधियां इसी मॉडल द्वारा की जाती हैं ।
ई-गवर्नेस सेवाएं (E-Governance Services)
आज के समय में ई-गवर्नेस का क्षेत्र बहुत विशाल बन चुका है। केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ई-गवर्नेस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ई-गवर्नेस की जड़ें हर जगह अपना स्थान ले चुकी हैं। चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो । आम आदमी हो या व्यापारी हो सभी लोग गवर्नेस सेवाओं पर ही निर्भर करते हैं। ये सेवाएं अग्रलिखित क्षेत्रों में अपना विस्तार कर चुकी हैं—
नेशनल स्तर की ई-गवर्नेस सेवाएं (E-Governance Services at National Level)
नेशनल स्तर की ई-गवर्नेस सेवाएं केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। भारत जैसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में ई-गवर्नेस की बहुत महत्त्वता होती है। डिजिटल आईनेशन का तेज़ी से विकास होने के साथटेक्नोलॉजी को सरकारी प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की कुछ महत्त्वपूर्ण ई-गवर्नेस सेवाएं निम्न अनुसार हैं –
- बैंकिंग सेवाएं
- आधार सेवाएं
- पासपोर्ट सेवा
- इमीग्रेशन तथा वीज़ा सेवाएं
- इनकम टैक्स रिटर्न भरना
- कई प्रकार के टैक्सों का भुगतान करना
- केंद्रीय आबकारी तथा कस्टम सेवाएं
- डिजिटल लैंड मैनेजमैंट सिस्टम
- वोटर कार्ड सेवाएं
- पैन कार्ड
- डिजिटल इंडिया
- भारत का राष्ट्रीय पहल
- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कई प्रकार की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का आयोजन
राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ई-गवर्नेस प्रोजैक्ट – राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा निम्नलिखित ई-गवर्नेस प्रोजैक्ट चल रहे हैं –
- इंडियन रेलवे कैटरिंग तथा टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग तथा टिकट रिज़र्वेशन संबंधी स्टेटस की जांच करती है ।
- e-pramaan एक राष्ट्रीय प्रमाणीकरण सेवा है। यह यूज़र्स को इंटरनेट मोबाइल का प्रयोग करते हुए सरकारी सेवाओं तक पहुंचने का एक सरल तथा सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा भी यूज़र्स की प्रामाणिकता का मूल्यांकन इसी सेवा का प्रयोग करके किया जाता है ।
- UMANG एक साझा तथा एकीकृत प्लेटफार्म है जो मुख्य सरकारी सेवाओं को इकट्ठा करता है। इसमें केंद्रीय, प्रांतीय तथा लोकल संस्थाएं शामिल होती हैं । यह नागरिकों को बहुत सारी महत्त्वपूर्ण उपभोक्ता सेवाओं का प्रयोग मोबाइल एप के द्वारा ही करने की इजाजत देता है। UMANG का पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू ऐज गवर्नेस |
- डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्रालय की एक पहल है। डिजी लॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेज़ों तथा सर्टिफिकेटों को जारी करने तथा तस्दीक करने के लिए एक प्लेटफार्म है । यह कागज़ रहित शासन को लागू करने के लिए आरंभ किया गया है। इसके साथ ही भौतिक दस्तावेज़ों का प्रयोग भी खत्म किया जा रहा है ।
प्रांतीय स्तर की ई-गवर्नेस सेवाएं (E-Governance Services at State Level)
प्रांतीय स्तर की ई-गवर्नेस सेवाएं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। पंजाब में ई-गवर्नेस प्रोजैक्ट को लागू करने के लिए पंजाब सरकार ने पंजाब स्टेट ई-गवर्नेस सोसायटी नाम से एक सोसाइटी का निर्माण किया है । इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बढ़िया तरीके से लाभ प्रदान कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रबंध की वित्तीय, कानूनी तथा तकनीकी ढांचे को 1 वर्ष तक प्रयोग करते हुए पंजाब राज्य में लागू करना है। प्रांत स्तर पर कुछ मुख्य ई-गवर्नेस सेवाएं निम्न अनुसार होती हैं –
- जिला सेवाओं में लाइसेंस शिकायतें, बिजली तथा पानी के बिल का भुगतान करना ।
- जन्म, मृत्यु, जाति तथा आमदन सर्टिफिकेट बनवाना ।
- खेती-बाड़ी सेवाओं में बढ़िया कीटनाशकों, मिट्टी की गुणवत्ता मार्किट कीमत आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना ।
- व्यापार, टैक्स सेवाओं में बिक्री, टैक्स विकास आदि सेवाएं शामिल हैं।
- पुलिस लोगों में विभिन्न कानूनों के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए एक प्रोजैक्ट चला रही है।
- लैंड रिकॉर्ड सेवाओं में रजिस्ट्री शरद टाइपिंग आदि सेवाएं शामिल हैं।
- सड़क आवाजाही सेवा राजमार्ग प्रोजैक्टों के प्रबंधन से संबंधित है।
- रोज़गार एक्सचेंज सेवा में रोज़गार दाताओं तथा बेरोज़गार उम्मीदवारों को शामिल किया जाता है।
प्रांत स्तर के विभिन्न प्रोजैक्ट
- हिमाचल रोज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑनलाइन बुकिंग, सीटों को रद्द करना, बसों की रवानगी, सीटों तथा बसों की उपलब्धता आदि संबंधित सेवाएं प्रदान करती है ।
- चंडीगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया संपर्क प्रोजैक्ट ।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई E सुविधा |
- आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सेवा ।
- राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई e-mitra |
स्थानीय स्तर पर ई-गवर्नेस सेवाएं (E-Governance Services at Local Level)
स्थानीय सरकार द्वारा लोकल स्तर पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं । शहरी क्षेत्र में सेवाएं नगर निगम तथा नगर कौंसिल द्वारा प्रदान की जाती हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं पंचायतों द्वारा प्रदान की जाती हैं। ज़मीन तथा शहरी क्षेत्रों में ये सारी सेवाएं राज्य तथा केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती हैं । लोकल स्तर पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं –
(क) शहरी क्षेत्र की ई-गवर्नेस सेवाएं – शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित ई-गवर्नेस सेवाएं प्रदान की जाती हैं –
1. यातायात सेवाएं –
- लर्नर लाइसेंस जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना आदि ।
- यातायात से संबंधित आनलाइन सुविधा उपलब्ध करने के लिए।
- आनलाइन बुकिंग, सीट को रद्द करना, बस के जाने के बारे में पड़ताल करने और बस की सीट की उपलब्धता आदि सुविधा उपलब्ध करने के लिए ।
- बसों के टाइम टेबल जारी करना ।
- इंटर स्टेट यातायात की बुकिंग की सुविधा का प्रबंध करना ।
- यातायात सुधार प्रोग्राम चलाना ।
- क्षेत्रीय यातायात प्रोग्राम बनाना ।
- भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए कार्य करना ।
- यातायात मांग-प्रबंधन।
शहरी क्षेत्र के प्रोजैक्ट
(1) IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.)-ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग तथा टिकट रिज़र्वेशन का स्टेटस पता करने के लिए जरूरी सेवाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाती है।
(2) HRTC (Himachal Road Transport Corporation Project) — यह प्रोजैक्ट ऑनलाइन बुकिंग, बुक की गई सीटों को रद्द करना, बस के आने तथा जाने की जानकारी प्राप्त करना तथा बस में सीटों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करना जैसी सुविधाएं प्रदान करती है।
2. बिलों तथा टैक्सों की ऑनलाइन अदायगी – इस क्षेत्र में ई-गवर्नेस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित हैं –
- ऑनलाइन लाइसेंस फीस तथा यूनिवर्सिटी फीस आदि की अदायगी ।
- विभिन्न प्रकार के बिल कि अदायगी जैसे कि बिजली तथा पानी का बिल, यूटिलिटी बिल, व्यापारिक लाइसेंस लेने के बिल तथा अन्य सरकारी मामलों के बिल आदि का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
- टैक्स की अदायगी जैसे कि गाड़ियों के टैक्स तथा रेवेन्यू टैक्स आदि का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
- घरों की महीने बाद किश्तों की अदायगी भी आनॅलाइन की जा सकती है।
3. सूचना तथा संपर्क सेवाएं – सूचना तथा लोक संपर्क सेवाओं जैसे प्रोजैक्ट के द्वारा लोगों तक किसी भी प्रकार की सूचना को आसानी से पहुंचाया जा सकता है तथा लोग इस सूचना को माऊस के एक क्लिक से ही ढूंढ़ सकते हैं जैसे कि –
- रोज़गार के बारे में जानकारी, टेंडरों के बारे में जानकारी तथा बाज़ार मूल्य आदि के बारे में जानकारी।
- ग्रामीण क्षेत्रों को ई-मेल के द्वारा जानकारी भेजना।
इस क्षेत्र के मुख्य प्रोजैक्ट निम्न अनुसार हैं –
Lok Mitra हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजैक्ट है।
4. नगर निगम सेवाएं – इस क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित अनुसार हैं –
- घरों के टैक्स पता करने, बिल भरने तथा इकट्ठे करने ।
- ज़मीनों तथा जायदाद के रिकॉर्ड बनाने। ज़मीन बेचने की आज्ञा के सर्टिफिकेट तथा कानूनी ठेके लेने के सर्टिफिकेट जारी करना ।
- पासपोर्ट वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट जारी करना।
- मौत तथा जन्म के सर्टिफिकेट जारी करना ।
- जायदाद की रजिस्ट्री तथा अटॉर्नी जैसे कि सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में कार्यों को कम्प्यूटराइज़ करना ।
- सर्टिफिकेट जारी करने जैसी बहुत सारी सेवाएं तथा निर्देश जारी करना जैसे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम में बुढ़ापा पेंशन तथा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन आदि ।
- साइट के प्लेन का रिव्यू तथा अप्रूव करना ।
5. सड़क सुरक्षा प्रबंधन – सड़क तथा सुरक्षा प्रबंधन में निम्नलिखित सेवाएं शामिल की जाती हैं –
- सड़कों तथा पुलों का नेटवर्क ।
- सड़कें बनाना तथा उनकी मरम्मत का कार्य करना ।
- यातायात की भीड़ का प्रबंधन करना ।
- सुरक्षा, हादसों तथा प्रदूषण को कंट्रोल करना ।
(ख) ग्रामीण क्षेत्र में ई-गवर्नेस – ग्रामीण क्षेत्र में ई-गवर्नेस का बहुत ही प्रभाव है। यहां पर खेती से लेकर आम सूचना तक सारे कार्य ई-गवर्नेस द्वारा ही किए जाते हैं।
1. खेती बाड़ी – इस क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण प्रोजैक्ट निम्न अनुसार हैं –
(a) AGMARKET — यह प्रोजैक्ट मार्केटिंग तथा इंस्पैक्शन विभाग, एग्रीकल्चर विभाग तथा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ।
(b) SEEDNET—यह एक बीज इन्फॉर्मेटिक नेटवर्क है जो एग्रीकल्चर विभाग तथा भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है।
2. लोकल सूचना – ग्रामीण क्षेत्र के लिए आम या लोकल सूचना जैसे कि लोगों की जानकारी, बीजों का भाव, खाद तथा ब्याज दर आदि के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में भी ई-गवर्नेस का प्रयोग किया है । इस क्षेत्र के मुख्य प्रोजैक्ट अनुसार हैं –
इस क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण प्रोजैक्ट निम्न अनुसार हैं-
1. E-Aadhar — ई-आधार 12 नंबरों वाला हर एक व्यक्ति का एक पहचान पत्र है जो कि UIDAI (Unique Identification Authority of India) भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है । यह नंबर पूरे भारत में पहचान तथा रिहाइश के पत्ते के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। आधार पत्र को भारतीय डाक द्वारा या आधार की वैबसाइट से डाऊनलोड किया जा सकता है ।
2. E-Jan Sampark— यह प्रोजैक्ट आम आदमी की पहुंच में सेवाएं तथा सूचना पहुंचाने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है ।
3. आपदा प्रबंधन – आपदा प्रबंधन भी सरकार के लिए एक चुनौती भरा कार्य होता है। इसके लिए सरकार द्वारा ई-गवर्नेस सेवाएं शुरू की गई हैं जिनका प्रयोग बाढ़, अकाल, भूचाल अधिक आपदा के समय या उनसे संबंधित जानकारी पहुंचाने के लिए किया जाता है ।
इस क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण प्रोजैक्ट निम्न अनुसार हैं –
Chetna — यह प्रोजैक्ट बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मैनेजमैंट सिस्टम द्वारा चलाया जाता है।
4. लैंड रिकॉर्ड मैनेजमैंट – इस प्रोजैक्ट में कम खर्च में लोगों की ज़मीनों का रिकार्ड संभाला तथा उसका – आवश्यकता अनुसार प्रबंधन किया जाता है।
इस क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण प्रोजैक्ट निम्न अनुसार हैं-
- पंजाब सरकार का लैंड रिकॉर्ड मैनेजमैंट सिस्टम ।
- उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि प्रोजैक्ट |
- उत्तर प्रदेश सरकार का बहु लेख प्रोजैक्ट
- गुजरात सरकार का e-dhara प्रोजैक्ट ।
5. पंचायत – इस क्षेत्र में प्रयोग होने वाली ई-गवर्नेस की महत्त्वपूर्ण सेवाएं निम्न अनुसार हैं-
- जन्म तथा मृत्यु सर्टिफिकेट जारी करना ।
- वोटर सूची में नाम दाखिल करवाने के लिए एप्लीकेशन देना ।
- समाज के ग़रीब तथा ज़रूरतमंद लोगों के लिए गृह निर्माण की सेवाएं चलाना ।
- जिला स्तर पर प्लेन बनाना, उनको लागू करना तथा उनकी सफलता की समीक्षा करना ।
- ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ग़रीब लोगों के लिए तनख्वाह तथा नौकरी उपलब्ध करवाना ।
- ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई करना तथा सैनिटेशन की शुरुआत प्रदान करना ।
इस क्षेत्र के प्रोजैक्ट निम्न अनुसार हैं –
ई-ग्राम विश्वा ग्राम प्रोजैक्ट गुजरात सरकार द्वारा चलाया जाता है।
Computer Guide for Class 9 PSEB ई-गवर्नेंस Textbook Questions and Answers
बहुविकल्पीय प्रश्न :
1. निम्नलिखित में कौन-सा ई-गवर्नेस मॉडल का स्तर है ?
(क) राष्ट्रीय स्तर
(ख) राज्य स्तर
(ग) स्थानीय स्तर
(घ) उपरोक्त सभी
उत्तर – (घ) उपरोक्त सभी
2. निम्नलिखित में से कौन-सा ई-गवर्नेस का स्तंभ नहीं है ?
(क) पूंजी
(ख) ज्ञान
(ग) कार्य में देरी
(घ) संपर्क।
उत्तर – (ग) कार्य में देरी
3. ई-गवर्नेस सरकार तथा ……………. के बीच साझा की जाती है।
(क) नागरिक
(ख) सरकार
(ग) व्यापारी
(घ) उपरोक्त सभी
उत्तर – (घ) उपरोक्त सभी
4. ई-गवर्नेस का ……………… मॉडल सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उन सेवाओं को दर्शाता है जो नागरिकों द्वारा सांझा की जाती हैं।
(क) G2B
(ख) G2E
(ग) G2G
(घ) G2C.
उत्तर – (घ) G2C.
5. राष्ट्रीय स्तर की ई-गवर्नेस सेवाएं ……………. सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं ।
(क) स्थानीय
(ख) प्रांतीय
(ग) राष्ट्रीय
(घ) उपरोक्त सभी ।
उत्तर – (ग) राष्ट्रीय
निम्नलिखित का पूरा नाम लिखें :
1. G2C
उत्तर – सरकार से नागरिक (Government to Citizens)
2. G2G
उत्तर – सरकार से सरकार (Government to Government)
3. G2E
उत्तर – सरकार से कर्मचारी (Government to employees)
4. G2B
उत्तर – सरकार से व्यापारी (Government to Businessman)
5. IRCTC.
उत्तर – IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Cooperation Ltd.)
छोटे उत्तरों वाले प्रश्न :
प्रश्न 1. अच्छी गवर्नेस को परिभाषित करो ।
उत्तर – एक अच्छी गवर्नेस वह होती है जो फैसलों को लेने तथा लागू करने के लिए सबसे बढ़िया प्रोसैस का प्रयोग करती है। यह समाज को जवाबदेह, कानून की पालना करने वाली, पारदर्शी, प्रभावशाली तथा सब लोगों को साथ लेकर चलने वाली होती है ।
प्रश्न 2. ई-गवर्नेस के विभिन्न लैवल ( स्तर ) कौन-से हैं ?
उत्तर – ई-गवर्नेस के निम्नलिखित लैवल ( स्तर) होते हैं –
1. राष्ट्रीय लैवल
2. प्रांतीय लैवल
3. लोकल लैवल ।
प्रश्न 3. ई-गवनेंस के चार मुख्य स्तंभों के नाम लिखो।
उत्तर-ई-गवर्नेस के चार स्तंभ निम्न अनुसार होते हैं –
1. संपर्क
2. ज्ञान
3. डाटा कंटैंट
4. पूंजी।
प्रश्न 4. गवर्नेस तथा ई-गवर्नेस में अंतर बताओ।
उत्तर – गवर्नेस तथा ई-गवर्नेस में अंतर निम्नलिखित अनुसार होते हैं –
| गवर्नेस | ई-गवनेंस |
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1. गवर्नेस आई०सी०टी० का प्रयोग किए बगैर फैसले लेने तथा उनको लागू करने की प्रक्रिया को दर्शाता है।
2. इसमें एक तरफा संचार प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है।
3. इसमें मानवीय कार्य अधिक होते हैं ।
4. कार्य को करने के लिए समय तथा शक्ति अधिक लगती है।
5. देरी के कारण नुकसान का डर बना रहता है।
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1. ई-गवर्नेस लोगों को दी जाने वाली जानकारी तथा सेवाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए आई०सी०टी० का प्रयोग करता है।
2. इसमें दो तरफा संचार प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है।
3. इसमें कम्प्यूटर कृत कार्य अधिक किए जाते हैं।
4. कार्य को करने के लिए कम समय तथा कम शक्ति लगती है।
5. इसमें कार्य की देरी के अवसर कम होते हैं।
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प्रश्न 5. ई-गवर्नेस के G2C मॉडल संबंधी जानकारी दो ।
उत्तर – ई-गवर्नेस का यह मॉडल सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उन सेवाओं को दर्शाता है जिनका उपयोग नागरिकों द्वारा किया जाता है। इस मॉडल में नागरिक जिन सेवाओं को प्रयोग करना चाहते हैं, उनको उन सेवाओं के लिंक प्रदान किए जाते हैं । यह मॉडल सरकार तथा इसके नागरिकों के बीच रिश्ते को मज़बूत करता है।
बड़े उत्तरों वाले प्रश्न :
प्रश्न 1. अच्छी गवर्नेस (Good Governance) की मुख्य विशेषताएं लिखो।
उत्तर – एक अच्छी गवर्नेस की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
- अच्छी गवर्नेस में सभी सम्मिलित होते हैं। कोई भी आदमी जोकि किसी निर्णय द्वारा प्रभावित होता है या फैसला लेने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है, में शामिल हो सकता है। यह कई ढंगों से जैसे कि किसी वर्ग के लोगों को जानकारी देनी और उनकी राय का पता लगाना, उनको सिफ़ारिशों का मौका देना या कई बार उनको वास्तव में निर्णय करने के कार्य में शामिल कर लिया जा सकता है।
- अच्छी गवर्नेस कानून का पालन करती है।
- अच्छी गवर्नेस निर्णय करने और फैसले लागू करने में प्रभावशाली और कुशल होती है और कई प्रक्रियाओं द्वारा उपलब्ध लोगों, स्रोतों के अच्छे प्रयोग करके समाज की आवश्यकता अनुसार नतीजे प्राप्त करती है।
- अच्छी गवर्नेस लिए गए फैसले के नतीजे के लिए जनता को उत्तरदायी होती है।
- अच्छी गवर्नेस जनता की आवश्यकताओं को समय पर और ठीक ढंग से पूरा करने के लिए उत्तरदायी होती है।
- अच्छी गवर्नेस पारदर्शी होती है। इससे अभिप्राय यह है कि जनता साफ-साफ यह देख सकती है कि कोई फैसला कैसे और क्यों लिया गया है।
प्रश्न 2. ई-गवर्नेस क्या है ? ई-गवर्नेस के चार मॉडल की व्याख्या करो।
उत्तर- सरकार द्वारा उन्हें अथवा नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं उनके नज़दीक से नज़दीक उपलब्ध करवाने को ही ई-गवर्नेस कहा जाता है। ई-गवर्नेस का अभिप्राय है सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन उपलब्ध होना।
ई-गवर्नेस के चार मॉडल निम्न अनुसार हैं –
- सरकार से नागरिक (G2C) (Government to Citizens) — ई-गवर्नेस का यह मॉडल सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उन सेवाओं को दर्शाता है जिनका उपयोग नागरिकों द्वारा किया जाता है। इस मॉडल में नागरिक जिन सेवओं को प्रयोग करना चाहते हैं उनको उन सेवाओं के लिंक प्रदान किए जाते हैं। यह मॉडल सरकार तथा इसके नागरिकों के बीच रिश्ते को मज़बूत करता है।
- सरकार से व्यापारी (G2B) (Government to Businessman) — इस मॉडल के द्वारा निजी संस्थाओं तथा सरकार के बीच रिश्ता मज़बूत होता है। यह व्यापारियों द्वारा सरकार के साथ तथा सरकार द्वारा व्यापारियों के साथ व्यापारिक बातचीत करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
- सरकार से कर्मचारी (G2E) (Government to Employee) — यह मॉडल सरकार तथा इसके कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता को बढ़ाता है। इसमें कर्मचारी सरकार के कार्य तथा उसकी कार्यप्रणाली को चैक कर सकता है तथा सरकार अपने कर्मचारियों के कार्यों के रिकॉर्ड का प्रबंधन कर सकती है।
- सरकार से सरकार (G2G) (Government to Government ) – इस मॉडल में विभिन्न सरकारों द्वारा शेयर की जाने वाली सेवाएं शामिल होती हैं। विभिन्न सरकारी संस्थान, विभाग तथा संगठनों के बीच ऐसी बहुत-सी सूचना होती है जिसको आपस में शेयर किया जाना अति आवश्यक होता है। सरकार से सरकार मॉडल का प्रयोग करके इन विभागों तथा संगठनों के बीच जानकारी को सही समय पर और सही ढंग से शेयर किया जाना सुनिश्चित बनाया जाता है।
प्रश्न 3. ई-गवर्नेस के राष्ट्रीय स्तर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची तैयार करो ।
उत्तर – राष्ट्रीय स्तर की कुछ महत्त्वपूर्ण ई-गवर्नेस सेवाएं निम्न अनुसार हैं –
- बैंकिंग सेवाएं
- आधार सेवाएं
- पासपोर्ट सेवा
- इमीग्रेशन तथा वीज़ा सेवाएं
- इनकम टैक्स रिटर्न भरना
- कई प्रकार के टैक्सों का भुगतान करना
- केंद्रीय आबकारी तथा कस्टम सेवाएं
- डिजिटल लैंड मैनेजमैंट सिस्टम
- वोटर कार्ड सेवाएं
- पैन कार्ड
- डिजिटल इंडिया
- भारत का राष्ट्रीय पहल
- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा कई प्रकार की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का आयोजन |
प्रश्न 4. शहरी क्षेत्र में ई-गवर्नेस सेवाओं का वर्णन करो ।
उत्तर – 1. यातायात सेवाएँ –
- लर्नर लाइसेंस जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना आदि ।
- यातायात से संबंधित आनलाइन सुविधा उपलब्ध करने के लिए ।
- आनलाइन बुकिंग, सीट को रद्द करना, बस के जाने के बारे में पड़ताल करने और बस की सीट की उपलब्धता आदि सुविधा उपलब्ध करने के लिए।
- बसों के टाइम टेबल जारी करना ।
- इंटर स्टोर यातायात की बुकिंग की सुविधा का प्रबंध करना ।
- यातायात सुधार प्रोग्राम चलाना ।
- क्षेत्रीय यातायात प्रोग्राम बनाना ।
- भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए कार्य करना ।
- यातायात मांग-प्रबंधन |
2. बिलों तथा टैक्सों की ऑनलाइन अदायगी – इस क्षेत्र में ई-गवर्नेस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित हैं –
- ऑनलाइन लाइसेंस फीस तथा यूनिवर्सिटी फीस आदि की अदायगी।
- विभिन्न प्रकार के बिल की अदायगी जैसे कि बिजली तथा पानी का बिल, यूटिलिटी बिल, व्यापारिक लाइसेंस लेने के बिल तथा अन्य सरकारी मामलों के बिल आदि का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
- टैक्स की अदायगी जैसे कि गाड़ियों के टैक्स तथा रेवेन्यू टैक्स आदि का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
- घरों की महीने बाद किश्तों की अदायगी भी आनॅलाइन की जा सकती है ।
3. सूचना तथा संपर्क सेवाएं – सूचना तथा लोक संपर्क सेवाओं जैसे प्रोजैक्ट के द्वारा लोगों तक किसी भी प्रकार की सूचना को आसानी से पहुंचाया जा सकता है तथा लोग इस सूचना को माऊस के एक क्लिक से ही ढूंढ़ सकते हैं जैसे कि –
- रोज़गार के बारे में जानकारी, टेंडरों के बारे में जानकारी तथा बाज़ार मूल्य आदि के बारे में जानकारी ।
- ग्रामीण क्षेत्रों को ई-मेल के द्वारा जानकारी भेजना।
इस क्षेत्र के मुख्य प्रोजैक्ट निम्न अनुसार हैं
Lok Mitra हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजैक्ट है ।
4. नगर निगम सेवाएं – इस क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित अनुसार हैं-
- पूरे घरों के टैक्स पता करने, बिल भरने तथा इकट्ठे करने ।
- ज़मीनों तथा जायदाद के रिकॉर्ड बनाने । ज़मीन बेचने की आज्ञा के सर्टिफिकेट तथा कानूनी ठेके लेने के सर्टिफिकेट जारी करना ।
- पासपोर्ट वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट जारी करना ।
- 4. मृत्यु तथा जन्म के सर्टिफिकेट जारी करना ।
- जायदाद की रजिस्ट्री तथा अटॉर्नी जैसे कि सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में कार्यों को कम्प्यूटराइज़ करना ।
- सर्टिफिकेट जारी करने जैसी बहुत सी सेवाएं तथा निर्देश जारी करना जैसे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम में बुढ़ापा पेंशन तथा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन आदि ।
- साइट के प्लेन का रिव्यू तथा अप्रूव करना ।
5. सड़क सुरक्षा प्रबंधन – सड़क तथा सुरक्षा प्रबंधन में निम्नलिखित सेवाएं शामिल की जाती हैं-
- सड़कों तथा पुलों का नेटवर्क ।
- सड़कें बनाना तथा उनकी मरम्मत का कार्य करना ।
- यातायात की भीड़ का प्रबंधन करना ।
- सुरक्षा, हादसों तथा प्रदूषण को कंट्रोल करना ।
PSEB 8th Class Computer Guide ई-गवर्नेंस Important Questions and Answers
रिक्त स्थान भरें :
1. G2C से अभिप्राय है : ………………
(क) Government to Cooperation
(ख) Grievances to Cooperation
(ग) Government to Citizens
(घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (ग) Government to Citizens
2. G2G से अभिप्राय है : …………………
(क) Government to Government
(ख) Get to Go
(ग) Gather to Go
(घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (क) Government to Government
3. G2E से अभिप्राय है : …………………
(क) Grievance to employee
(ख) Government to employees
(ग) Government to environment
(घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (ख) Government to employees
4. G2B से अभिप्राय है : …………………….
(क) Government to Banks
(ख) Government to Businessman
(ग) Government to Business
(घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (ख) Government to Businessman
5. IRCTC से अभिप्राय है : ……………………
(क) Indian Railway Catering and Tourism Cooperation Ltd.
(ख) Indian Runway Catering and Tourism Cooperation Ltd.
(ग) Indian Railway Catering and Travelling Cooperation Ltd.
(घ) Indian Railway Cargo and Tourism Cooperation Ltd.
उत्तर – (क) Indian Railway Catering and Tourism Cooperation Ltd.
6. ……………का अर्थ है Government to Employee.
(क) G2C
(ख) G2G
(ग) G2E
(घ) G2B
उत्तर – (ग) G2E
7. ई-गवर्नेस के मुख्य …………….. उद्देश्य हैं।
(क) 2
(ख) 3
(ग) 4
(घ) 5.
उत्तर – (क) 2
8. शहरी क्षेत्र में ………………… में ई-गवर्नेस कार्य करती है।
(क) यातायात
(ख) नगर निगम
(ग) सड़क सुरक्षा
(घ) सभी ही
उत्तर – (घ) सभी ही
9. ग्रामीण क्षेत्र में ………………. में ई-गवर्नेस कार्य नहीं करती है ।
(क) स्वास्थ्य
(ख) पंचायत
(ग) खेती-बाड़ी
(घ) नगर-निगम।
उत्तर – (घ) नगर-निगम।
छोटे उत्तरों वाले प्रश्न :
प्रश्न 1. ई-गवर्नेस क्या है ?
उत्तर – सरकार द्वारा उन्हें अथवा नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं उनके नज़दीक-से-नज़दीक उपलब्ध करवाने को ही ई-गवर्नेस कहा जाता है। ई-गवर्नेस का अभिप्राय है सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन उपलब्ध होना ।
प्रश्न 2. ई-गवर्नेस के दो मुख्य उद्देश्य कौन-से हैं ?
उत्तर – ई-गवर्नेस के मुख्य उद्देश्य निम्न अनुसार हैं-
- विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं का प्रयोग करके आम लोगों की ज़रूरतों को संतोषजनक तथा आसान तरीके के साथ पूरा करना ।
- सरकारी प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी, जवाबदेही, कुशल तथा प्रभावशाली तरीके के साथ करने के लिये सेवाओं को उपलब्ध करवाना ।
प्रश्न 3. शहरी क्षेत्र में ई-गवर्नेस क्या-क्या कार्य करती है ?
उत्तर – शहरी क्षेत्र में ई-गवर्नेस निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है –
- यातायात
- बिल तथा टैक्स की ऑनलाइन अदायगी
- सूचना तथा लोक संपर्क सेवाएं
- नगर निगम सेवाएं
- सड़क तथा सुरक्षा प्रबंध ।
प्रश्न 4. ग्रामीण क्षेत्र में ई-गवर्नेस क्या कार्य करती है ?
उत्तर – ग्रामीण क्षेत्र में ई-गवर्नेस निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है –
- खेती-बाड़ी
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में
- शिक्षा के क्षेत्र में
- पंचायत ।
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