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Haryana Board 10th Class Social Science Solutions Civics Chapter 2 संघवाद

Haryana Board 10th Class Social Science Solutions Civics Chapter 2 संघवाद

HBSE 10th Class Civics वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था Textbook Questions and Answers

अध्याय का संक्षिप्त परिचय

1. संघवाद – ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के दो या अधिक स्तर होते हैं ।
2. एकात्मकवाद – ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं ।
3. शक्तियों का बँटवारा – संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर तक शक्तियों का बँटवारा किया होता है।
4. भारतीय संविधान में शक्तियों का बँटवारा – भारतीय संविधान में तीन सूचियों- संघ सूची मूलतः 97 विषय ( वर्तमान में 100 विषय), राज्य सूची मूलतः 66 विषय ( वर्तमान में 61 विषय) और समवर्ती सूची मूलतः 47 विषय ( वर्तमान में 52 विषय) में शक्तियों का बँटवारा किया गया है ।
5. विश्व के संघीय व्यवस्था वाले कुछ देश- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम |
6. विश्व के एकात्मक व्यवस्था वाले कुछ देश- श्रीलंका, चीन, नेपाल, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड।
7. संघ सूची के विषय – प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा |
8. राज्य सूची के विषय- पुलिस, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, सिंचाई और स्थानीय शासन।
9. समवर्ती सूची के विषय – शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार ।
10. भारतीय संघ – भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली भारतीय संघ की राजधानी है।
11. भाषाई राज्य – 1950 में भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद भाषाई आधार पर अनेक राज्यों का गठन हुआ । 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन भी इसी आधार पर हुआ ।
12. भारत की भाषा नीति- भारत के संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है । हिंदी हमारी राजभाषा है लेकिन हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है ।
13. गठबंधन सरकारें – 1989 के बाद से लोकसभा में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल न होने के कारण राज्य स्तर के अनेक क्षेत्रीय दलों को बनाकर केंद्र की सरकार बनती है जिससे राज्यों का महत्त्व और बढ़ गया है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है फिर भी पार्टी ने गठबंधन सरकार की स्थापना की है ।
14. भारत में विकेंद्रीकरण – 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण करके शासन को तीन स्तरीय बना दिया गया । ये तीन स्तर हैं- (1) केंद्रीय सरकार, (2) राज्य सरकार, (3) स्थानीय शासन संस्थाएँ ।

HBSE 10th Class Civics वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था Textbook Questions and Answers

अभ्यास के प्रश्न-उत्तर 

प्रश्न 1. भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएँ: मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा।
HBSE 10th Class Social Science Solutions Civics Chapter 2 संघवाद 1
उनर- भारत का मानचित्र देखें: संकेत :
(1) मणिपुर,
(2) सिक्किम,
(3) छत्तीसगढ़,
(4) गोवा।

प्रश्न 2. विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले तीन देशों की अवस्थिति बताएँ और उनमे नक्शे को रंग से भरें।
उत्तर- संकेत : ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस।
HBSE 10th Class Social Science Solutions Civics Chapter 2 संघवाद 2

प्रश्न 3. भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती-जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएँ।
उत्तर- भारत तथा बेल्जियम में मिलती संघीय व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि दोनों देशों में जातीय विविधता है। दोनों देशों की संघीय व्यवस्था में एक अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम एक सामुदायिक संघ है जबकि भारत एक केन्द्रकृत संघ है।

प्रश्न 4. शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या-क्या मुख्य अंतर है? इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें।
उत्तर- संघात्मक स्वरूप में सरकार दो अथवा दो से अधि …क स्तर की होती है जबकि एकात्मक स्वरूप में सरकार का एक स्तर होता है। भारतीय संघात्मक स्वरूप में एक संघीय सरकार है, उसके अधीन स्तर पर प्रान्तीय सरकारें हैं तथा उससे भो अध तीन आगे स्थानीय (पंचायतें व नगर इकाईयाँ) सरकारें हैं। ब्रिटेन जैसे एकात्मक स्वरूप में सरकार का स्तर एक है अर्थात् वहाँ एक केन्द्रीय सरकार है जो पूरे देश पर शासन करती है। स्थानीय सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछेक अधिकार प्राप्त हैं।

प्रश्न 5. 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्त्वपूर्ण अंतरों को बताएँ।
उत्तर- 1992 के संविधान संशोधन से पहले ग्रामीण व शहरी स्थानीय इकाईयों को कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था; इन इकाईयों पर राज्य सरकार का खासा नियन्त्रण रहता था। 1992 के संशोधन के पश्चात इन स्थानीय इकाईयों (पंचायतों व नगर स्वशासकीय सरकारों) को संवैधानिक स्तर प्राप्त है, प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न 6. रिक्त स्थानों को भरें:
चूँकि अमरीका ……………. तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार – के मुकाबले प्रांत ……………. हैं। लेकिन भारत की संघीय
प्रणाली …………. की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं।
उत्तर- केन्द्रोन्मुखी, ताकतवर, केन्द्रविमुखी।

प्रश्न 7. भारत की भाषा नीति पर नीचे तीन प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें।
संगीता : प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मज़बूत किया है।
अरमान : भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बाँट दिया है। हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं।
हरीश: इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है।
उत्तर-
इन तीन प्रतिक्रियाओं में संगीता द्वारा भारत की भाषा नीति की प्रतिक्रिया सही है। भारत विविधताओं में एकता का प्रतीक है। हमारी संस्कृति सामुदायिक रूप की है। अतः हम एक-दूसरे के प्रति सम्मान व आदर की नीति का अनुसरण करते हैं। हम अपनी मातृभाषा के अध्ययन के साथ भारत में प्रचलित अन्य भाषाओं का अध्ययन भी करते हैं तथा उनका आदर भी।

प्रश्न 8. संघीय सरकार की एक विशिष्टता है:
(क) राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है।
(ख) अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बँट जाते हैं।
(ग) निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं।
(घ) सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बँट जाती है।
उत्तर- (घ) सरकार की शक्ति के विभिन्न स्तरों के बीच बँट जाती है।

प्रश्न 9. भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखें।
(क) रक्षा; (ख) पुलिस; (ग) कृषि; (घ) शिक्षा, (ङ) बैंकिंग; (च) वन; (छ) संचार; (ज) व्यापार; (झ) विवाह।
संघीय सूची
राज्य सूची
समवर्ती सूची
उत्तर- संघीय सूची : रक्षा, बैंकिंग, संचार राज्य सूची : पुलिस, कृषि, व्यापार समवर्ती सूची : शिक्षा, वन विवाह

प्रश्न 10. नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार-क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन-सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है?
(क) राज्य सरकार – राज्य सूची
(ख) केंद्र सरकार – संघीय सूची
(ग) केंद्र और राज्य सरकार – समवर्ती सूची
(घ) स्थानीय सरकार- अवशिष्ट अधिकार
उत्तर- (घ) केंद्र सरकार – अवशिष्ट अधिकार

प्रश्न 11. सूची I और सूची II में मेल ढूँढें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनें।
HBSE 10th Class Social Science Solutions Civics Chapter 2 संघवाद 3
उत्तर- (गा) उत्तर सही है।

प्रश्न 12. इन बयानों पर गौर करें:
(अ) संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं।
(ब) भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने-अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है।
(स) श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बाँट दिया गया है।
(द) भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन इकाईयों में बाँट दिए गए हैं।
ऊपर दिए गए बयानों में कौन-कौन सही हैं।
(सा) अ, ब और स
(रे) अ, स और द
(गा) अ और ब
(मा) ब और स .
उत्तर-
(गा’) अ और ब सही हैं।

परीक्षोपयोगी अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न [Long- Answer Type Questions]
प्रश्न 1. संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं/लक्षणों का वर्णन करो। 
उत्तर–संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
1. बहुस्तरीय शासन पद्धति – यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन के तीन स्तर पाए जाते हैं ।
2. सरकारों के अलग अधिकार क्षेत्र – विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना-अपना अधिकार – क्षेत्र होता है ।
3. शक्तियों का बँटवारा – विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं इसलिए संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है।
4. संविधान संशोधन के प्रावधान – संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती । ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं ।
5. न्यायपालिका की स्वतंत्रता – अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है।
प्रश्न 2. 73वें संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए । 
अथवा
भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से 1992 के संविधान संशोधन द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए ? 
उत्तर – सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने 1992 में भारतीय संविधान में संशोधन किया। 1992 से पहले संघात्मक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर स्थानीय शासन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए –
1. नियमित चुनाव- 1992 से पहले स्थानीय शासन संस्थाओं के चुनाव नियमित समय पर नहीं होते थे लेकिन 1992 के संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना को संवैधानिक कर दी गई है।
2. अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण – निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं।
3. महिलाओं का आरक्षण – इस संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय स्वशासी निकायों में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। इससे महिलाओं की इन निकायों में भागीदारी बढ़ी है।
4. स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन – प्रत्येक राज्य में पंचायत तथा नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है ।
5. वित्तीय स्वायत्तता – राज्य सरकारों को अपने राजस्व तथा अधिकारों का कुछ भाग इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है।
प्रश्न 3. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का वर्णन कीजिए ।
अथवा
शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग-अलग अधिकार क्षेत्र हैं। उल्लेख कीजिए । 
उत्तर – भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है । हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा निम्नलिखित तीन सूचियों में किया गया है –
1. संघ सूची- संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के विषय हैं। समस्त देश के लिए इन मामलों में एक प्रकार की नीतियों की आवश्यकता है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। संघ सूची में मूलतः 97 विषय (वर्तमान में 100 विषय ) हैं ।
2. राज्य सूची– राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्त्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। लेकिन यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो ऐसी स्थिति में कानून का निर्माण केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय ( वर्तमान में 61 विषय) हैं।
3. समवर्ती सूची – समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मज़दूर – संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, समाचार पत्र, जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार, दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय ( वर्तमान में 52 विषय ) हैं।
लघुत्तरात्मक प्रश्न [Short – Answer Type Questions]
प्रश्न 1. संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद में शासन के विभिन्न रूप कौन-कौन से होते हैं ?
उत्तर – ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के दो या अधिक रूप प्रचलित होते हैं उसे संघवाद कहते हैं ।
संघवाद के रूप – संघवाद के मुख्य तीन रूप प्रचलित हैं –
1. केंद्रीय सरकार – यह पूरे देश पर शासन चलाती है ।
2. प्रांतीय सरकार – इसका केवल एक प्रांत (राज्य) पर शासन होता है ।
3. स्थानीय शासन संस्थाएँ – ये संस्थाएँ गाँव, कस्बे और शहर में शासन चलाती हैं; जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगरपालिका और नगर निगम |
प्रश्न 2. संघीय सरकार की चार प्रमुख विशेषताएँ लिखो ।
उत्तर – संघीय सरकार की चार प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित प्रकार से हैं-
(1) यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है,
(2) सरकार के विभिन्न स्तरों में शक्तियों का बँटवारा होता है,
(3) सरकार के राजस्व के अलग-अलग स्रोत होते हैं,
(4) सरकारों के अलग-अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं ।
प्रश्न 3. संघ सूची पर एक नोट लिखो।
उत्तर – संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के विषय हैं। समस्त देश के लिए इन मामलों में एक प्रकार की नीतियों की आवश्यकता है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है । संघ सूची में मूलतः 97 विषय ( वर्तमान में 100 विषय ) हैं।
प्रश्न 4. राज्य सूची पर एक नोट लिखो ।
उत्तर- राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्त्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। लेकिन यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो ऐसी स्थिति में कानून का निर्माण केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय ( वर्तमान में 61 विषय ) हैं ।
प्रश्न 5. समवर्ती सूची पर एक नोट लिखो |
उत्तर–समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मज़दूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, समाचार पत्र, जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार, दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय ( वर्तमान में 52 विषय ) हैं।
प्रश्न 6. भारत में 1950 और उसके बाद में राज्यों का गठन किन आधारों पर किया गया?
उत्तर – भारत में 1950 और उसके बाद में निम्नलिखित आधारों पर राज्यों का गठन किया गया –
1. भाषा– 1950 के दशक में एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में संगठित करके राज्यों का गठन किया गया। 1 नवंबर, 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी लोगों को अलग राज्य हरियाणा के रूप में मान्यता प्रदान की गई ।
2. संस्कृति, भूगोल और जातीयता- संस्कृति और विभिन्नता को आदर देने के लिए नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों का गठन किया गया ।
3. क्षेत्रफल के आधार पर – मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर पुनर्गठन करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया।
प्रश्न 7. नगरपालिका और नगर निगम में क्या अन्तर है ?
उत्तर- नगरपालिका और नगर निगम में निम्नलिखित अन्तर हैं –
नगरपालिका नगर-निगम
1. नगरपालिका छोटे शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संख्या है। 1. नगर-निगम बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था है।
2. नगरपालिका प्रमुख नगरपालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं । 2. नगर निगम के प्रधान को ‘मेयर’ कहा जाता है ।
प्रश्न 8. गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? 
उत्तर – जब किसी देश में व्यवस्थापिका में किसी भी राजनीतिक दल को सरकार निर्माण के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता ‘है जैसे भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में बनी सरकार गठबंधन सरकार का ही उदाहरण है।
प्रश्न 9. गठबंधन सरकारों ने संघात्मक शासन व्यवस्था को कैसे मजबूत किया है ?
उत्तर – भारत में 1990 के दशक में गठबंधन सरकारों के नए युग की शुरुआत हुई। गठबंधन सरकारों में केंद्र में अनेक राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दलों का सहयोग होने से राज्यों का महत्त्व बढ़ गया । उदाहरणस्वरूप 2004 में गठित मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार में महाराष्ट्र से शिव सेना, बिहार से राष्ट्रीय जनता दल, तमिलनाडु से डी० एम० के० तथा इसके अतिरिक्त अन्य छोटे दलों के सहयोग से बनी सरकार से राज्यों का महत्त्व बढ़ गया है और इसने देश के संघात्मक स्वरूप को मजबूत किया है। हालांकि 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है, फिर भी पार्टी ने गठबंधन सरकार की स्थापना की है ।
प्रश्न 10. सत्ता के विकेन्द्रीकरण का क्या अर्थ है ? 
उत्तर – सत्ता के विकेन्द्रीकरण का अर्थ है- शासन की सत्ता को शासन के विभिन्न अंगों में बाँट देना । भारतीय संविधान ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण को अपनाते हुए शासन की शक्तियों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन संस्थाओं के हाथों में विभाजित किया हुआ है।
प्रश्न 11. संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? 
उत्तर- संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। इसके साथ-साथ संघीय व्यवस्था को सफलता के लिए लोकतांत्रिक राजनीति एक महत्त्वपूर्ण कारक है। लोकतांत्रिक राजनीति के फलस्वरूप संघवाद की भावना, विविधता का आदर तथा संग-साथ रहने की भावना का विकास होता है। भारत में भाषा नीति तथा केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की नीति संघीय व्यवस्था को निर्बाध रूप से चलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ।
प्रश्न 12. ग्राम पंचायत का संक्षेप में वर्णन कीजिए ।
उत्तर – ग्राम पंचायत एक प्रकार की परिषद है जिसमें एक अध्यक्ष तथा कई सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव वार्डों से होता है जिन्हें पंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत पूरे गाँव के लिए निर्णय लेने वाली संस्था है ।
प्रश्न 13. भारत में स्थानीय सरकारों की किन्हीं तीन कठिनाइयों का वर्णन करो ।
उत्तर – (1) अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं।
(2) यहाँ संसाधनों की कमी है।
(3) ग्राम सभाओं की बैठकें भी नियमित रूप से नहीं होती ।
प्रश्न 14. स्थानीय सरकारों के कोई तीन लाभ लिखो ।
उत्तर – (1) स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मज़बूत हुई हैं।
(2) इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मज़बूत किया है ।
(3) स्थानीय स्तर पर लोगों को फ़ैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है ।
अति-लघुत्तरात्मक प्रश्न [Very Short – Answer Type Questions]
प्रश्न 1. एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है ?
उत्तर – एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर कार्य करती हैं।
प्रश्न 2. संघात्मक शासन व्यवस्था वाले तीन देशों के नाम लिखिए ।
उत्तर–संघात्मक शासन व्यवस्था वाले तीन देशों के नाम भारत, बेल्जियम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
प्रश्न 3. एकात्मक शासन व्यवस्था वाले तीन देशों के नाम लिखिए ।
उत्तर – एकात्मक शासन व्यवस्था वाले तीन देशों के नाम श्रीलंका, चीन तथा इंग्लैंड हैं ।
प्रश्न 4. अधिकार क्षेत्र से क्या अभिप्राय है?
उत्तर – ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं ।
प्रश्न 5: भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किन सूचियों में किया गया है? 
उत्तर – भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में किया गया है ।
प्रश्न 6. संघ सूची में शामिल चार विषयों के नाम लिखो ।
उत्तर – संघ सूची में शामिल चार विषयों के नाम प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग और संचार हैं।
प्रश्न 7. राज्य सूची में शामिल चार विषयों के नाम लिखो ।
उत्तर – राज्य सूची में शामिल चार विषयों के नाम पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और कृषि हैं ।
प्रश्न 8. समवर्ती सूची में शामिल चार विषयों के नाम लिखो ।
उत्तर – समवर्ती सूची में शामिल चार विषयों के नाम शिक्षा, वन, मजदूर संघ और विवाह हैं ।
प्रश्न 9. यदि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में टकराव पैदा हो जाए तो कौन-सा कानून मान्य होता है ?
उत्तर – यदि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में टकराव पैदा हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है ।
प्रश्न 10. केंद्र शासित प्रदेश किन्हें कहते हैं ?
उत्तर – वे छोटे इलाके जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते तो इनका शासन केंद्र के द्वारा चलाया जाता है, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं ।
प्रश्न 11. किन्हीं चार केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखो।
उत्तर – दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चार केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं।
प्रश्न 12. 1992 के संविधान संशोधन से पहले भारत में कितने स्तरीय शासन व्यवस्था थी ? 
उत्तर- 1992 के संविधान संशोधन से पहले भारत में दो स्तरीय (केंद्र और राज्य) शासन व्यवस्था थी ।
प्रश्न 13. 1992 के संविधान संशोधन के बाद भारत में कितने स्तरीय शासन व्यवस्था लागू की गई ? 
उत्तर- 1992 के संविधान संशोधन के बाद भारत में तीन स्तरीय (केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर) शासन व्यवस्था लागू की गई।
प्रश्न 14. ऐसे तीन राज्यों की पहचान करो जिन्हें बड़े राज्यों को काटकर बनाया गया ? 
उत्तर – ऐसे तीन राज्य निम्नलिखित हैं जिन्हें बड़े राज्यों को काटकर बनाया गया है –
1. छत्तीसगढ़, 2. झारखंड, 3. उत्तराखंड ।
प्रश्न 15 पंचायती राज का क्या अर्थ है ?
उत्तर – भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामों में रहने वाले लोगों को अपने गाँव का प्रशासन तथा विकास स्वयं अपनी इच्छानुसार करने का अधिकार दिया जाता है।
प्रश्न 16. भारत में वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था का ढाँचा कितने स्तरीय है? उनके नाम बताओ।
उत्तर – भारत में वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था का ढाँचा तीन स्तरीय है-
(1) सबसे निचले अथवा गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत,
(2) मध्य अथवा ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति तथा
(3) उच्चतर स्तर अर्थात् जिला स्तर पर जिला परिषद् की स्थापना की व्यवस्था की गई है।
प्रश्न 17. 73वें संवैधानिक संशोधन संबंधी पंचायती राज व्यवस्था की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर – (1) इस संशोधन द्वारा सभी राज्यों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना आवश्यक बनाया ।
(2) इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि पंचायती राज की सभी संस्थाओं का गठन, अधिकार एवं कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाएँगे।
प्रश्न 18. ग्राम सभा किसे कहते हैं?
उत्तर–ग्राम सभा ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा (Legislature) के समान है, जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री-पुरुष शामिल होते हैं ।
प्रश्न 19. ग्राम पंचायत के कोई दो प्रशासनिक कार्य लिखिए ।
उत्तर – (1) ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा निश्चित किए गए कार्यों को पूरा करेगी ।
(2) यह क्षेत्र के विकास के लिए बजट तैयार करेगी और ग्राम सभा में पेश करेगी तथा विकास की योजनाओं को भी तैयार करेगी । ये कार्य मुख्य रूप से प्रशासनिक हैं।
प्रश्न 20 ग्राम पंचायत के कोई दो कल्याणकारी कार्य लिखिए |
उत्तर – (1) कृषि के क्षेत्र में कृषि तथा बागवानी का विकास, बंजर भूमि का विकास और चरागाह भूमि का विकास आदि ।
(2) पशुपालन के क्षेत्र में पशु धन में सुधार, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन आदि को प्रोत्साहन देना । इसके साथ ही मछली विकास भी शामिल है।
प्रश्न 21. पंचायत समिति क्या है?
उत्तर–पंचायती राज के त्रि-स्तरीय ढाँचे में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद् के बीच की इकाई है। प्रत्येक विकास खंड में एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है ।
प्रश्न 22. पंचायत समिति में पदेन सदस्य (Ex. Officio Members) कौन होते हैं ?
उत्तर–पंचायत समिति के क्षेत्र में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट (S.D.M.) तथा खंड विकास अधिकारी (B.D.O), पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं ।
प्रश्न 23. क्या पंचायत समिति के पदेन सदस्यों को बैठक में एवं मतदान में भाग लेने का अधिकार होता है? 
उत्तर–पंचायत समिति के पदेन सदस्यों को समिति की बैठक में तो भाग लेने का अधिकार होता है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं होता।
प्रश्न 24. पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को निश्चित अवधि से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है ? 
उत्तर–पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है।
प्रश्न 25. पंचायत समिति के कोई दो कार्य बताओ ।
उत्तर–(1) पंचायत समिति के क्षेत्र में गठित पंचायतों के कार्यों की निगरानी करना ।
(2) पंचायत समिति अपने क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाती है तथा उन्हें लागू करती है ।
प्रश्न 26 जिला परिषद् के पदेन सदस्य कौन-कौन से होते हैं ? लिखिए।
उत्तर- (1) एक जिले में गठित सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद् के पदेन सदस्य होते हैं ।
(2) उस जिले से संबंधित लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जिला परिषद् के पदेन सदस्य होते हैं ।
प्रश्न 27 जिला परिषद् की विशेष बैठक कैसे बुलाई जाती है? 
उत्तर – जिला परिषद् के कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध पर जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा दो सप्ताह के अंदर विशेष बैठक बुलाना आवश्यक है।
प्रश्न 28. जिला परिषद् के कोई दो कार्य बताओ।
उत्तर – (1) अपने क्षेत्र में स्थापित पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा जिले के सामूहिक विकास के लिए प्रयत्न करना |
(2) अपने क्षेत्र की पंचायत समितियों के बजट का निरीक्षण करना तथा उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करना ।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न [Objective Type Questions]
I. एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए
प्रश्न 1. संघीय शासन व्यवस्था क्या है ?
अथवा
संघवाद क्या है ?
उत्तर – ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के दो या अधिक स्तर पाए जाते हैं।
प्रश्न 2. संघ सूची में कितने विषय हैं ? 
उत्तर – संघ सूची में 97 विषय हैं ।
प्रश्न 3. राज्य सूची में कितने विषय हैं ? 
उत्तर – राज्य सूची में 62 विषय हैं ।
प्रश्न 4. समवर्ती सूची में कितने विषय हैं ?
उत्तर – समवर्ती सूची में 52 विषय हैं ।
प्रश्न 5. 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची में रखा गया है ?
उत्तर – 8वीं अनुसूची में ।
प्रश्न 6. दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है ?
उत्तर – 25 देशों में ।
प्रश्न 7. भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया ?
उत्तर – भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सन् 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया ।
प्रश्न 8. नया पंचायती राज अधिनियम देश में कब लागू किया गया ?
उत्तर – सन् 1993 में नया पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया ।
प्रश्न 9. ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं?
उत्तर- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं ।
प्रश्न 10 ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु कितनी आयु होनी चाहिए ?
उत्तर – ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए ।
प्रश्न 11. 73वें संशोधन के अनुसार समस्त भारत में पंचायतों का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है ? 
उत्तर- 73वें संशोधन के अनुसार समस्त भारत में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है।
प्रश्न 12. पंचायत समिति में सहकारी सदस्य कौन होता है ?
उत्तर–पंचायत समिति के क्षेत्र में चुने गए विधानसभा के सदस्य (M.L.A.) को पंचायत समिति का सहायक सदस्य माना जाता है।
प्रश्न 13. तेलंगाना किस वर्ष भारत का राज्य बना ? 
उत्तर- 2014 में ।
प्रश्न 14. पंचायत समिति का कार्यकाल कितना है? 
उत्तर – पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष है।
प्रश्न 15. ज़िला परिषद् का कार्यकाल कितना होता है? 
उत्तर – जिला परिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष होता है ।
प्रश्न 16. संघीय व्यवस्था में किस प्रकार की सरकार है ? 
उत्तर – संघीय व्यवस्था में तीन स्तरीय सरकार है। केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार ।
प्रश्न 17. ज़िला परिषद की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं ?
उत्तर – एक वर्ष में कम-से-कम 6 बैठकें होती हैं ।
प्रश्न 18. नगर-निगम के राजनीतिक पदाधिकारी को क्या कहते हैं ?
उत्तर- नगर निगम के राजनीतिक पदाधिकारी को मेयर कहते हैं ।
प्रश्न 19. राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 
उत्तर- 1956 में ।
प्रश्न 20. ऐसी तीन भाषाओं के नाम बताइए जो भारत में बोली तो जाती हैं पर जो सूची में नहीं हैं। 
उत्तर – अवधी, बुन्देली तथा भोजपुरी ।
II. बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए-
1. बेल्जियम में निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन प्रणाली है ?
(A) एकात्मक
(B) संघात्मक
(C) तानाशाही
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(B)
2. भारत में वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार कार्यरत है ?
(A) राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन
(B) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
(C) तीसरा मोर्चा
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (A)
3. विश्व के संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग है ?
(A) 20 प्रतिशत
(B) 40 प्रतिशत
(C) 50 प्रतिशत
(D) 60 प्रतिशत
उत्तर-(B)
4. विश्व के कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है?
(A) 25
(B) 30
(C) 35
(D) 65
उत्तर – (A)
5. कौन-सी विशेषता संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती है ?
(A) विभिन्न स्तर की सरकारें
(B) शक्तियों का बँटवारा
(C) शासन का एक ही स्तर
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर- (C)
6. निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार नहीं है?
(A) इंग्लैंड
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) भारत
(D) बेल्जियम
उत्तर – (A)
7. निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन पाया जाता है?
(A) अमेरिका
(B) भारत
(C) स्विट्जरलैंड
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(D)
8. निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन पाया जाता है?
(A) इंग्लैंड
(B) चीन
(C) जापान
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(D)
9. श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है ?
(A) संघात्मक
(B) एकात्मक
(C) अर्द्ध संघात्मक
(D) अर्द्ध एकात्मक
उत्तर-(B)
10. किस विषय का संबंध संघ सूची से है ?
(A) प्रतिरक्षा
(B) संचार
(C) विदेशी मामले
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(D)
11. किस विषय का संबंध संघ सूची से नहीं है?
(A) मुद्रा
(B) बैंकिंग
(C) व्यापार
(D) डाक
उत्तर-(C)
12. किस विषय का संबंध राज्य सूची से है ?
(A) कृषि
(B) पुलिस
(C) व्यापार
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(D)
13. किस विषय का संबंध राज्य सूची से नहीं है?
(A) सिंचाई
(B) वाणिज्य
(C) शिक्षा
(D) स्थानीय शासन
उत्तर-(C)
14. किस विषय का संबंध समवर्ती सूची से है ?
(A) शिक्षा
(B) विवाह
(C) मजदूर संघ
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(D)
15. किस विषय का संबंध समवर्ती सूची से नहीं है?
(A) रेल सेवा
(B) वन
(C) शिक्षा
(D) गोद लेना व उत्तराधिकार का नियम
उत्तर-(A)
16. यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनों में टकराव हो तो क्या हल होगा ?
(A) केंद्र का कानून मान्य होगा
(B) राज्य का कानून मान्य होगा
(C) दोनों कानून निरस्त हो जाएँगे
(D) सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय देगा
उत्तर-(A)
17. भारत में सरकार का कौन-सा स्तर पाया जाता है?
(A) केंद्रीय सरकारें
(B) राज्य सरकारें
(C) स्थानीय शासन संस्थाएँ
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(D)
18. भारत में राज्यों की संख्या है –
(A) 26
(B) 27
(C) 29
(D) 28
उत्तर-(D)
19. भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है-
(A) 5
(B) 7
(C) 8
(D) 11
उत्तर-(C)
20. राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया ?
(A) 1 नवम्बर, 1956 को
(B) 1 नवम्बर, 1976 को
(C) 1 नवम्बर, 1966 को
(D) 1 नवम्बर, 1960 को
उत्तर-(A)
21. भारत की राजभाषा कौन-सी है?
(A) हिंदी
(B) संस्कृत
(C) उर्दू
(D) अंग्रेजी
उत्तर – (A)
22. भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है ?
(A) 14
(B) 18
(C) 21
(D) 22
उत्तर-(D)
23. भारत में हिंदी कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है?
(A) 40.2 प्रतिशत
(B) 39.2 प्रतिशत
(C) 45.2 प्रतिशत
(D) 49.5 प्रतिशत
उत्तर – (A)
24. भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है ?
(A) 18
(B) 20
(C) 21
(D) 23
उत्तर – (C)
25. संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग कब बंद हो जाना चाहिए था ?
(A) 1957 ई० में
(B) 1960 ई० में
(C) 1965 ई० में
(D) 1970 ई० में
उत्तर – (C)
26. भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है?
(A) अमेरिका
(B) भारत
(C) इंग्लैण्ड
(D) फ्रांस
उत्तर – (B)
27. भारत में वास्तविक विकेंद्रीयकरण कब लागू हुआ ?
(A) 1974 ई० में
(B) 1984 ई० में
(C) 1992 ई० में
(D) 1994 ई० में
उत्तर-(C)
28. भारतीय संविधान में 73वां संशोधन कब पारित किया गया ?
(A) 1990 ई० में
(B) 1992 ई० में
(C) 1994 ई० में
(D) 1996 ई० में
उत्तर-(B)
29. ग्राम पंचायत के राजनीतिक मुखिया को क्या कहते हैं ?
(A) पंच
(B) सरपंच
(C) अध्यक्ष
(D) मेयर
उत्तर-(B)
30. भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए?
(A) पंजाब में
(B) गुजरात में
(C) राजस्थान में
(D) ओडिशा में
उत्तर-(C)
III. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए
1. राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को …………. को लागू किया गया ।
2. भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ……………… भाषाओं को अनुसूचित किया गया है।
3. भारत ने अपने परमाणु परीक्षण ………………. में किए ।
4. भारत में वास्तविक विकेंद्रीयकरण …………….. में लागू हुआ ।
5. …………… विशेषता संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती है I
6. निम्नलिखित में से ………………. देश में संघीय सरकार नहीं है I
7.  …………….. विषय का संबंध समवर्ती सूची से है ।
उत्तर–1. 1 नवम्बर, 1956, 2. 22, 3. राजस्थान, 4. 1992 ई०, 5. शासन का एक ही स्तर, 6. इंग्लैंड, 7. शिक्षा।
III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ/ नहीं में दीजिए
1. क्या ग्राम पंचायत के राजनीतिक मुखिया को सरपंच कहते हैं ?
2. क्या बेल्जियम में तानाशाही शासन प्रणाली है ?
3. क्या श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है ?
4. क्या भाषा के आधार पर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है ?
उत्तर – 1. हाँ, 2. नहीं, 3. हाँ, 4. हाँ।

Haryana Board 10th Class Social Science Notes Civics Chapter 2 संघवाद

संघवाद Class 10 Notes HBSE

→ सत्ता में भागीदार का एक रूप संघवादी व्यवस्था में देखा जा सकता है।

→ संघवाद शासन की वह व्यवस्था है जहाँ शासक-कार्यों की बाँट के आधार पर एक ओर संघीय (इसे केन्द्रीय व राष्ट्रीय) सरकार तथा दूसरी ओर प्रान्तों (इन्हें राज्यों व इकाईयों) की सरकारों की व्यवस्था की जाती है तथा उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने मामलों पर बनाने व प्रशासन का अधिकार प्राप्त होता है।

→ शासन कार्यों की बाँट प्रायः संविधान द्वारा की जाती है जिसके अनुरूप संघीय व प्रान्तीय सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधि कार में कार्य करती हैं।

→ ऐसे संविधान में बदलाव दोनों प्रकार की सरकारों की सहमति पर ही होता है : सर्वोच्च संविधान होता है।

→ सरकार में स्थापित न्यायालय समस्त संघीय व संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करते हैं।

HBSE 10th Class Civics Chapter 2 संघवाद

→ संघ व्यवस्था-केन्द्रोन्मुखी-जब स्वतंत्र व प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य अपने प्रभुसत्ता त्याग अपने ऊपर संघीय सरकार की स्थापना करते हैं।

→ केन्द्र विमुख-जब कोई बड़ी व एकात्मक सरकार अपने आपको कुछ राज्यों में विभक्त कर संघीय सरकार बनाती है तरीकों से बनायी जाती है।

→ पहले तरीके में प्रान्तों की सरकारें दूसरे तरीके द्वारा बनी प्रान्तीय सरकारों से अधिक शक्तिशाली होती हैं।

→ संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है:

  • दो अथवा दो से अधिक वाले सरकार-स्तरों का होना;
  • अलग-अलग सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, परन्तु प्रत्येक सरकार अपने-अपने क्षेत्र में;
  • सरकारों का अधिकार-क्षेत्र संविधान द्वारा स्पष्ट किया जाता है;
  • संविधान में बदलाव सभी प्रकार के स्तरों पर बनी सरकारों की अनुमति से होता है;
  • न्यायालयों के पास अधिकार-क्षेत्र की व्यवस्था की शक्ति होती है।
  • वित्तीय स्वायतता हेतु प्रत्येक प्रकार की सरकार को कर लगाने की शक्ति प्राप्त होती है।
  • देश की एकता व सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय विविध ताओं का सम्मान।

→ भारत में संघीय व्यवस्था को लागू करने हेतु सभी प्रयास किए गए है। स्वतंत्रता पश्चात विभिन्न प्रकार के राज्यों का संघ-राज्यों में बनते-संवरते सम्बन्धों ने भारत की संघीय व्यवस्था भाषायी आधार पर गठन किया गया।

→ संघीय व्यवस्था इसके को सुदृढ़ किया है। संघ शासन के तीन स्तर-केन्द्र, राज्य व व्यवस्थित संचालन हेतु भाषा-नीति व परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय इकाईयाँ-अपने-अपने क्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

→ गठबन्धन सरकार: एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा बनायी गयी सरकार। ऐसी सरकार एक राजनीतिक गठजोड़ बनाती है तथा कोई साझाा कार्यक्रम स्वीकार करती है।

→ संघवाद : एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहाँ शासन हेतु शासक-कार्यों की बाँट के फलस्वरूप एक ओर संघीय सरकार बनायी जाती है तथा दूसरी ओर इकाईयों की सरकारें बनायी जाती हैं।

→ संघवाद के उदाहरण : भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्विटज़रलैंड, कनाडा

→ एकात्मक सरकार : वह सरकार जहाँ शासन-शक्तियाँ एक केन्द्रीय सरकार में निहित होती हैं।

→ एकात्मक सरकार के उदाहरण : श्रीलंका, चीन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन

Chapter 2 संघवाद Civics HBSE 10th Class

→ विकेन्द्रीकरण : शक्तियों की बाँट

→ केन्द्रविमुख : किसी बड़े राज्य का अपना एकात्मक रूप छोड़ कुछेक अधीन राज्यों के निर्माण द्वारा संघ-शासन बनाना।

→ भारत में संघीय शासन के स्तर :

  • केन्द्रीय, संघीय अथवा राष्ट्रीय सरकार
  • प्रान्तीय, राज्य इकाईयों की सरकारें
  • स्थानीय सरकारें : पंचायतें व इकाईयाँ

→ संसार में संघीय शासनों की संख्या : 192 में 25 राज्य संघीय शासन हैं जिनकी जनसंख्या संसार की आबादी का 40 प्रतिशत

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