UK Board 10th Class Social Science – (राजनीति विज्ञान) – Chapter 1 सत्ता की साझेदारी

UK Board 10th Class Social Science – (राजनीति विज्ञान) – Chapter 1 सत्ता की साझेदारी

UK Board Solutions for Class 10th Social Science – सामाजिक विज्ञान – (राजनीति विज्ञान) – Chapter 1 सत्ता की साझेदारी

1. शासन के तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी – सामान्यतया शासन के तीन अंग होते हैं— (i) कार्यपालिका, (ii) विधायिका तथा (iii) न्यायपालिका। शासन के इन तीनों अंगों में सत्ता की साझेदारी होती है । इन तीनों अंगों के अपने-अपने अधिकार तथा उत्तरदायित्व हैं। कार्यों एवं सत्ता के विभाजन से लोकतन्त्र का सफल संचालन सम्भव हो जाता है।
2. जातीय ( नस्लीय) अथवा भाषायी समूहों में सत्ता की साझेदारी – लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी में जातीय अथवा भाषायी समूहों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में जब प्रधानमन्त्री केन्द्र स्तर पर तथा मुख्यमन्त्री राज्य स्तर पर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है तो वह राष्ट्र के सभी धर्मों, वर्गों, जातियों, भाषाओं तथा लिंगों को अपने मन्त्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
3. जन-सामान्य की सत्ता में साझेदारी – अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में यद्यपि सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की गतिविधियों में भाग लेती है परन्तु स्विट्जरलैण्ड जैसे अनेक राष्ट्रों में जनमत संग्रह, लोकनिर्णय, आरम्भक तथा री कॉल जैसी प्रक्रियाओं को अपनाकर जनता ने प्रत्यक्ष रूप से भी शासन सत्ता में अपनी साझेदारी सुनिश्चित कर ली है। लोकतन्त्र में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता होती है । नीतियों तथा निर्णयों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में जनता की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
4. विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव अथवा हित समूहों में सत्ता की साझेदारी – सरकार के निर्माण में राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक शक्ति तथा सत्ता को नियोजित किया जाता है जिससे लोककल्याणकारी कार्यों में वृद्धि हो सके। लोकतन्त्र में सत्ताधारी दल द्वारा शासन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का भोग किया जाता है। लोकतन्त्र में जहाँ सत्ताधारी दल की विशिष्ट स्थिति व भूमिका होती है, वहाँ विरोधी दल को भी सत्ता में भागीदारी के विभिन्न अवसर प्रदान किए जाते हैं। जब एक दल को स्पष्ट बहुत प्राप्त नहीं होता, तब विभिन्न बलों की मिली-जुली (गठबन्धन) सरकार का निर्माण किया जाता है। दबाव अथवा हित समूहों द्वारा आन्दोलनों, प्रदर्शनों, सत्याग्रहों तथा हड़तालों द्वारा अपने हितों की पूर्ति की जाती है। ये अपनी माँगों को मनवाने के लिए शासन पर निरन्तर दबाव बनाए रखते हैं।

1. भारत में धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र तथा लिंग के आधार पर विविधताएँ देखने को मिलती हैं। भाषा, धर्म, सम्प्रदाय तथा जाति ‘आधार पर अनेक प्रकार के समूहों का निर्माण होता है । भारत में इन समूहों की सत्ता में हिस्सेदारी इसलिए लाभदायक है क्योंकि ये सामाजिक स्तर पर पारस्परिक संघर्ष तथा विभिन्न सामाजिक समूहों में सम्भावित संघर्षों की सम्भावना को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं।
2. सामाजिक संकाय हिंसा तथा संघर्ष की भावना को प्रेरित करते हैं, परिणामस्वरूप राष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि होती है। सत्ता में सहभागिता राष्ट्र में एकता का संचार करती है तथा राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।
3. लोकतन्त्र में अल्पसंख्यकों की भावनाओं तथा इच्छाओं का सम्मान करना परमावश्यक है। यदि बहुसंख्यक वर्ग अपने विचारों को अल्पसंख्यकों पर बलपूर्वक थोपने का प्रयास करेगा तो राजकीय एकता तथा अखण्डता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः अल्पसंख्यकों की सत्ता में भागीदारी राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को बनाए रखने में सहायक हो सकती है।
4. यदि बहुसंख्यक समुदाय स्वेच्छाचारितापूर्ण तरीके से निर्णय लेता है तो यह अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध होने के साथ बहुसंख्यक वर्ग के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। यदि संविधान निर्माण के समय भारत में हिन्दी भाषा को सभी भारतवासियों पर उनकी इच्छा के विपरीत थोप दिया जाता तथा अंग्रेजी भाषा को सह- सरकारी भाषा के रूप में नहीं अपनाया जाता अथवा तीन भाषायी सूत्र को विद्यालयों में लागू नहीं किया जाता तो . सम्पूर्ण देश में परस्पर घृणा, असहयोग तथा हिंसात्मक आन्दोलन का प्रादुर्भाव हो सकता था जिससे क्षेत्रवाद जैसी संकीर्ण मनोवृत्तियों में और भी वृद्धि हो सकती थी। संविधान निर्माताओं के दूरदर्शितापूर्ण निर्णय ने राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता की रक्षा की। वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रान्त व्यक्ति स्वेच्छा से हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ वैश्वीकरण के इस युग में इस बात की आवश्यकता है। यूरोपीय भाषाओं को भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। उदारीकरण तथा

1. औसेफ का यह विचार तर्कसंगत है कि प्रत्येक समाज में सत्ता की साझेदारी होनी आवश्यक है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि सभी प्रकार के समाजों में चाहे उसका स्वरूप कैसा भी हो, विविधताएँ देखने को मिलती हैं। अतः विविधतापूर्ण समाज में सत्ता की साझेदारी अत्यावश्यक है ।
2. यदि देश का सामाजिक स्वरूप विभिन्नताओं वाला हो तथा आकार बड़ा हो तो वहाँ सत्ता की सहभागिता और भी आवश्यक है क्योंकि बड़े आकार में क्षेत्र तथा जनसंख्या अधिक होती है । वहाँ धार्मिक, भाषायी तथा सांस्कृतिकं विभिन्नताएँ अधिक होती हैं।
3. यदि देश का आकार छोटा है तो भी उसमें शक्ति की भागीदारी की आवश्यकता धर्म, जाति, भाषा तथा सरकारी संरचना के अनुरूप होती है।
4. हर बड़े देश के रूप में भारत तथा अमेरिका का उदाहरण दिया जा सकता है तथा छोटे देश के रूप में बेल्जियम तथा श्रीलंका का उदाहरण दे सकते हैं। इन सभी राज्यों में शक्ति का विभाजन संविधान द्वारा, राजनीतिक ढाँचे द्वारा तथा विभिन्न राजनीतिक दलों तथा समूहों द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है।
5. लोकतन्त्र में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएँ भी राजनीतिक सत्ता में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने की इच्छुक होती हैं। अतः उनको भी इसका अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

1. बेल्जियम एक बहुभाषा-भाषी देश है। इसमें प्रमुख रूप से तीन भाषायी समूह – डच, फ्रेंच तथा जर्मन निवास करते हैं। इनमें भाषा के आधार पर सबसे बड़ा समूह डच भाषा बोलने वालों का है। फ्रेंच भाषा को प्रतिबन्धित करके, डच भाषा को प्रोत्साहित करना अनुचित है क्योंकि प्रत्येक स्कूल में सभी भाषाओं के लोगों को समानता तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए।
2. डच भाषा न बोलने वाले लोगों को फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने के लिए फ्रेंच भाषा पर रोक लगाना अनुचित है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अन्तःकरण की आवाज के अनुसार अपनी मातृभाषा को सीखने तथा उसके संरक्षण का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। भाषा, संस्कृति का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।
3. लोकतन्त्र में स्वतन्त्रता तथा समानता पर विशेष बल दिया जाता है। मेयर द्वारा फ्रेंच भाषा पर प्रतिबन्ध लगाना नागरिकों की सांस्कृतिक स्वतन्त्रता एवं समानता का हनन करना है तथा उन्हें स्वेच्छा से मातृभाषा के पढ़ने के अधिकार से वंचित करना है।
4. उसका यह विचार कि गैर डच लोगों पर उस शहर में शेष देश के साथ भावनात्मक तथा सांस्कृतिक एकता स्थापित हो जाएगी। यह विचार भी अनुचित है।

1. इन संशोधनों ने ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था तथा शहरी क्षेत्र में नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों को व्यापक अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की हैं।
2. पंचायती राज व्यवस्था को अब संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। अब ये संस्थाएँ राज्य सरकारों की दया पर निर्भर नहीं हैं।
3. इन संस्थाओं के नियत समय पर चुनाव कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इन संस्थाओं को अब धन केन्द्र सरकार से सीधे प्राप्त होता है।
4. इन संस्थाओं को कार्यों सम्बन्धी तथा वित्त सम्बन्धी स्वायत्तता भी प्रदान की गई है।
5. इन अधिनियमों के पारित होने के पश्चात् स्थानीय स्वायत्त सरकारों को संसद तथा विधानमण्डलों द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है।
6. 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन ने हमारे देश के लोकतन्त्र को नीचे मूल स्तर (Grass root level) तक पहुँचाया है। स्थानीय स्वायत्त सरकारों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए हैं।
7. प्रत्येक पाँच वर्ष के उपरान्त अनिवार्य रूप से इन सरकारों के निर्वाचन कराए जाते हैं। यदि किसी कारणवश कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो छह महीने की अवधि में उस स्थान के लिए चुनाव कराया जाता है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की देख-रेख में कराए जाते हैं।
8. इस अधिनियम में वित्त आयोग की स्थापना को भी मान्यता प्रदान की गई है।

1. प्रतिनिधित्व का आधार लौकिक-लोकतन्त्र में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। इसमें प्रतिनिधित्व का आधार दैवी न होकर लौकिक होता है।
2. सार्वजनिक हितों का संरक्षक — शासन की अन्य प्रणालियों की अपेक्षा लोकतन्त्र जनता के सार्वजनिक हितों का संरक्षण करता है। इस शासन व्यवस्था में जनता स्वयं अपने हितों को अपनी सरकार के संरक्षण में दे देती है और सरकार उनकी रक्षा करती है।
3. उत्तरदायित्व की भावना – लोकतन्त्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार को जनता के हितों की सुरक्षा और उसकी उन्नति सम्बन्धी अपने कर्त्तव्य का पालन आवश्यक रूप से करना होता है। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो उसे जनता द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है।
4. लिखित संविधान – लोकतन्त्र की एक विशेषता यह है कि राज्य का संविधान लिखित होना चाहिए। यद्यपि इंग्लैण्ड में संविधान के अलिखित होने पर भी लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, परन्तु यह एक अपवाद है।
5. वयस्क अथवा सार्वभौमिक मताधिकार – लोकतन्त्र की यह भी एक विशेषता है कि इसमें वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त का पालन किया जाता है। वयस्क मताधिकार का अभिप्राय यह है कि राज्य में सभी व्यक्तियों को एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर स्वतः ही मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

1. लोकतन्त्र में औपचारिक रूप से असन्तोष की अभिव्यक्ति को संवैधानिक संस्थाओं-संसद अथवा राज्य विधानमण्डलों में अपनी असम्मति अथवा राजनीतिक मतभेदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
2. अनौपचारिक रूप से लोकतन्त्र में मतभेदों की अभिव्यक्ति अनेक जनसंचार के साधनों; जैसे— रेडियो, दूरदर्शन, समाचार-पत्र, पत्रिकाओं, सिनेमा आदि द्वारा की जाती है। इसके लिए धरना, प्रदर्शनों, सभाओं तथा हड़तालों का भी सहारा लिया जाता है।

1. लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सरकार के तीनों अंगों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूहों तथा आन्दोलनों के मध्य भी नियन्त्रण अथवा डाले गए प्रभावों के रूप में शक्ति में भागीदारी का अनुभव किया जा सकता है।
2. लोकतन्त्र में राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने में विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्द्धा दिखाई देती है। राजनीतिक दल गठबन्धन करके भी चुनावों में भाग लेते हैं।
3. विभिन्न हित समूह भी सरकारी समितियों में भाग लेकर अथवा निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर प्रभाव डालकर सत्ता में भागीदारी करते हैं।
4. आन्दोलनों का एकमात्र उद्देश्य अपनी विचारधारा, नीतियों, कार्यक्रमों आदि के माध्यम से सरकार के विभिन्न अंगों अथवा गैर-सरकारी दबाव समूहों को प्रभावित करना होता है। इस प्रकार वे भी अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में भागीदार बन जाते हैं।

1. कानून सर्वोपरि होता है। यह कानून के शासन में विश्वास करता है।
2. कानून निर्माताओं तथा निर्णयकर्त्ताओं की जनता के प्रति जवाबदेही होती है। यह उत्तरदायी शासन का समर्थन करता है।
3. सभी व्यक्तियों को न्यायपालिका तथा राष्ट्र के संविधान के प्रति आस्था तथा विश्वास को बनाए रखना चाहिए ।
4. स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व तथा सामाजिक न्याय की धारणाएँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था की आत्मा है।
5. लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षता, जनकल्याणकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों पर विशेष बल देता है।