UK Board 10th Class Social Science – (राजनीति विज्ञान) – Chapter 8 लोकतन्त्र के चुनौतियाँ

UK Board 10th Class Social Science – (राजनीति विज्ञान) – Chapter 8 लोकतन्त्र के चुनौतियाँ

UK Board Solutions for Class 10th Social Science – सामाजिक विज्ञान – (राजनीति विज्ञान) – Chapter 8 लोकतन्त्र के चुनौतियाँ

1. जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागिता ।
2. जनसंचार के साधनों तथा प्रेस की स्वतन्त्रता ।
3. विभिन्न साधनों द्वारा सकारात्मक जनमत की अभिव्यक्ति ।
4. धर्म, जाति, लिंग, भाषा तथा वर्गों के आधार पर समाज के विभाजन को रोकना।
5. नागरिकों को राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करना।
6. देश में कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार तथा मनोरंजन के साधनों एवं सुविधाओं की व्यवस्था करना।
7. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के स्वाभिमान तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखना।
8. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

1. साम्प्रदायिकता जनसमुदाय के मन तथा मस्तिष्क में निहित संकीर्ण मनोवृत्ति है जो लोकतन्त्र के सफल संचालन को बाधित करती है।
2. साम्प्रदायिकता के कारण समाज में अनेक प्रकार के दंगे तथा उपद्रव होते हैं। यह लोकतन्त्र के अहिंसात्मक स्वरूप को छिन्न-भिन्न कर देता है। साम्प्रदायिक परिस्थितियों में लोकतन्त्र कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है।
3. साम्प्रदायिकता घृणा, द्वेष, तनाव, संघर्ष तथा विवादों के लिए उत्तरदायी होती है। इससे समाज एवं राष्ट्र की एकता, अखण्डता तथा भाई-चारे को गहरा आघात लगता है। इस प्रकार का परिवेश लोकतन्त्र के लिए खतरा बन जाता है।
4. साम्प्रदायिकता लोकतन्त्र के स्तम्भों – सहनशीलता, स्वतन्त्रता, समानता तथा बन्धुत्व – को धराशायी करने का प्रयास करती है।
5. जब मतदाता साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित होकर मतदान करते हैं, तो योग्य तथा कुशल उम्मीदवार का चयन बाधित हो जाता है।

1. समाज एवं परिवार का यह दायित्व है कि बच्चों को ऐसे संस्कार प्रदान करें जिससे उनमें धार्मिक समभाव तथा सहिष्णुता जैसे गुणों का विकास हो ।
2. माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों के लिए नैतिक शिक्षा की व्यवस्था भी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। विद्यार्थियों में सहनशीलता, सद्भावना, प्रेम, सहानुभूति, शान्ति तथा परीक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की जानी चाहिए।
3. सरकारी तथा स्वैच्छिक संस्थाओं का यह प्रयास होना चाहिए कि समाज में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग शान्ति, पारस्परिक प्रेम तथा बन्धुत्व की भावना के साथ अपना जीवनयापन करें।
4. विभिन्न मुहल्लों तथा गलियों में शान्ति समितियों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें समाज के प्रबुद्ध वर्गों, समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, शिक्षकों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
5. जनसंचार के साधनों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि अपने कार्यक्रमों, डोकुमेण्ट्री तथा सीरियलों के माध्यमों से भी जन-साधारण को बन्धुत्व, सहनशीलता, प्रेम तथा सद्भावना का सन्देश दे जिससे समाज में सदैव सौहार्द की भावना बनी रहे तथा लोकतन्त्र और भी सुदृढ़ एवं शक्तिशाली होता जाए ।

1. जातिगत भावनाओं के आधार पर समाज का विभाजन हो जाता है जो सामाजिक एकता को छिन्न-भिन्न कर देता है। जातिवाद ने समाज में ऊँच-नीच का भेद स्थापित किया है। सवर्ण जातियों ने इसी आधार पर पिछड़ी जातियों, दलितों तथा निम्न जातियों का शोषण किया।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में दबंग जाति के लोगों ने दलितों को मताधिकार से काफी समय तक वंचित रखा। उन्हें मतदान केन्द्रों पर मत डालने के लिए जाने नहीं दिया । यह लोकतन्त्र के लिए दुःखद स्थिति है।
3. राजनीतिक दल अब चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हैं जिससे योग्य, सक्षम तथा कुशल प्रत्याशी टिकट प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं।
4. मतदाताओं को भी जातिगत आधार पर मतदान करने के लिए | प्रेरित किया जाता है। मतदाता भी जातिगत भावनाओं में बहकर ऐसे उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं जो सर्वथा उपेक्षित हैं।
5. यह जातिगत भावनाओं का ही परिणाम है कि जेलों के सींखचों में बन्द अपराधी भी चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। अतः जातिवाद ने राजनीति में अपराधीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि की है। यह प्रवृत्ति लोकतन्त्र के लिए हानिकारक है।
6. जाति प्रथा के कारण लोग विभिन्न समूहों में बँट जाते हैं तथा उनमें मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं जो राष्ट्र की एकता के लिए खतरा बन जाते हैं। देश की आपसी फूट लोकतन्त्र के सफल संचालन के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएँ खड़ी कर देती है।

1. कानून का निर्माण करके नाम के साथ जातिसूचक शब्दों के प्रयोग को प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए।
2. सरकार को आरक्षण का आधार जाति को नहीं बनाना चाहिए, वरन् इसका आधार आर्थिक स्थिति को बनाना चाहिए।
3. जातिवाद के विरुद्ध जागरूक तथा प्रबुद्ध जनमत का निर्माण किया जाना चाहिए। तथा इसे जनसंचार साधनों द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए।
4. शिक्षा का व्यापक प्रचार तथा प्रसार किया जाना चाहिए । विद्यार्थियों का जाति की बुराइयों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

1. क्षेत्रवाद के आधार पर राज्य केन्द्र सरकार से सौदेबाजी करते हैं। यह सौदेबाजी न केवल आर्थिक विकास के लिए होती है, वरन् अनेक बार. विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भी होती है। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो केन्द्रु तथा राज्यों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
2. राजनीतिक दल भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रवाद का सहारा लेता है जो लोकतन्त्र के लिए हानिकारक है।
3. मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी क्षेत्रवाद की भावना से प्रेरित होकर अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर अधिक बल देते हैं।
4. क्षेत्रवाद कुछ सीमा तक भारतीय राजनीति में हिंसक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी है। यह लोकतन्त्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए घातक है।
5. क्षेत्रवाद के कारण ही क्षेत्रीय दलों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रवादी भावनाओं के स्थान पर संकीर्ण भावनाओं को उत्तेजित किया है जो लोकतन्त्र के लिए अच्छा नहीं है।
6. क्षेत्रवाद के कारण बड़े राज्यों का विभाजन करके छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण किया जा रहा है। यह राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता के लिए अच्छा नहीं है।

1. सरकार को विकास कार्यक्रमों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन कुछ इस प्रकार से करना चाहिए कि सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सके। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि भारत में अब तक चलाए गए अधिकांश क्षेत्रीय आन्दोलनों के मूल में असन्तुलित आर्थिक विकास ही रहा है।
2. विशिष्ट जातीय समुदाय की अपनी विशिष्टं संस्कृति और पहचान (Identity) को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इस आशय के प्रावधान मौलिक अधिकारों के अनु० 29-30 में भी किए गए हैं। इन्हें पूर्ण ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। इससे जनजातीय समूहों के सांस्कृतिक एकाकीपन ( Cultural Alienation) को रोका जा सकेगा। ऐसे उपाय झारखण्ड और बोडोलैण्ड जैसे आन्दोलन के सन्दर्भ में विशेष लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं।
3. जहाँ तक सम्भव हो पिछड़े हुए क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें राष्ट्र की मुख्य विकास – धारा से जोड़ा जा सके। संघ सरकार को पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए राज्य सरकारों को विशेष निर्देश देना चाहिए।
4. क्षेत्रवादी आन्दोलनों की हिंसात्मक प्रवृत्ति पर कठोरता से अंकुश लगाया जाना चाहिए। सरकार को यह दृढ़तापूर्वक स्पष्ट कर देना चाहिए कि किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति संविधान के दायरे में शान्तिपूर्ण ढंग से ही सम्भव है।

1. निरक्षरता के कारण व्यक्तियों का मानसिक विकास नहीं हो पाया है। उनके विचार तथा दृष्टिकोण पिछड़े हुए हैं। अतः वे प्रगतिशील नीतियों तथा कार्यक्रमों का विरोध करते हैं।
2. निरक्षर अथवा अशिक्षित व्यक्तियों से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे अपने मत का प्रयोग उचित रूप में करेंगे। अशिक्षित लोग अनेक प्रकार की भावनाओं में बहकर मतदान करते हैं। अत: इस सम्बन्ध में मिल ने कहा था कि मतदान का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो लिखना, पढ़ना तथा गणितं का ज्ञान रखता हो ।
3. निरक्षरता लोकतन्त्र के लिए अभिशाप है। निरक्षर तथा अनपढ़ व्यक्तियों को अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का उचित ज्ञान नहीं होता है। अतः वे जागरूक नागरिक नहीं बन पाते हैं। यह जनमत के निर्माण की प्रक्रिया को भी बाधित करते हैं।
4. निरक्षर लोग अन्धविश्वासी तथा परम्परावादी होते हैं। भाग्यवादी होने के कारण वे सामान्यतया गरीब तथा बेरोजगार रहते हैं। गरीबी लोकतन्त्र के लिए हानिकारक है।

1. सरकार को अधिक-से-अधिक शिक्षण संस्थाएँ खोलनी चाहिए तथा शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बना देना चाहिए।
2. प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए माता-पिता को यह परामर्श दिया जाना चाहिए कि वे अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें।
3. बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए उन्हें विद्यालय में हल्के नाश्ते अथवा भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इसका व्यय सरकार को वहन करना चाहिए।
4. देश के अधिकांश भागों में प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।
5. जनसंचार के साधनों के द्वारा शिक्षा का व्यापक प्रचार तथा प्रसार किया जाना चाहिए।

1. साम्प्रदायिकता – साम्प्रदायिकता धर्मान्धता को जन्म देती है जिससे समाज में अनेक प्रकार के उपद्रव तथा दंगे होते रहते हैं। साम्प्रदायिकता की भावना में बहकर मतदाता अपने मत का सही प्रयोग नहीं करते हैं।
2. जातिवाद – जातिवाद जातियों के आधार पर समाज का विभाजन कर देता है। समाज में छुआछूत तथा ऊँच-नीच की भावना व्याप्त हो जाती है।
3. निरक्षरता- निरक्षरता लोकतन्त्र के लिए अभिशाप है। निरक्षर व्यक्ति अपने दायित्वों, कर्त्तव्यों तथा अधिकारों का सही प्रयोग नहीं कर सकता है। यह मतदान प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है।
4. क्षेत्रवाद – क्षेत्रवाद के कारण नागरिकों में राष्ट्रवादी भावनाएँ कम हो जाती हैं। वह दूसरे क्षेत्र में व्यक्तियों से ईर्ष्या तथा द्वेष करना प्रारम्भ कर देते हैं। क्षेत्रवाद के आधार पर वे स्वतन्त्र तथा सम्प्रभु राष्ट्र के निर्माण की भी माँग करना प्रारम्भ कर देते हैं।
5. निर्धनता – निर्धनता भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था को कमजोर करती है। गरीब तथा बेरोजगार व्यक्ति अपने अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं कर सकता है। ये पूँजीपतियों के दबाव में आ जाते हैं।
6. लैंगिक असमानता – लोकतन्त्र सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की बात करता है परन्तु जिस समाज में महिलाओं तथा पुरुषों की स्थिति में असमानता होती है, वहाँ लोकतन्त्र को अनेक समस्याओं का ‘सामना करना पड़ता है।
7. आर्थिक असमानता – जिस समाज में गरीबी तथा अमीरी में चौड़ी खाई होती है, उससे लोकतन्त्र की सफलता संदिग्ध हो जाती है। अमीर लोग गरीब व्यक्तियों के मतों को खरीद लेते हैं।
8. भाषावाद— भाषा की समस्या ने भी लोकतान्त्रिक परम्पराओं को प्रभावित किया है। भाषा के प्रश्न को उठाकर राजनीतिज्ञ भाषा की राजनीति पर अपनी रोटी सेंकना चाहते हैं। यह लोकतन्त्र के लिए गम्भीर चुनौती है।

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का जिक्र किया गया है। देश के सभी नागरिक सामाजिक दृष्टि से समान समझे जाएँगे। उनमें जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, भाषा एवं संस्कृति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
2. सरकार विभिन्न कानूनों तथा नियमों का निर्माण करके तथा उन्हें सख्ती तथा ईमानदारी से लागू करके एवं सभी नागरिकों को सस्ता एवं शीघ्र न्याय प्रदान करके, सामाजिक न्याय की स्थिति को सुदृढ़ कर सकती है।
3. नागरिकों को शिक्षा के पर्याप्त अवसर तथा प्रशिक्षण सुविधाएँ अधिक-से-अधिक प्रदान करके सामाजिक न्याय के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। सभी नागरिकों में नैतिक शिष्टाचार तथा सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करके तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को भोजन आदि देकर सामाजिक न्याय प्रदान कर सकते हैं।

1. ‘क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षा’ सकारात्मक अवधारणा है। यह अवधारणा इस ओर संकेत करती है कि क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्ति क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं।
2. ‘क्षेत्रवाद’ नकारात्मक अवधारणा है। यह संकीर्ण मनोवृत्तियों पर आधारित होती है। यह केवल अपने क्षेत्र के विकास तक ही सीमित होती है। यह दूसरे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति घृणा, अविश्वास, असहयोग तथा द्वेष की भावना रखती है। क्षेत्रवाद को अनेक बार क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाओं से प्रोत्साहन प्राप्त होता है, जब उस क्षेत्र का चहुँमुखी विकास नहीं हो रहा होता है।

1. स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कठोर कानूनों का निर्माण करना चाहिए कि कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को उपहार देकर अथवा धन की थैलियाँ बाँटकर अपने पक्ष में मतदान न करा सके। जो उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल धन के बल पर मतदाताओं के मतों को खरीदने का प्रयास करता हुआ पाया जाए तो उसके विरुद्ध तुरन्त कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।
2. निर्वाचन आयोग को चुनाव में अधिकतम धन को व्यय करने की सीमा निश्चित कर देनी चाहिए। यदि प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल इस सीमा का अतिक्रमण करता है तो उसके नामांकन को अवैध घोषित किया जाना चाहिए तथा राजनीतिक दल की मान्यता को भी समाप्त कर देना चाहिए |
3. भ्रष्ट तरीके अपनाकर विशिष्ट प्रत्याशियों के चुनाव परिणाम को न्यायपालिका भी अवैध घोषित कर सकती है।
4. बाहुबलियों के चुनाव लड़ने तथा नामजद किए जाने को कानून द्वारा प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को टिकट देते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे अच्छी छवि के व्यक्ति को ही टिकट दें।
5. यदि प्रत्याशी उच्च नैतिक चरित्र के हैं तो वे धन, बल तथा बाहुबल को चुनाव से दूर रखेंगे। मतदाताओं का भी यह दायित्व है कि वे प्रबुद्ध वर्ग के उम्मीदवारों के पक्ष में अपना मतदान करें।

1. महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमजोर माना जाता है। अतः उन्हें परिवार तथा समाज में पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता है।
2. पुरुषप्रधान समाज होने के कारण पुत्री की तुलना में पुत्र को अधिक महत्त्व दिया जाता है। पुत्री के जन्म पर परिवार वाले खुशी व्यक्त नहीं करते हैं। अतः महिलाएँ हीन भावना से ग्रसित हो जाती हैं जो कालान्तर में उनकी दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी होता है।
3. महिलाओं पर दहेज लाने का दबाव डाला जाता है। दहेज की माँग पूरी करने के लिए महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लड़कियों की भ्रूण हत्या के लिए महिलाओं पर दबाव डाला जाता है। अशिक्षित तथा निरक्षर होने के कारण भी महिलाएँ पुरुषों के समान स्तर बनाने में असफल रही हैं।

1. भारत के व्यक्तियों का भाग्यवादी होना भी उनकी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है।
2. ब्रिटिश शासन ने भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग-धन्धों को चौपट कर दिया था इसलिए भारत में गरीबी तथा बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती चली गयी।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं। व्यक्ति अधिकांशतः कृषि मजदूर होते हैं जिनकी आय बहुत अधिक नहीं होती ।
4. निरक्षरता, परिवार का बड़ा आकार, उत्तराधिकार कानून तथा जाति व्यवस्था कुछ ऐसे सामाजिक कारण हैं जिनसे गरीबी से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कम नहीं हो पायी हैं।
5. स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त सरकारी, स्वयंसेवी तथा वित्तीय संस्थाओं ने गरीबी उन्मूलन के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण किया परन्तु उनका सही प्रकार से कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। अतः गरीबी उन्मूलन के प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं हुए हैं।

1. भारत के अनेक क्षेत्रों में असंतुलित विकास की समस्या क्षेत्रवाद की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ब्रिटिश शासकों ने केवल उन्हीं क्षेत्रों का विकास किया जो व्यापार, उत्पादन एवं वाणिज्य की दृष्टि से उनके हित में थे। अतः अन्य क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ गए।
2. अंग्रेजों ने भारत में कृषि क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता प्रदान नहीं की जबकि भारत एक कृषिप्रधान देश था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्णतया उपेक्षा की। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भी जितनी धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय की जाती थी उतनी किसी भी सरकार ने खर्च नहीं की। अतः इन क्षेत्रों में क्षेत्रवाद की स्पष्ट झलक दिखाई देती है।
3. भौगोलिक असुविधाओं के कारण भी कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए – राजस्थान में पर्याप्त जल का न होना तथा बिहार व उड़ीसा में पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण इनमें विकास की गति बहुत धीमी हो गई है।

1. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश कृषक तथा श्रमिक निरक्षर हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएँ अधिक निरक्षर हैं। अतः इन क्षेत्रों में निरक्षरता तथा अशिक्षा एक गम्भीर समस्या है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति अज्ञानता, अन्धविश्वास तथा भाग्यवादिता आदि की मानसिकता से प्रसित है। अतः यह मानसिकता भी एक समस्या है।
3. भारत में भूमि के स्वामित्व में बहुत विषमता पायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवार भूमिहीन होते हैं। यह भूमिगत विषमताएँ गम्भीर समस्या है।
4. बन्धक मजदूरी भी ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या का कारण रही है।
5. ग्रामीणों क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या भी विकट समस्या के रूप में सामने आई है। जनसंख्या की वृद्धि बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की भी समस्या है।

1. लोकतन्त्र उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लोकतन्त्र में सभी नागरिकों को अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति सजग रहना पड़ता है। इसके लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। सुसूचित व्यक्ति ही जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
2. लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाओं में संविधान द्वारा नागरिकों को अनेक प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों में प्रबुद्ध स्वतन्त्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय की भावना निहित होती है। एवं जागरूक नागरिक ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है; देश तथा समाज में सहनशीलता, सद्भावना तथा बन्धुत्व की भावना को विकसित कर सकता है। यह सब सुसूचित तथा सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार नागरिकों पर ही निर्भर करता है।
3. स्वस्थ एवं जागरूक समाज की स्थापना के लिए भी यह आवश्यक है कि नागरिक पूर्ण रूप से सुसूचित हों। सुसूचित नागरिक ही समाज द्वारा निश्चित की गई भूमिकाओं को सही प्रकार से निभा पाएगा। वह समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकता है। वह कुप्रथाओं तथा कुरीतियों का विरोध करके स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र की नींव डाल सकता है तथा लोकतन्त्र को सार्थक बना सकता है।