बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था | State and Varna System in Buddha Period

क्षेत्रीय या जनपद की स्थापना से पहले ही सभा और समिति की खुला कर लिया गया। उत्तर-वैदिक काल में, लोकप्रिय कबीलाई समितियाँ लगभग गायब हो गई। कबीले वर्ष में परिवर्तित होते गए और इन संगठनों की पहचान मिटती गई। उनका स्थान, वीर जाति समूहों ने ले लिया। इसलिए धर्माधारित नियम बनाने वाली जाति-vave नियमी और कुलाचारों को काफी महत्व दिया है। हालाँकि, ये नियम बड़े पैमाने या सामाजिक मामलों तक ही सीमित रहे। लोकप्रिय जन समितियों केवल छोटे राज्यों में ही सफल हो सकती थीं, जहाँ कबीले के सदस्यों को आसानी से एकत्र किया जा सकता था।जी वैदिक काल में सम्भव हो पाता था। कोशल और मगध के बड़े राज्यों के उदव के साथसिभिल सामाजिक वर्गों और साम्राज्यों के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों के लिए बड़ी सवारीय भाग लेना सम्भव नहीं था। आवागमन और संचार की मुशीबतों के चलते पिसी नियमित बैठकें सम्भव नहीं रह गईं। इसके अलावा, कबायली होने के नाते, नए राज्यों में रहने वाले कई गैर-वैदिक कबीलों की सभाओं को जगह नहीं मिल पाई। इसलिए, बदली हुई परिस्थितयाँ, पुरानी सभाओं को जारी रखने के अनुकूल नहीं थीं। उन्हें एक छोटी-सी इकाई परिषद् से प्रतिस्थापित किया गया जिसमें विशेषकर ब्राह्मण ही हिस्सा लेते थे। इस समय तक, सभाएँ अस्तित्व में थीं, लेकिन राजशाही में ऐसा नहीं था। वै शाक्य, लिच्छवी जैसे छोटे गणतान्त्रिक राज्यों में ही बची हुई थी।

शासन की गणतान्त्रिक प्रणाली या तो सिन्धु घाटी में थी; या पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हिमालय की तराई में। सिन्धु घाटी में पाए गए गणराज्य, वैदिक कबीलों के अवशेष हो सकते हैं। यद्यपि यह भी सम्भव है कि कुछ गणराज्यों ने राजशाही को अपना लिया हो। कुछ उदाहरणों से लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग कबीलाई समानता के पुराने आदर्शों से प्रेरित थे, जिसमे किसी एक राजा को ज्यादा महत्त्व नहीं दिया जाता था।

गैर-राजशाही वाले गणतंत्रों के राज्यों की बात, पाणिनी और पाली ग्रन्थ, दोनों करते हैं। पाणिनी के अनुसार, जनपद या क्षेत्रीय राज्य आम तौर पर एकराजा या एक राजा के नेतृत्व में होता था। वे उन्नीस ऐसे जनपदों का उल्लेख करते हैं जो एक राजा वाले थे। साथ ही ये ऐसे संघ या बहु-शासक जनपदों के बारे में बात करते हैं, जो गणराज्य थे। गणराज्यों में, वास्तविक शक्ति कबीले के कुलीन वर्गों के हाथों में थी। शादी और लिच्छवियों के गणराज्यों में, शासक वर्ग एक ही वंश और वर्ण के होते थे। यद्यपि वैशाली के लिच्छवियों के मामले में, 7707 राजाओं ने ‘मोतेहाल’ की सभा में हिस्सा लिया, इस सन्दर्भ में ब्राह्मणों का उल्लेख नहीं है। उत्तर मौर्य काल में मालवाओं और शूद्रकों के गणराज्यों में, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही नागरिकता दी गई, लेकिन दासों और मजदूरों को इससे बाहर रखा गया। पंजाब के व्यास नदी पर स्थित एक राज्य में, सदस्यता केवल उन लोगों को मिल सकती थी, जो राज्य को कम से कम एक हाथी दे सकते थे, सिन्धु घाटी के कुलीन वर्ग की यही विशेषता थी।

शाक्यों और लिच्छवियों की प्रशासनिक प्रणाली सरल थी। इसमें राजा, उपराजा (उपाध्यक्ष), सेनापति (कमाण्डर), और भण्डागरिक (कोषाध्यक्ष) शामिल थे। लिच्छवियों के गणराज्य में एक ही मामले की सुनवाई सात स्तरों पर क्रमिक रूप से होने की बात कही गई है, लेकिन सचमुच ऐसा होना सम्भव नहीं जान पड़ता।

बुद्ध काल में कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ वंशानुगत राजाओं के शासन की प्रथा नहीं थी, बल्कि लोग जनसभाओं के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार, पुराने गणराज्यों में रहने वाले लोग राजनीतिक सत्ता की साझेदारी में समान भले न रहे हों, किन्तु भारत में गणतान्त्रिक परम्परा बुद्धकाल के समय से ही मिलती है। गणराज्य राजशाही से कई मायनों में अलग थे। राजशाही में किसानों से राजस्व पाने का अधिकार सिर्फ राजा को था, लेकिन गणराज्यों में, यह अधिकार गण या गोत्र के मुखिया को था जो राजन के रूप में जाना जाता था। अपने भण्डारण और प्रशासन तन्त्र को बनाए रखने की व्यवस्था, 7707 लिच्छवी राजनों में से, प्रत्येक के पास थी। इतना ही नहीं, हर राजशाही के पास अपनी स्थायी सेना थी और किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को शस्त्र रखने की अनुमति नहीं थी। कबायली कुलीनतन्त्र में, प्रत्येक राजा को अपने सेनापति के अधीन छोटी सेना रखने की स्वतन्त्रता थी। ताकि वे एक-दूसरे का मुकाबला कर सकें। राजशाही में ब्राह्मणों का बहुत प्रभाव था, लेकिन प्राचीन गणराज्यों में उनका कोई स्थान नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने कानून की किताबों में, इन राज्यों का उल्लेख बहुत कम किया और इस तरह के राज्य को मान्यता नहीं दी। अन्तत: राजशाही और गणतन्त्र के बीच मुख्य अन्तर यही था, जो एक व्यक्ति-शासन और समूह-शासन में होता है। गणतन्त्र, कुलीनतन्त्र की सभाओं के नेतृत्व में संचालित होता था, लेकिन राजशाही, एक व्यक्ति के नेतृत्व में।

मौर्य काल से गणतान्त्रिक परम्परा कमजोर हो गई। पूर्व मौर्य काल में भी, राजशाही कहीं अधिक मजबूत और प्रचलित थी। प्राचीन विचारकों और चिंतकों ने राजशाही को शासन का सबसे अहम और महत्त्वपूर्ण स्वरूप माना। उनके लिए, राज्य, शासन और राजा का अर्थ एक ही था। चूँकि बुद्धकाल में राज्य अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था, इसलिए विचारकों ने इसके उदय पर अनुमान लगाने लगे। पाली के सबसे पुराने बौद्ध ग्रन्थों में से एक दिघ निकाय से पता चलता है कि प्राचीनतम स्थिति में लोग खुश रहते थे। धीरे-धीरे उन्होंने निजी सम्पत्ति अर्जित करनी शुरू की और अपनी पत्नियों के साथ घर बसाना शुरू किया। इससे सम्पत्ति और महिलाओं के लिए झगड़ा शुरू हो गया। इस तरह के झगड़े को खत्म करने के लिए, उनि एक ऐसे प्रमुख का चुनाव किया, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखे और लोगों की रक्षा करे।

इसके बदले में, लोगों ने उस प्रमुख को धान उत्पादन का एक हिस्सा देने का वादा किया। यह प्रमुख राजा कहलाया और इस तरह से शासन या राज्य की उत्पत्ति हुई।

भारत में विधि नियम और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ। पहले लोग कबीले के कानून से शासित होते थे, जिसमे किसी तरह का कोई वर्ग-भेद नहीं था। लेकिन इस काल तक कबीलाई समुदाय चार वर्णों में बंट गया : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा इसीलिए धर्म ग्रन्थों ने चारो वर्णों के कर्तव्यों का निर्धारण किया; नागरिक-कानून (सिविल लॉ) और आपराधिक कानून (क्रिमिनल लॉ), वर्ण विभाजन के आधार पर बने।

जो वर्ण जितना ऊँचा था, वह उतना शुद्ध था और नागरिक एवं आपराधिक कानून के तहत उच्च वर्ण से श्रेष्ठ नैतिक आचरण की अपेक्षा की जाती थी। शूद्रों पर सभी प्रकार की असुविधाएँ थोपी गई थीं। वे धार्मिक और कानूनी अधिकारों से वंचित थे और समाज में निम्नतम स्थान पर धकेल दिए गए थे; उपनयन या जनेऊ संस्कार का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। शूद्रों को ब्राह्मणों एवं अन्य पर किए गए अपराधों के लिए गम्भीर रूप से दण्डित किया जाता था, लेकिन शूद्रों पर हुए अत्याचार के लिए लोगों को सामान्य सजा दी जाती थी।

कानूनविदों ने इस कल्पना को फैलाया कि शूद्र, विधाता के चरण से पैदा हुए हैं। इसलिए, उच्च वर्गों के सदस्य, विशेषकर ब्राह्मणों ने, शूद्रों की संगति, उनका स्पर्श किया भोजन और उनके साथ विवाह से इनकार कर दिया। उच्च पदों पर शूद्र को नियुक्त नहीं किया जा सकता था; इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण था कि उन्हें विशेष रूप से द्विजों के दास, कारीगर और कृषि मजदूर के रूप में सेवा करने को कहा गया था।

शूद्र की स्थिति में जैन और बौद्ध धर्म भी कोई खास परिवर्तन नहीं ला सके। हालाँकि, उन्हें नई धार्मिक व्यवस्था में लाया गया, लेकिन उनकी सामान्य स्थिति वही बनी रही। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय और गहपतियों या गृहस्थों की सभाओं में जाते थे, लेकिन इस सन्दर्भ में शूद्रों की सभाओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता। चाण्डाल सहित दस निम्नतर कलाओं और जातियों का उल्लेख पाली ग्रन्थों में है। उन्हें हीन कहा जाता है

जिसका अर्थ है गरीब, तुच्छ और नीच। इसके विपरीत क्षत्रिय और ब्राह्मण को उत्तम या श्रेष्ठ जाति कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में निर्धारित सिविल और आपराधिक कानून, शाही अधिकारियों द्वारा संचालित होता था, जिसमें कोड़े मारने, सर कटवा देने, जीभ काट लेने जैसी कठोर सजाएँ थीं। कई मामलों में, अपराधों की सजा, बदले की धारणा से दी जाती थी, जैसे कि दाँत के लिए दाँत और आँख के लिए आँख। हालांकि, कानून तैयार करते समय, बामणों ने नियम या विधि के ग्रन्थों में अलग-अलग वों की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा। उन्होंने गैर-वैदिक कबीलाई समूहों के रीति-रिवाजों को अनदेखा नहीं किया, उनके रीति-रिवाज भी धीरे-धीरे स्वतः बामणवादी सामाजिक व्यवस्था में समा गए। इनमें से कुछ मूल कबीलों के सामाजिक उद्भव की

सारांश