UK Board 10th Class Social Science – (राजनीति विज्ञान) – Chapter 5 जन-संघर्ष और आन्दोलन

UK Board 10th Class Social Science – (राजनीति विज्ञान) – Chapter 5 जन-संघर्ष और आन्दोलन

UK Board Solutions for Class 10th Social Science – सामाजिक विज्ञान – (राजनीति विज्ञान) – Chapter 5 जन-संघर्ष और आन्दोलन

1. दबाव समूह तथा आन्दोलन दोनों ही राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। ये संवैधानिक तथा असंवैधानिक साधनों द्वारा शासन-सत्ता को अपनी माँगों को मनवाने के लिए बाध्य कर देते हैं। ये सामान्यतया संवैधानिक साधनों; जैसे—धरना, प्रदर्शन, रैली, सभाएँ, हड़ताल आदि का सहारा लेते हैं।
2. दबाव समूह की तुलना में आन्दोलनों में संगठन ढीला-ढाला होता है। आन्दोलनों में निर्णय अनौपचारिक तौर से लिए जाते हैं तथा ये निर्णय लचीले भी होते हैं। आन्दोलन जनता की स्वतःस्फूर्त भागीदारी पर निर्भर करते हैं न कि दबाव समूहों पर ।
3. आन्दोलन किसी समूह – विशेष द्वारा संचालित किए जाते हैंजिनका अपना कोई विशेष उद्देश्य होता है। आन्दोलन धीरे-धीरे जन-आन्दोलन का रूप धारण कर लेता है। सामूहिक कार्यवाहियों के लिए जन-आन्दोलन शब्द का प्रयोग किया जाता है; जैसे नर्मदा बचाओ आन्दोलन, चिपको आन्दोलन, पर्यावरण आन्दोलन, मद्यपान विरोधी आन्दोलन, सूचना के अधिकार का आन्दोलन आदि ।
4. राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ आन्दोलनों को संगठन अथवा दबाव-समूहों की संज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है यद्यपि उनमें कुछ बातें आन्दोलनकारियों के समान देखी जा सकती हैं। नेपाल में राजतन्त्र की निरंकुश शक्तियों के विरुद्ध जन-आन्दोलन हुआ । इस आन्दोलन ने संघर्ष का रूप धारण कर लिया। इस आन्दोलन को संगठन की संज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। नेपाल में हुए जन-संघर्ष को लोकतन्त्र के लिए दूसरे आन्दोलन की संज्ञा प्रदान की गई थी।
5. दबाव समूह राजनीति को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये लॉबीइंग जैसी प्रक्रियाओं का भी सहारा लेते हैं। ये विधायकों पर प्रभाव डालकर अपने पक्ष में कानून निर्माण करवाने में सफल हो जाते हैं। इसके लिए वे विधायकों को रिश्वत भी देते हैं और यदि किसी विधायक द्वारा दबाव समूहों के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो वे उसकी हत्या तक करा देते हैं।
6. दबाव-समूह यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से चुनावों में भाग नहीं लेते हैं तथा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते हैं परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से वे राजनीतिक दलों को निर्वाचन में धन से सहायता करते हैं तथा उम्मीदवारों को टिकट देने की प्रक्रिया को भी वे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों का प्रचार कार्य दबाव समूहों द्वारा ही किया जाता है।
7. निस्सन्देह लोकतन्त्र में दबाव-समूह तथा आन्दोलन दोनों ही देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं परन्तु उनकी कार्यशैली में अन्तर देखने को मिलता है।

1. दबाव समूह तथा राजनीतिक दल दोनों ही जनता के संगठन होते हैं। वे संगठन विभिन्न विचारधाराओं, सिद्धान्तों अथवा हितों पर आधारित होते हैं। अतः दोनों ही राजनीति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं । लोकतान्त्रिक देश में दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में गहरा सम्बन्ध होता है। राजनीतिक दल आकार में बहुत व्यापक होते हैं। इनका राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर होता है जबकि दबाव समूह का आकार बहुत बड़ा नहीं होता है परन्तु कुछ दबाव समूह राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक कार्यरत रहते हैं। वे राजनीतिक दल के नेताओं, प्रतिनिधियों तथा सरकार पर दबाव डालते रहते हैं।
2. दबाव-समूह मन्त्रियों से सीधा सम्पर्क स्थापित करते हैं जिससे वे अपने उद्देश्य में सफल हो सकें। वे शासन की नीतियों तथा कार्यक्रमों को अपने पक्ष में कराने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं।
3. निर्वाचन के समय दबाव समूह राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं जिससे वे विजयी होने के बाद उनके पक्ष में कानूनों का निर्माण करें। राजनीतिक दल भी दबाव समूहों की माँगों का समर्थन करते हैं।
4. राजनीतिक दल अपने हितों से सम्बन्धित मुद्दों पर परस्पर सम्मेलन, आन्दोलन, प्रदर्शनों, बन्द तथा धरनों में सहयोग करते हैं। यह भी देखा गया है कि अनेक बार राजनीतिक दलों द्वारा दबाव समूहों को आगे रखकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मोहरों के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। जब दबाव-समूह अपने उद्देश्यों में सफल हो जाते हैं, तब वे राजनीतिक की हर प्रकार से सहायता करते हैं।
5. जन-समर्थन प्राप्त करने तथा सामान्य जनता से अपना सम्पर्क बनाए रखने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों द्वारा दबाव समूहों का निर्माण किया जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का आर०एस०एस०, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् तथा विश्व हिन्दू परिषद् से सीधा सम्पर्क है तथा दबाव समूह चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की भरपूर सहायता करते हैं।

1. लोकतन्त्र में शासन की निरंकुशता का विरोध किया जाता है। यदि सरकार जन-विरोधी तथा अपनी हित पूर्ति के कानूनों का निर्माण करती है तो विरोधी दलों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। राजनीतिक दलों को मजबूत करने के उद्देश्य से दबाव समूह भी शासन की अनुचित नीतियों की आलोचना करते हैं। दबाव- समूहों की उपस्थिति लोकतन्त्र को अधिक मजबूत बनाती है।
2. दबाव-समूह के कारण लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतन्त्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं है, यदि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो।
3. दबाव समूह सामान्य जनता की आवश्यकताओं को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। सरकारें धनी तथा शक्तिशाली लोगों के अनुचित दबाव में आकर बहुसंख्यकों के हितों को हानि पहुँचा सकती हैं। अतः दबाव-समूह जनसाधारण के हित में सरकार के ऊपर दबाव डालकर उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं।
4. वर्ग-विशेषी हित-समूह भी लोकतन्त्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जब विभिन्न समूह अपनी-अपनी माँगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। यदि कोई एक समूह सरकार पर अपने हित में कानून बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियाँ इस प्रकार से निर्मित न की जाएँ ।
5. दबाव समूह की गतिविधियों से सरकार को भी यह आभास रहता है कि विभिन्न हित-समूह शासन से क्या चाहते हैं? इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति सन्तुलन करना सम्भव हो जाता है।
6. दबाव समूह राजनीतिक दलों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को इस कारण प्रभावित करते हैं जिससे उनके अधिकतम हितों को प्रोत्साहन तथा संरक्षण प्राप्त हो सके। लोकतन्त्र में तो प्रतिनिधित्व क्षेत्रवाद तथा जातिके आधार पर दिया जाता है।

1. राजनीतिक दल का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। ये राष्ट्रीय स्तर तक फैले हुए होते हैं जबकि दबाव समूह का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। क्योंकि ये क्षेत्र-विशेष की समस्याओं से सम्बन्धित होते हैं। परन्तु कुछ दबाव-समूहों का स्वरूप राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भी होता है।
2. राजनीतिक दल विस्तृत विचारधाराओं तथा सिद्धान्तों पर आधारित होते हैं जबकि दबाव समूह संकीर्ण विचारों पर आधारित होते हैं। ये विभिन्न माध्यमों से अपनी स्वार्थपूर्ति करना चाहते हैं।
3. राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या लाखों में होती है जबकि दबाव समूह आकार की दृष्टि से छोटा संगठन होता है।
4. राजनीतिक दलों की सदस्यता एकल होती है क्योंकि एक समय पर एक व्यक्ति केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। जबकि दबाव समूहों की सदस्यता बहुल भी हो सकती है क्योंकि हितों अथवा पेशे के आधार पर एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक दबाव-समूहों का सदस्य बन सकता है।
5. राजनीतिक दलों की प्रकृति राजनीतिक होती है, वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। चुनाव में भाग लेते हैं तथा राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जबकि दबाव समूहों की प्रकृति अराजनीतिक होती है, वे राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। उनका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना नहीं होता है, वरन् अपनी माँगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालना होता है।
6. राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदैव संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं जबकि दबाव समूह संवैधानिक तथा गैर-संवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं।
7. राजनीतिक दलों द्वारा नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं जबकि दबाव समूहों द्वारा लचीले निर्णय लिए जाते हैं। ये समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं।

1. सामाजिक आन्दोलन अन्याय, शोषण, उत्पीड़न तथा अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाते हैं। अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता दिन-रात सामाजिक कल्याण, सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए कार्य करते रहते हैं। ये कार्यकर्त्ता उन लोगों में लोकप्रिय हो जाते हैं, जिनकी समस्याओं को ये समाज अथवा शासन के सम्मुख उठाते हैं। समाज के पिछड़े वर्गों के व्यक्ति, महिलाएँ तथा दलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी सामाजिक आन्दोलनों को अपना समर्थन देते रहते हैं।
2. सामाजिक आन्दोलन जनता में राजनीतिक चेतना को जाग्रत करता है। इससे स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है । जनमत की शक्ति सामाजिक आन्दोलनों को मजबूत बनाती है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता है। राजनीतिक दलों को जनता के समर्थन तथा मतों की आवश्यकता होती है।
3. आन्दोलनों के माध्यम से नेता अपनी माँगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं तथा उनकी व निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यह देखा गया है कि अनेक बार आन्दोलनकारी नेता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि मन्त्रालयों अथवा विभागों में भेजते हैं जिससे वे ऐसे कानून तथा उपकानूनों का निर्माण करें जो आन्दोलनकारियों के लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायक हो सके।
4. सामाजिक आन्दोलन से सम्बद्ध नेतागण यह भली-भाँति जानते हैं कि यदि वे राजनीति में भाग लेंगे, तब ही सभी राजनीतिक दल उसकी बातों तथा माँगों को ध्यान से सुनेंगे तथा उसमें रुचि लेंगे।
5. सामाजिक आन्दोलनों ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करना प्रारम्भ का दिया है तथा देश की राजनीति में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो गई है। इन आन्दोलनों के नेता जन-संचार के साधनों तथा प्रेस के माध्यम से राजनीति, राजनीतिक दलों की नीतियों तथा कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यरत शासन की नीतियों तथा निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं।

1. नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था के विरोधी थे। लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता तथा कमजोरी का उन्होंने लाभ उठाया।
2. फरवरी 2005 ई० में राजा ज्ञानेन्द्र ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया।
3. अप्रैल 2006 ई० में जो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, उसका उद्देश्य लोकतन्त्र की बहाली था। राजा ने बर्बरतापूर्वक आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया।

1. जनमत का निर्माण करना — हित समूह अपनी माँगों का व्यापक प्रचार करते हैं जिससे जन-साधारण भी उनकी माँगों का समर्थन करने लगता है। इससे प्रबुद्ध, स्वस्थ तथा जागरूक जनमत का निर्माण होता है। ये जन-संचार साधनों का प्रयोग करते हैं।
2. समाचार-पत्रों पर नियन्त्रण करना – जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए दबाव समूह समाचार-पत्रों पर नियन्त्रण करके उनके माध्यम से अपने हितों का प्रचार करते हैं।
3. हड़तालों तथा प्रदर्शनों की व्यवस्था करना – दबाव – समूह सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए हड़तालों तथा प्रदर्शनों का सहारा लेते हैं। ये हड़ताल, धरनों तथा रैलियों का भी आयोजन करते हैं।
4. निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों का समर्थन करनादबाव समूहों का सम्बन्ध राजनीतिक दलों से होता है। ये राजनीतिक दलों के पक्ष में प्रचार करते हैं। वे अपनी पसन्द के राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। ये तन, मन तथा धन से राजनीतिक दलों की सहायता करते हैं।

1. इसके द्वारा पता चलता है कि किसी दल की आन्तरिक अथवा बाहरी नीतियाँ क्या हैं?
2. यदि वह दल सत्तारूढ़ होगा, तो क्या करेगा?
3. चुनाव के बाद ‘चुनाव घोषणा पत्र’ के अनुसार कार्य करने के लिए जनता सरकार पर दबाव डालती है।

1. नेपाल में प्रारम्भ किए गए जन-संघर्ष का उद्देश्य लोकतन्त्र की पुनर्स्थापना करना था जबकि बोलिविया के जन-संघर्ष में निर्वाचित तथा लोकतान्त्रिक सरकार को जनता की माँग मानने के लिए बाध्य किया गया था।
2. बोलिविया का जन संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के विरुद्ध था जबकि नेपाल में चले आन्दोलन ने इस बात का निश्चय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे परन्तु इनके प्रभाव के स्तर पृथक्-पृथक् थे।