Gujarat Board Solutions Class 9 Social Science Chapter 11 भारत की न्यायपालिका

Gujarat Board Solutions Class 9 Social Science Chapter 11 भारत की न्यायपालिका

GSEB Solutions Class 9 Social Science Chapter 11 भारत की न्यायपालिका

GSEB Class 9 Social Science भारत की न्यायपालिका Textbook Questions and Answers

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए:

प्रश्न 1.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आवश्यक योग्यताएँ बताइए ।
उत्तर:

1. व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए ।
2. भारत के किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए । अथवा
3. किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए ।
4. राष्ट्रपति के मतानुसार वह प्रसिद्ध न्यायविद् या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए ।
5. उसकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।

प्रश्न 2.
सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सत्ताओं की जानकारी दीजिए ।
उत्तर:
जब अदालत को सर्वप्रथम ही विवादों को सुनकर निर्णय देने की सत्ता प्राप्त हो तो उसे न्यायालय मूलाधिकार कहा जाता है । इसमें निम्न सत्ताएँ हैं –

1. संघ सरकार या एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद के निराकरण की सत्ता प्राप्त है।
2. एक तरफ भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य दूसरी ओर एक या उससे अधिक राज्यों के बीच विवाद, मतभेद या टकराव के संबंध में समाधान करने की सत्ता है ।
3. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच झगड़ा या उत्पन्न विवादों के संदर्भ में निर्णय देने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय की है ।
4. सर्वोच्च न्यायालय को संघ सरकार के किसी भी कानून अथवा संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के संदर्भ में निर्णय देने का अधिकार
5. नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की सत्ता के अलावा मूलभूत अधिकारों के भंग के विरुद्ध आवश्यक आदेश देने की सत्ता हैं ।

प्रश्न 3.
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर के विषयों के बारे में जानकारी दीजिए ।
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय स्वयं कोई कानून नहीं बना सकता है ।

• न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय न करके कार्यपालिका द्वारा की जाती है ।
• विदेशी व्यक्तियों के अपराधिक कृत्यों का विषय दो देशों की सरकार का मामला बन जाता है ।

प्रश्न 4.
महाभियोग की कार्यवाही समझाइए ।
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विशेष विधि द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है ।

• न्यायाधीश को एक मात्र प्रमाणभूत अनुशासनहीनता अथवा कार्यअक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है ।
• संसद के दोनों सदनों में उनके कुल तथा उपस्थित रहे और मतदान में भाग लेनेवाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किये गये प्रस्ताव के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है ।
• इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं ।

प्रश्न 5.
फौजदारी मुकदमों की अपील के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अपील की सत्ताओं के बारे में चर्चा कीजिए ।
उत्तर:
फौजदारी मामलों में निचली अदालत ने आरोपी को मृत्युदण्ड की सजा से मुक्त किया हों, लेकिन उच्च न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई हो, तब ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है ।

• उच्च न्यायालय ने अपने अधीन किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मँगवाकर आरोपी को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई हो तथा ऐसा प्रमाणपत्र दिया हो कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती हैं ।
• सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गये फैसलों का स्वयं पुनरावलोकन कर सकता है । अन्य किसी भी अदालत में चल रहे विवाद को अपने पास मंगवा सकता है ।

प्रश्न 6.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की योग्यताएँ बताइए ।
उत्तर:

1. व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए ।
2. भारत के राज्यों में स्थित किसी भी निचली अदालत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए । अथवा
3. उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए ।
4. राष्ट्रपति की दृष्टि से वह न्यायविद्, संविधान का कुशल अथवा कानूनशास्त्री होना चाहिए ।
5. उसकी उम्र 62 वर्ष से कम होनी चाहिए ।

प्रश्न 7.
अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में जानकारी दीजिए ।
उत्तर:
समग्र देश में अधीनस्थ न्यायालयों का संस्थाकीय ढाँचा तथा उनके कार्य सामान्य भिन्नता के सिवाय एकसमान है ।

• सभी अधीनस्थ न्यायालय सम्बन्धित उच्च न्यायालय के निरीक्षण के अन्तर्गत काम-काज करते हैं ।
• प्रत्येक जिले में दीवानी – फौजदारी न्यायालय होते है ।
• जिला न्यायालय का न्यायाधीश दीवानी दावों की सुनवाई करता है ।
• जब जिला न्यायाधीश फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करता है तब उसे सेशन्स न्यायाधीश कहते हैं ।
• जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश के साथ मंत्रणा करके करता है ।
• जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अर्जियों की सुनवाई करता है, सम्पति सम्बन्धित इझगड़े, विवाह और तलाक विषयक अर्जियों की सुनवाई करता है ।

2. निम्नलिखित विधानों को समझाइए:

प्रश्न 1.
न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशिला है ।
उत्तर:
देश में संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच के विवादों को निबटाने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है ।

• संविधान की सर्वोपरिता पर कोई प्रभाव न पड़ें इसलिए किसी भी कानून की कलम या उसमें किए गये प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत हैं या नहीं इसकी जाँच के लिए, संविधान का अर्थघटन करने के लिए न्यायपालिका महत्त्वपूर्ण अंग है ।
• विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन न हों, इसकी जाँच के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ तथा निर्भीक न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशिला है ।

प्रश्न 2.
सर्वोच्च न्यायालय संविधान तथा देश के नागरिकों के अधिकारों का रक्षक संरक्षक है ।
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मूलभूत अधिकारों के रक्षण के संदर्भ में कार्यपालिका के किसी भी कदम, कानून या आदेश, जो संविधान के साथ सुसंगत नहीं हैं उन्हें असंवैधानिक घोषित करने तथा ऐसे कानूनों या आदेशों को रद्द करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है ।

• यह सत्ता संवैधानिक अधिकारों के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को दी गयी है । इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों का रक्षक तथा संरक्षक की भूमिका निभाता है ।

प्रश्न 3.
उच्च न्यायालय का स्थान कड़ी रूप है ।
उत्तर:
भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के बीच के स्तर का उच्च न्यायालय होता है ।

• उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से करता है । यह राज्य के सबसे बड़े न्यायालय के रूप में कार्य करता है ।
• उच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा सरकार के वे कानून जो नागरिक अधिकारों का हनन करते है उन्हें रद्द करता है ।
• इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकारों, जनता और सरकार तथा सर्वोच्च और जिला न्यायालयों के बीच की कड़ी उच्च न्यायालय है ।

प्रश्न 4.
लोक अदालतें आकर्षण का केन्द्र बनी है ।
उत्तर:
गरीबों, शोषितों को सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया है जो अवकाश के दिन भी चालू रहती है ।

• यहाँ दोनों पक्षों के बीच उन्हें संतोष प्राप्त हो इस तरह शांति तथा सुलह के लिए समाधान होता है, जिसमें किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं होती है ।
• लोक अदालत में धन और समय की बचत होती है । वर्षों से रूके या विलंबित केसों का त्वरित समाधान होता है ।
• लोक अदालत के निर्णयों को कानूनी समर्थन प्राप्त होता है । इसी से लोक अदालतें आज लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी है ।

प्रश्न 5.
विधायिका तथा कार्यपालिका गैर जिम्मेंदार बन जाय तब न्यायपालिका की सक्रियता आशीर्वाद सिद्ध होता है ।
उत्तर:
नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में कार्यपालिका के किसी भी कदम, कानून अथवा आदेश जो संविधान से सुसंगत नहीं होता उसे गैर संवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है ।

• संविधान के अर्थघटन के लिए न्यायपालिका एक महत्त्वपूर्ण अंग है ।
• जहाँ पर कार्यपालिका तथा जागृत न्यायपालिका हो वहाँ का न्यायतंत्र हमेशा सक्रिय रहना आवश्यक हैं ।
• लेकिन कई बार कार्यपालिका तथा प्रशासनिक कार्यपालिका की निष्क्रियता एवं गैर जिम्मेदारी के कारण तथा विधायिका की निरंकुशता के परिणामस्वरूप जागृत, निडर, स्वतंत्र, निष्पक्ष ऐसी न्यायपालिका महत्त्वपूर्ण न्यायिक सक्रियता दिखाई देती है ।

प्रश्न 6.
सर्वोच्च न्यायालय को नजीरी अदालत कहते हैं ।
उत्तर:
नजीरी अदालत अर्थात् ऐसी अदालत जिसके रिकोर्ड्स सबूतों के रूप में महत्त्व रखते हैं । जब इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता
है तब इनकी वैधानिकता के समक्ष कोई विरोध नहीं कर सकता ।

• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय या चुकादे स्थायी दस्तावेज माने जाते हैं, जो सबको सर्वमान्य होते हैं ।
• इसका उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों में निर्णय के समक्ष संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनकी अवगणना करनेवाला सजा का पात्र होता है ।

प्रश्न 7.
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवा निवृत्त होने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है ।
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जिसे संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है ।

• वह असाधारण संजोगों या प्रसंगों में जाँच के लिए नियुक्त की गई समिति की कामगीरी कर सकता है ।
• वह सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है । क्योंकि वह देश के सबसे बड़े न्यायिक पद से निवृत्त होता है ।

3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

प्रश्न 1.
न्यायपालिका की स्वतंत्रता:
उत्तर:
प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में मुख्य रूप से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका अपना कार्य, कार्यपालिका से स्वतंत्र रहकर करती है ।

• न्यायपालिका सरकार की तरफदारी करनेवाली नहीं होनी चाहिए ।
• भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में उपलब्ध किये गये हैं ।
• न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ निश्चित की गयी योग्यताओं के आधार पर कार्यपालिका सुव्यवस्थित पद्धति से करती है ।
• न्यायाधीशों को कार्यपालिका अपनी स्वेच्छाचारिता से, पद से हटा नहीं सकती ।
• न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ निश्चित अवधि के लिए की जाती है ।
• उनके वेतन और सेवा शर्तों में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।
• न्यायाधीशों के कर्तव्यों की अवधि में, उनके आचरण के विषय में संसद या विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती ।

प्रश्न 2.
उच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार:
उत्तर:
उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में राज्य की निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, इसे अपील क्षेत्राधिकार कहते हैं ।

• उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों या ट्रिब्युनल न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील स्वीकार कर उस पर सुनवाई करता हैं ।
• जिले के फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश जब आरोपी को उसके गुनाह के बदले चार साल से अधिक की सजा सुनाई हो, तो उस फैसले के विरुद्ध पक्षकार उच्च न्यायालय में अपील कर सकता हैं ।
• सेशन्स कोर्ट के मृत्युदण्ड के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है ।
• ट्रिब्युनल्स के फैसले से नाराज पक्षकार भी उच्च न्यायालय में अपील कर न्याय प्राप्त कर सकता है ।

प्रश्न 3.
नजीरी अदालत:
उत्तर:
नजीरी अदालत अर्थात् ऐसी अदालत जिसके रिकोर्ड्स सबूतों के रूप में महत्त्व रखते हैं ।

• जब इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता हैं तब इनकी वैधानिकता के समक्ष कोई विरोध नहीं कर सकता है ।
• सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गये निर्णय या चुकादे स्थायी दस्तावेज माना जाता है, जो सबको सर्वमान्य होता है ।
• इसका उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों में निर्णय के समय संदर्भ के रुप में किया जाता है । इनकी अवगणना तथा तिरस्कार करनेवाला सजा का पात्र होगा ।

प्रश्न 4.
लोक अदालतें और सार्वजनिक हितों के दावे:
उत्तर:
गरीबों और शोषितों को त्वरित और सस्ता न्याय दिलाने के लिए, न्यायप्रक्रिया में होनेवाले विलम्ब के निवारण के लिए लोक अदालतों का गठन किया जाता है ।

• सर्वोच्च अदालत सार्वजनिक हित के दावों को, सार्वजनिक अर्जी के रूप में, स्वीकार करने के लिए मात्र पोस्टकार्ड या सामान्य पत्र द्वारा की गई शिकायत को भी ध्यान में लेती है, उसके विषय में उचित कदम उठा सकती है ।

प्रश्न 5.
अधीनस्थ न्यायालय:
उत्तर:
जिला न्यायालय के नीचे के न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है ।

• इन न्यायालयों का सिविल जज सरकार के विरुद्ध मुकदमों के अलावा विवाह, तलाक, भरण-पोषण, जमीन संपादन, मुआवजा संबंधित दावों आदि मुकदमों को सुनने की सत्ता रखता हैं ।
• फौजदारी न्यायालयों में सेशन्स कोर्ट, फर्स्ट क्लास ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकण्ड क्लास ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत, मामलतदार एवं एक्जीक्युटीव मजिस्ट्रेट की अदालत होती हैं ।
• इन न्यायालयों में 3 से 10 वर्ष तक की कैद, 5000 हजार रुपये से अधिक का दण्ड लगाया जाता है ।
• हत्या के केस में मृत्युदण्ड, फाँसी, आजीवन कारावास जैसी सजा देने की सत्ता प्राप्त हैं ।
• उसके अलावा जिले में स्मालकॉज कोर्ट, फेमिली कोर्ट भी होते हैं ।

4. निम्नलिखित विकल्पों में से योग्य विकल्प चुनिए:

प्रश्न 1.
सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की निवृत्ति आयुसीमा है ।
(A) 65 तथा 58
(B) 65 तथा 60
(C) 60 तथा 65
(D) 65 तथा 62
उत्तर:
(D) 65 तथा 62

प्रश्न 2.
जिला न्यायाधीशों की योग्यता के अन्तर्गत वकील के रूप में कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है ?
(A) तीन वर्ष
(B) सात वर्ष
(C) दस वर्ष
(D) पाँच वर्ष
उत्तर:
(B) सात वर्ष

प्रश्न 3.
मिजोरम तथा त्रिपुरा की उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थित है ?
(A) मेघालय
(B) अरुणाचल प्रदेश
(C) असम
(D) नागालैण्ड
उत्तर:
(C) असम

प्रश्न 4.
मुफ्त कानूनी सेवा सत्ता मण्डल का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है ?
(A) बडोदरा
(B) राजकोट
(C) अहमदाबाद
(D) गाँधीनगर
उत्तर:
(C) अहमदाबाद

प्रश्न 5.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ? ।
(A) प्रधानमंत्री
(B) राष्ट्रपति
(C) उपराष्ट्रपति
(D) कानून मंत्री
उत्तर:
(B) राष्ट्रपति

प्रश्न 6.
ग्राहक की शिकायत दूर करने के लिए किस संस्था की रचना की गयी है ? ।
(A) मुफ्त कानूनी सहायता
(B) दीवानी कोर्ट
(C) ग्राहक फोरम
(D) स्मॉल कॉज कोर्ट
उत्तर:
(C) ग्राहक फोरम

GSEB Class 9 Social Science भारत की न्यायपालिका Important Questions and Answers

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए:

प्रश्न 1.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और ………………………… अन्य न्यायाधीश होते है ।
(A) 20
(B) 28
(C) 18
(D) 26
उत्तर:
(B) 28

प्रश्न 2.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ संसद ……………………….. बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करते है ।
(A) 1/4
(B) 1/3
(C) 2/3
(D) 3/4
उत्तर:
(C) 2/3

प्रश्न 3.
भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था ?
(A) 1857
(B) 1862
(C) 1951
(D) 1947
उत्तर:
(B) 1862

प्रश्न 4.
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है ?
(A) प्रधानमंत्री
(B) मुख्य न्यायाधीश
(C) राज्यपाल
(D) राष्ट्रपति
उत्तर:
(D) राष्ट्रपति

प्रश्न 5.
प्रवेश परीक्षा की व्यवस्थाओं को चुनौती देनेवाली पीटीशन ………………………… में की जा सकती है ।
(A) सर्वोच्च न्यायालय
(B) उच्च न्यायालय
(C) जिला न्यायालय
(D) सेसन्श कोर्ट
उत्तर:
(B) उच्च न्यायालय

प्रश्न 6.
सेशन्स कोर्ट में मृत्य दण्ड की सजा प्राप्त व्यक्ति किस न्यायालय में अपील कर सकता है ?
(A) सर्वोच्च
(B) उच्च
(C) जिला
(D) अधीनस्थ
उत्तर:
(B) उच्च

प्रश्न 7.
गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है ?
(A) अहमदाबाद
(B) बडोदरा
(C) सूरत
(D) गाँधीनगर
उत्तर:
(A) अहमदाबाद

प्रश्न 8.
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहता है ?
(A) 58
(B) 62
(C) 65
(D) 60
उत्तर:
(C) 65

प्रश्न 9.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को समय से पूर्व हटाने का अधिकार किसको है ?
(A) राष्ट्रपति
(B) संसद
(C) प्रधानमंत्री
(D) लोकसभा
उत्तर:
(B) संसद

प्रश्न 10.
भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है ?
(A) दिल्ली
(B) मुम्बई
(C) कोलकाता
(D) जयपुर
उत्तर:
(A) दिल्ली

प्रश्न 11.
गरीबों और शोषितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए किस अदालत का गठन किया गया है ?
(A) जिला न्यायालय
(B) लोक अदालत
(C) अधीनस्थ न्यायालय
(D) उच्च न्यायालय
उत्तर:
(B) लोक अदालत

प्रश्न 12.
अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध सुनवाई कौन करता है ?
(A) जिला न्यायालय
(B) उच्च न्यायालय
(C) सर्वोच्च न्यायालय
(D) लोक अदालत
उत्तर:
(A) जिला न्यायालय

प्रश्न 13.
जब जिला न्यायालय फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करता है तो उसे ………………………….. कहते हैं ।
(A) अधीनस्थ न्यायालय
(B) लोक-अदालत
(C) सेशन्स न्यायालय
(D) उच्च न्यायालय
उत्तर:
(C) सेशन्स न्यायालय

प्रश्न 14.
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ?
(A) राज्यपाल
(B) राष्ट्रपति
(C) उच्च न्यायालय
(D) सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर:
(A) राज्यपाल

प्रश्न 15.
जिला न्यायाधीश पद हेतु कितने वर्ष की वकालत का अनुभव आवश्यक होता है ?
(A) 3
(B) 5
(C) 7
(D) 10
उत्तर:
(C) 7

प्रश्न 16.
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल किससे परामर्श करता है ?
(A) सर्वोच्च न्यायालय
(B) सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय में
(C) राष्ट्रपति
(D) मुख्यमंत्री
उत्तर:
(B) सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय में

प्रश्न 17.
निम्न में से कौन-सा राज्य असम (गोहाटी) उच्च न्यायालय में नहीं आता है ?
(A) अरुणाचल प्रदेश
(B) मेघालय
(C) मिजोरम
(D) बिहार
उत्तर:
(D) बिहार

प्रश्न 18.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ?
(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) राष्ट्रपति
(D) प्रधानमंत्री
उत्तर:
(C) राष्ट्रपति

प्रश्न 19.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष की उम्र तक होता है ?
(A) 58
(B) 60
(C) 62
(D) 65
उत्तर:
(C) 62

प्रश्न 20.
राष्ट्रपति किससे परामर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है ?
(A) प्रधानमंत्री
(B) राज्यपाल
(C) मुख्यमंत्री
(D) सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर:
(D) सर्वोच्च न्यायालय

प्रश्न 21.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु निचले न्यायालय में कितने वर्ष तक न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए ?
(A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 25
उत्तर:
(B) 10

प्रश्न 22.
निम्न में से कौन-सा विधान असत्य है ?
(A) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए ।
(B) चुनाव को चुनौती देनेवाली रीट पीटीशन उच्च न्यायालय में की जाती है ।
(C) लोक अदालत में सामान्य कागज पर की गयी शिकायत को भी ध्यान में लिया जाता है ।
(D) सर्वोच्च न्यायालय में 40 न्यायाधीश होते है ।
उत्तर:
(D) सर्वोच्च न्यायालय में 40 न्यायाधीश होते है ।

प्रश्न 23.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु उच्च न्यायालय में कितने वर्ष के न्यायाधीश का अनुभव आवश्यक होता है ?
(A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 20
उत्तर:
(A) 5

प्रश्न 24.
जिला न्यायालय …………………………….. न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध अर्जियों पर सुनवाई करता है ।
(A) उच्च
(B) सेशन्स
(C) सिविल
(D) अधीनस्थ
उत्तर:
(D) अधीनस्थ

प्रश्न 25.
प्रत्येक जिले के दीवानी न्यायालयों में ……………………………….. रुपये तक के दावे सरकार या सरकार के विरुद्ध जिला न्यायालय करता है ।
(A) 50 हजार
(B) 1 लाख
(C) 5 लाख
(D) 1.5 करोड़
उत्तर:
(B) 1 लाख

प्रश्न 26.
फौजदारी न्यायालयों में ……………………………. वर्ष की कैद का दंड दिया जा सकता है ।
(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 7
उत्तर:
(B) 3

प्रश्न 27.
फौजदारी मुकदमों में ……………………………. हजार से अधिक रकम का दण्ड लगाया जा सकता हैं ।
(A) 5000
(B) 75000
(C) 1 लाख
(D) 1.5 लाख
उत्तर:
(A) 5000

प्रश्न 28.
मजदूरों के विवादों के निबटारे हेतु …………………………. अदालत की रचना की गयी हैं ।
(A) जिला
(B) मेहसूल
(C) मजदूर
(D) लोक
उत्तर:
(C) मजदूर

प्रश्न 29.
इनमें से कौन-सी विशिष्ट अदालत है ?
(A) गुजरात शैक्षणिक संस्था ट्रिब्युनल
(B) ग्राहक तकरार निवारण फोर्म
(C) फास्ट ट्रेक कोर्ट
(D) ये तीनों ही
उत्तर:
(D) ये तीनों ही

प्रश्न 30.
वर्तमान में न्यायापालिका के पास ……………………………. से अधिक केस है ।
(A) 50 लाख
(B) 3.5 लाख
(C) 1.5 करोड़
(D) 3.5 करोड़
उत्तर:
(D) 3.5 करोड़

प्रश्न 31.
सर्वोच्च न्यायालय सार्वजनिक हित के दावों की सुनवाई मात्र ……………………………. द्वारा की गयी शिकायतों को स्वीकार करती है । .
(A) पोस्टकार्ड
(B) सामान्य पत्र
(C) सोगंधनामा
(D) A और B दोनों ही
उत्तर:
(D) A और B दोनों ही

प्रश्न 32.
इनमें से कौन-सा विधान असत्य है ? ।
(A) लोक अदालत से न्याय सस्ता और तीव्र हुआ है ।
(B) जनहित के दावों पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करती है ।
(C) राजनीतिक समानता और न्याय की जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंपी है ।
(D) ये तीनों ही असत्य है ।
उत्तर:
(D) ये तीनों ही असत्य है ।

प्रश्न 33.
सर्वप्रथम लोक अदालत की स्थापना किस राज्य में की गयी ?
(A) असम
(B) बिहार
(C) केरल
(D) गुजरात
उत्तर:
(D) गुजरात

प्रश्न 34.
गोहाटी (असम) उच्च न्यायालय के अधीन कितने राज्य है ?
(A) 7
(B) 6
(C) 5
(D) 4
उत्तर:
(A) 7

उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

1. देश की न्यायपालिका में सबसे ऊपर ………………………… है ।
उत्तर:
(सर्वोच्च न्यायालय)

2. ……………………… सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है ।
उत्तर:
(राष्ट्रपति)

3. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ………………………… के आधार पर की जाती है ।
उत्तर:
(वरिष्ठता)

4. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में …………………………… वकालत का अनुभव होना चाहिए ।
उत्तर:
(10 वर्ष)

5. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ……………………………… वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रहता है ।
उत्तर:
(65)

6. ………………………… कानून बना के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्य सीमा में परिवर्तन कर सकता है ।
उत्तर:
(संसद)

7. राष्ट्रपति को समय से पूर्व पद से हटाने के लिए संसद …………………………. की कार्यवाही चला सकता है ।
उत्तर:
(महाभियोग)

8. …………………….. से अधिक रकम के दीवानी दावों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है ।
उत्तर:
(एक लाख)

9. दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की रचना करने की सत्ता …………………………… की है ।
उत्तर:
(राष्ट्रपति)

10. राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति …………………………… के परामर्श से करता है ।
उत्तर:
(मुख्य न्यायाधीश)

11. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ……………………… के समक्ष शपथ लेते है ।
उत्तर:
(राज्यपाल)

12. चुनाव को चुनौती देनेवाली रिट पीटीशन …………………………. में की जा सकती हैं ।
उत्तर:
(उच्च न्यायालय)

13. …………………………. किसी मामले में संविधान के अर्थघटन सम्बन्धी कानून के महत्त्वपूर्ण विषय पर निर्णय करने की सत्ता रखता है ।
उत्तर:
(उच्च न्यायालय)

14. ……………………………… न्यायालय विविध प्रकार के फीस का मापदण्ड तथा नमूना निश्चित कर सकता है ।
उत्तर:
(उच्च)

15. जिला न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु निचली अदालत में कम से कम ………………………………. वर्ष वकालत का अनुभव होना चाहिए ।
उत्तर:
(7)

16. जमीन-महेसूल के केसों के लिए ………………………… अदालत की व्यवस्था की गयी है ।
उत्तर:
(मेहसूल)

17. जिले के अनेक केसों के त्वरित समाधान के लिए …………………………….. की व्यवस्था की गयी है ।
उत्तर:
(फास्ट ट्रेक कोर्ट)

18. शिक्षकों की नौकरी के अधिकार और उनके हितों की सुरक्षा के लिए …………………………. की व्यवस्था की गयी है ।
उत्तर:
(‘गुजरात शैक्षणिक संस्था सेवा ट्रिब्युनल)

19. न्याय में असह्य विलंब को रोकने के लिए ……………………………… कानूनों को बदलने के लिए सरकार विचार कर रही हैं ।
उत्तर:
(डेढ़ हजार)

20. गरीबों और शोषितों को त्वरित और सस्ता न्याय दिलाने के लिए ………………………. की स्थापना की गयी है ।
उत्तर:
(लोक अदालत)

21. प्रत्येक ………………………………. में दीवानी-फौजदारी न्यायालय होते हैं ।
उत्तर:
(जिले)

22. लोक अदालतों में ………………………………….. हित की अर्जियाँ की जा सकती है ।
उत्तर:
(सार्वजनिक)

23. ……………………………… के निर्णयों, हुकुमों का अमल सरकार को सारे देश में कराना होता है ।
उत्तर:
(सर्वोच्च न्यायालय)

24. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यसीमा …………………………….. वर्ष तक होती है ।
उत्तर:
(62)

25. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को …………………. के आधार पर पद से हटाया जा सकता हैं ।
उत्तर:
(महाभियोग)

26. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति राष्ट्रपति की दृष्टि में ……………………………. होना चाहिए ।
उत्तर:
(प्रसिद्ध न्यायविद)

जोड़े मिलाइए:

उत्तर:

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-दो वाक्यों में दीजिए:

प्रश्न 1.
एड्हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कब और कौन करता है ?
उत्तर:
राष्ट्रपति को जब ऐसा लगे की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य का बोझ बढ़ गया है तब वह संविधान की सत्तानुसार एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है ।

प्रश्न 2.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पदग्रहण करने से पूर्व क्या शपथ लेते हैं ?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति पद और गोपनियता तथा संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाता हैं ।

प्रश्न 3.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यक्षेत्र को किन तीन भागों में बाँटा गया है ?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को मूलभूत क्षेत्राधिकार, विवादों को निबटाने का अधिकार, परामर्श देने का अधिकार इन तीन भागों में बाँटा गया है ।

प्रश्न 4.
सर्वोच्च न्यायालय के विवाद के अधिकार क्षेत्र को किन तीन भागों में बाँटा गया है ?
उत्तर:

1. संविधान के अर्थघटन का विवाद
2. दीवानी दावों से संबंधित विवाद और
3. फौजदारी दावों से संबंधित विवाद ।

प्रश्न 5.
भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय किन-किन शहरों में स्थापित हुए थे ?
उत्तर:
सर्वप्रथम 1862 में ब्रिटिश शासन के दरम्यान कोलकाता, मुम्बई तथा चैन्नई में उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे ।

प्रश्न 6.
आसाम की उच्च न्यायालय के अधीन कौन-कौन से राज्य आते हैं ?
उत्तर:
गोहाटी उच्च न्यायालय (असम) के अधीन असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश आते हैं ।

प्रश्न 7.
सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों का कामकाज किस भाषा में होता है ?
उत्तर:
सामान्यत: अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में लेकिन अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने राज्य की भाषा में उच्च न्यायालय का कामकाज सकती है ।

प्रश्न 8.
गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है ?
उत्तर:
गुजरात का उच्च न्यायालय सरख्नेज-गाँधीनगर हाईवे, सोला, अहमदाबाद में स्थित है ।

प्रश्न 9.
जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल किसके परामर्श से करता है ?
उत्तर:
उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग के साथ विचार-विमर्श करके राज्यपाल न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं ।

प्रश्न 10.
जिला न्यायालयों का सिविल जज किन मुकदमों की सुनवाई करता है ?
उत्तर:
इन न्यायालयों में दीवानी, सरकार के विरुद्ध मुकदमों के अलावा विवाह, तलाक, भरण-पोषण, जमीन संपादन, मुआवजा सम्बन्धित दावों आदि मुकदमों को सुनने की सत्ता रखता है ।

प्रश्न 11.
फौजदारी न्यायालय में कौन-कौन से न्यायाधीश होते हैं ?
उत्तर:
फौजदारी न्यायालय में सेशन्स कोर्ट, फर्स्ट क्लास ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकण्ड क्लास ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत, मामलतदार एवं एक्जीक्युटीव मजिस्ट्रेट के कोर्ट होते हैं ।

प्रश्न 12.
फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना क्यों की गयी है ?
उत्तर:
लगभग प्रत्येक जिले में त्वरित समाधान तथा आवेदक को शीघ्र न्याय प्राप्त हों, इस उद्देश्य से ‘फास्ट ट्रेक कोर्ट’ की स्थापना की गयी है ।

प्रश्न 13.
लोक अदालतों की रचना क्यों की गयी है ?
उत्तर:
गरीब समाज के पिछड़े तथा शोषितों को त्वरित एवं सस्ता न्याय मिलें तथा न्याय प्रक्रिया में होनेवाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से लोक अदालतों की रचना की गयी है ।

प्रश्न 14.
गुजरात में लोक अदालत किस रूप में कार्य करती है ?
उत्तर:
यह ‘कानूनी सेवा सत्ता मण्डल. अहमदाबाद’ के उपक्रम से मुफ्त कानूनी सहायता तथा मार्गदर्शक केन्द्र के रूप में कार्य करता है !

प्रश्न 15.
लोक अदालतों में मुख्य रूप से किन शिकायतों पर सुनवाई होती है ?
उत्तर:
मुख्य रूप से मोटर वाहन अकस्मात एवं मुआवजा, तलाक, भरणपोषण, सामान्य लेनदारी, व्यक्तिगत शिकायतों, पुलिस शिकायतें आदि प्रस्तुत की जाती है ।

प्रश्न 16.
लोक अदालत में कौन-कौन से कर्मचारी होते हैं ?
उत्तर:
लोक अदालतों में वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रतिष्ठित नागरिकों, उद्योगपतियों, पुलिस अधिकारियों, बीमा कंपनियों के अधिकारियों के अलावा न्यायाधीश या न्यायिक कर्मचारी होते है ।

प्रश्न 17.
नाबालिक तथा मानसिक अस्थिर व्यक्तियों के रक्षण का कार्य कौन करता है ?
उत्तर:
दिवानी न्यायालय का यह कार्यक्षेत्र हैं ।

प्रश्न 18.
संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है ?
उत्तर:
संविधान की व्याख्या करना और रक्षण करना ।

प्रश्न 19.
न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर कौन-सी अदालत है ?
उत्तर:
भारत की न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित हैं ।

प्रश्न 20.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन परिवर्तित कर सकती है ?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद के द्वारा निश्चित, कम या ज्यादा की जाती है ।

प्रश्न 21.
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन और किस प्रकार करता है ?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वरिष्टता के आधार पर की जाती है ।

प्रश्न 22.
जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त पदों की नियुक्ति कैसे होती हैं ?
उत्तर:
जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त पदों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय तथा सार्वजनिक लोकसेवा आयोग के साथ मंत्रणा करके करता है । ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए एडवोकेट अथवा वकालत का तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक हैं ।

निम्नलिखित शब्दों की संकल्पना समझाइए:

(1) न्यायपालिका : साधारण अर्थ में कानूनों की व्यवस्था करने व उनका उल्लंघन करनेवाले व्यक्तियों को दण्डित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है । यह उन व्यक्तियों का समूह है, जिन्हें कानून के अनुसार समाज के विवादों को हल करने का अधिकार प्राप्त है ।

(2) नज़ीरी अदालत (कोर्ट ऑफ रिकोर्ड्स): विभिन्न न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्णय, कायदों के अर्थघटन, स्वीकृत की गई प्रणालिकाएँ आदि दस्तावेज उच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखे जाते है और उनका उल्लेख पूर्व दृष्टान्तों के संदर्भ में किया जाता है । इसे कोर्ट ऑफ रेकोर्डस् कहा जाता है ।

नजीरी अदालत: नजीरी अदालत अर्थात् ऐसी अदालत जिसके रिकोर्ड्स सबूतों के रूप में महत्त्व रखते हैं । जब इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तब इनकी वैधानिकता के समक्ष कोई विरोध नहीं कर सकता ।

(3) अपील क्षेत्राधिकार: उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है । इसे अपील क्षेत्राधिकार कहते हैं ।

(4) सेशन्स न्यायाधीश: यदि जिला न्यायाधीश फौजदारी मुकद्दमों की सुनवाई करें तो उसे सेशन्स न्यायाधीश कहते हैं ।

(5) फास्ट ट्रेक कोर्ट: अपराध बढ़ने से अधिक मुकद्दमों के कारण निर्णय और न्याय प्रक्रिया में समय लगता है । इसलिए प्रत्येक जिले में अनेक केसों के त्वरित समाधान तथा आवेदक को शीघ्र न्याय प्राप्त हो इस उद्देश्य से फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना की गई है ।

(6) लोक अदालत: गरीबों, पिछड़ों, शोषित वर्गों को त्वरित और सस्ता न्याय मिलें और न्याय प्रक्रिया में विलम्ब दूर हो इसके लिए लोक अदालत की रचना की गयी है ।

(7) न्यायपालिका की स्वतंत्रता: व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नियन्त्रण से मुक्त न्यायपालिका होना, निष्पक्ष न्याय प्रदान करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहलाता है ।

निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए:

प्रश्न 1.
भारतीय न्यायपालिका की पिरामिड आकार दर्शाती आकृति बनाइए ।
उत्तर:

प्रश्न 2.
सर्वोच्च न्यायालय का सलाह देने का अधिकार क्षेत्र की जानकारी दीजिए ।
उत्तर:
उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है ।

• भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति यदि किसी संवैधानिक विषय पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगे तो वह दे सकती है ।
• लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है ।
• न्यायपालिक को परामर्श देने का अधिकार भारत, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, पनामा आदि में प्राप्त है ।

प्रश्न 3.
उच्चतम न्यायालय को संविधान के संरक्षक की सत्ता प्राप्त है । समझाइए ।
उत्तर:
संघीय व्यवस्थावाले देशों में उच्चतम न्यायालयों को न्यायिक पुनरावोलकन की शक्ति प्राप्त है ।

• जिसके अनुसार न्यायालय संविधान के विरुद्ध होने पर व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका के किसी भी आदेश को अवैध घोषित कर सकती है ।
• उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों, हुकमों का अमल सरकार को समग्र देश में कराना होता है ।
• संविधान ने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के उपचारों की सत्ता उच्चतम न्यायालयों को दी है ।
• इनके द्वारा उच्चतम न्यायालय को संविधान के संरक्षक की सत्ता प्राप्त है ।

प्रश्न 4.
जिला न्यायालयों के कार्यक्षेत्र का वर्णन कीजिए ।
उत्तर:

1. जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अर्जियों की सुनवाई करते हैं ।
2. सम्पत्ति सम्बन्धी, झगड़ों, विवाह और तलाक विषयक अर्जियों की सुनवाई करते हैं ।
3. दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नाबालिग तथा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्तियों के संरक्षण आदि बाबतों का भी समावेश होता है ।

प्रश्न 5.
न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा किन बातों से हो सकती है ?
उत्तर:

1. कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति,
2. लम्बा कार्यकाल,
3. पद की सुरक्षा,
4. न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण,
5. योग्यतम व्यक्तियों की न्यायाधीश पद पर नियुक्ति,
6. पर्याप्त वेतन, सुविधाएँ और सम्मान ।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आवश्यकतानुसार दीजिए:

प्रश्न 1.
न्यायपालिका का महत्त्व स्पष्ट कीजिए ।
उत्तर:

• नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है ।
  विवादों के समाधान करने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है ।
• संविधान में कानून की कलमों की संविधान के साथ सुसंगतता है या नहीं इसकी जाँच के लिए, संविधान का अर्थघटन करने के लिए न्यायपालिका एक महत्त्वपूर्ण अंग है ।
• विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन न हों, इसकी जाँच के लिए देश में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ तथा निर्भीक न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशीला है ।
• न्यायप्रक्रिया में क्षति या विलंब न हो, सभी नागरिकों को त्वरित, सस्ता तथा समान न्याय प्राप्त हों, तो ही संविधान के उद्देश्य सिद्ध होंगे ।
• जहाँ पर कार्यपालिका तथा जागृत विधायिकों हो वहाँ पर न्यायतंत्र का हमेशा सक्रिय रहना आवश्यक है ।

प्रश्न 2.
सर्वोच्च न्यायालय का विवादों को निबटाने का अधिकार क्षेत्र की जानकारी दीजिए ।
उत्तर:
उच्चतम न्यायालयों में तीन प्रकार के विवादों के विषय में अपील की जा सकती है ।
(i) उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय अथवा आदेश विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है, बशर्ते उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाणपत्र दे कि इस विषय में संविधान के अर्थघटन का प्रश्न निहित है ।

(ii) दीवानी दावों के निर्णयों के विरुद्ध बशर्ते कि उसमें कानून का कोई मुद्दा शामिल हो, तो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है ।

(iii) उच्चतम न्यायालय फौजदारी दावों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है ।

• उच्चतम न्यायालय स्वयं, निचले न्यायालयों को किसी भी निर्णय के विरुद्ध, उन्हें अपील करने की स्वीकृति दे सकती है ।
• उच्चतम न्यायालय, स्वयं अपने द्वारा दिये गये निर्णयों के विषय में पुनर्विचार कर सकती है, यदि उसे ऐसा आभास हो कि किसी केस में महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रश्न निहित हैं तो उच्चतम न्यायालय किसी भी न्यायालय में चलनेवाले केस को अपने न्यायालय में स्थानांतरित कर सकती है ।
• उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

प्रश्न 3.
उच्चतम न्यायालय में किन-किन विवादों के विषय में अपील की जा सकती है ?
उत्तर:
उच्चतम न्यायालय में निम्न तीन प्रकार के विवादों के विषय में अपील की जा सकती है:

• उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, बशर्ते उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाणपत्र दे कि इस विषय में संविधान के अर्थघटन का प्रश्न निहित है ।
• दीवानी दावों के निर्णयों के विरुद्ध बशर्ते कि उसमें कानून का कोई मुद्दा शामिल हो, तो उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है ।
• उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी दावों में दिये गये निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है ।

निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

प्रश्न 1.
सर्वोच्च न्यायालय की संरचना:
उत्तर:
भारत की संघीय शासन प्रणाली में न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है ।

• भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है ।
• उसमें मुख्य न्यायाधीश और 28 अन्य न्यायाधीश होते है ।
• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में संसद द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है ।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।
• सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सामान्यतः वरिष्ठता के आधार पर होती है ।
• अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति हमेशा मुख्य न्यायाधीश से मंत्रणा करता है ।

प्रश्न 2.
उच्च न्यायालय की संरचना :
उत्तर:
सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता हैं ।

• उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । इसके सम्बन्ध में वह सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से मंत्रणा करता है ।
• राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मंत्रणा करके करता है ।
• सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं होती ।
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए । निचले न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव होना चाहिए अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि से पारंगत न्यायविद् होना चाहिए ।

निम्नलिखित विधानों को समझाइए:

प्रश्न 1.
भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका से पूर्णत: स्वतंत्र है ।
उत्तर:
भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता का आश्वासन देने के लिए आवश्यक उपबन्ध किये गये हैं ।

• न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ निश्चित की गई है ।
• कार्यपालिका द्वारा निश्चित मापदण्डों के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सुस्थापित पद्धति के अनुसार ही होती है ।
• कार्यपालिका अपनी मनमौज के अनुसार स्वेच्छाचारी रीति से, उन्हें पद से नहीं हटा सकता ।
• न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ निश्चित अवधि के लिए की जाती है ।
• न्यायाधीशों की सेवा-शर्तों, वेतन आदि में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।
• न्यायाधीशों के कर्तव्यों की अवधि, उनके आचरण के विषय में विधानमण्डलों (संसद और विधानसभा) में चर्चा नहीं हो सकती ।
• इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका से पूर्णत: स्वतंत्र है ।

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दीजिए:

प्रश्न 1.
उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र का वर्णन कीजिए ।
उत्तर:
उच्चतम न्यायालय का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से हैं –
(1) मूल अधिकार: भारत का उच्चतम न्यायालय भारतीय संघ का सर्वोच्च न्यायालय है । इसके निम्नलिखित मूल अधिकार है —

• भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद का निबटारा करना
• एक ओर भारत सरकार और एक या उससे अधिक राज्य और दूसरी ओर अन्य राज्यों के बीच हुए विवाद,
• दो या उससे अधिक राज्यों के बीच के विवाद के विषय में निर्णय देने की सम्पूर्ण सत्ता है ।

(2) विवादों को निबटाने का अधिकार: उच्चतम न्यायालय में निम्न तीन विवादों के विषय में अपील की जा सकती है:

• उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है बशर्ते उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाणपत्र दे कि इस विवाद में संविधान के अर्थघटन का प्रश्न निहित है ।
• दीवानी दावों के निर्णयों के विरुद्ध, बशर्ते की उसमें कानून का कोई मुद्दा शामिल हो तो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है ।
• उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी दावों में दिये गये निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालयों में अपील हो सकती है ।

(3) परामर्श देने का अधिकार: राष्ट्रपति कुछ निश्चित विषयों अथवा प्रश्नों – महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रश्न अथवा सार्वजनिक हित विषयक मुद्दे के विषय में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते है, लेकिन राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है ।

(4) अन्य संविधान: अन्य संविधान ने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के उपचारों की सत्ता उच्चतम न्यायालय को दी है । इसके द्वारा संविधान के संरक्षण की सत्ता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है ।

कोर्ट के महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों का रिकोर्ड्स सुरक्षित रखता है और उनका उल्लेख पूर्ण दृष्टान्तों के सन्दर्भ में किया जाता है । .. यदि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के निर्णयों, हुकमों का पालन न करें, तो उच्चतम न्यायालय उसे, न्यायालय के तिरस्कार के लिए दण्ड दे सकता है ।

प्रश्न 2.
उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्रों का वर्णन कीजिए ।
उत्तर:
उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से है:
(1) मूल अधिकार क्षेत्र – उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में आनेवाली किसी भी सरकार, सत्ता संघ या व्यक्ति को, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के हनन के विरुद्ध हुई रीट (दायर याचिका) के विषय में, आदेश देने की सत्ता है ।

• चुनाव को चुनौती देनेवाली रीट (पिटीशन) भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है ।
• उच्च न्यायालय दीवानी और फौजदारी मुकदमें भी चला सकता है ।

(2) विवादों को निबटाने का अधिकार क्षेत्र – निचले न्यायालयों में दीवानी और फौजदारी मुकदमों में दिये गये निर्णयों के विरुद्ध पेश की गई अर्जियों की सुनवाई करने की सत्ता उच्च न्यायालय को हैं ।

(3) प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र – इसे अधिनस्थ अथवा निचले न्यायालयों के काम-काज का निरीक्षण करने की सत्ता भी है ।

• इसकी नजरी अदालत भी है ।
• अदालत के तिरस्कार के लिए दण्ड देने की सत्ता भी इसके पास हैं ।

(4) नजरी अदालत – उच्च न्यायालय नजीरी अदालत का स्थान रखता है । उच्च न्यायालय स्वयं दिए गए फैसलों, निर्णयों को योग्य और व्यवस्थित स्वरूप में संग्रहित करके उसे प्रकाशित करने का कार्य करता है ।